देश नदुखी न मेडिकल शिक्षा बाँच्छ, न अर्बौं भित्रिन्छ – दृष्टिकोण फेर्नु आवश्यक छ!

काठमाडौँ । नेपालले शिक्षाका नाममा हरेक वर्ष ३ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म खर्च गर्ने क्षमता राख्दासमेत त्यसलाई देशभित्र उपयोग गर्न नसेको विज्ञहरूको गुनासो छ। उनीहरूका अनुसार, नीतिगत कमजोरी, दिगो रणनीतिको अभाव र दृष्टिकोणको कमीले गर्दा देशले अर्बौंको क्षति बेहोर्दै आएको छ।

राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा. डा. अचुत वाग्लेका अनुसार, राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कमा देखिएको साढे डेढ खर्ब रुपैयाँको भन्दा बढी रकम नेपालीले प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा विदेशमा खर्च गरिरहेका छन्। “घरजग्गा बेचेर छोराछोरी विदेश पठाउने, त्यहाँ सेटल भएपछि भेट्न जाने आउने, किनमेल खर्च, बसोबास र हुन्डीजस्ता माध्यममार्फत पैसा पठाउने गर्दा नेपालीहरूले वार्षिक ३ अर्ब डलर खर्च गर्न सक्ने प्रमाण भेटिन्छ,” उनले बताए।

हाल नेपालमा झन्डै दुई दर्जन मेडिकल कलेजहरू छन् तर तीमध्ये जम्मा ५०० जना मात्र विदेशी विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। विज्ञहरूका अनुसार, नीति तथा पूर्वाधारमा सुधार ल्याई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचारप्रसारमा ध्यान दिन सके वार्षिक ५,००० देखि १०,००० विदेशी विद्यार्थी नेपालमा भित्र्याउन सकिने सम्भावना छ। एक जना विदेशी विद्यार्थीले औसत १ करोड रुपैयाँ तिरेर एमबीबीएस वा बीडीएस अध्ययन गर्ने भएकोले ५,००० विद्यार्थीबाट ५० अर्ब र १०,००० विद्यार्थीबाट १०० अर्ब रुपैयाँ प्रत्यक्ष आम्दानी लिन सकिने अनुमान गरिएको छ।

यस्तो शिक्षण शुल्कबाहेक, ती विद्यार्थीहरूबाट बसोबास, यातायात, खानपान, बीमा, इन्टरनेट, घुमफिर र स्वास्थ्य सेवामा हुने खर्चले पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रलाई समेत ठूलो आर्थिक लाभ पुर्‍याउने विज्ञहरूको विश्वास छ।

नीति नपुगेपछि बजेट पनि फ्रिज

काठमाडौँ विश्वविद्यालयले सेन्टर अफ एक्सिलेन्सी स्थापनाका लागि सरकारकै आग्रहमा तीनवटा प्रस्ताव — ४० करोड, १५ करोड र १० करोडका बजेटसहित — पेश गरेको थियो। तर बजेट विनियोजन गर्दा ‘काठमाडौँ विश्वविद्यालय’ भन्ने ठाउँमा ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय’ लेखिएपछि पूरा रकम फ्रिज भएको उपकुलपति वाग्लेले बताए।

“त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई नै सेन्टर अफ एक्सिलेन्सीबारे जानकारी थिएन,” उनले भने, “फिजिक्समा ल्याब थप्ने प्रयास गरे पनि त्यो सम्भव नहुँदा बजेट फिर्ता भएको हो।”

उनका अनुसार, सरकार हरेक वर्ष विश्वविद्यालयको बजेट झनै कटौती गरिरहेको छ। त्यसैले अब विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमै mbbs तथा नर्सिङ पढ्न दिने नीति ल्याउनुपर्ने उनले बताए। “नर्सिङ पढाउन नदिने हो भने म अनशन बस्छु,” डा. वाग्लेले चेतावनी दिए।

उनले प्रश्न गरे, “देशलाई इन्टरनेसनल एजुकेशन हब बनाउने भनेर भनिन्छ तर विदेशी विद्यार्थी ल्याएर पढाउन कानुनी अवरोध खडा गरिन्छ, यस्तो कहाँ हुन्छ?”

शिक्षा पलायन र ऐनको प्रभाव

नेपालमा लागू भएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनले नर्सिङ शिक्षामा गुणस्तर सुधार आएको दाबी गरिएको छ। तर व्यवहारमा कलेज, भर्ना संख्या र छात्रवृत्तिमा कटौतीसँगै विदेश पलायन तीव्र भएको देखिन्छ।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका अनुसार, ऐन लागू हुनु अघिसम्म प्राविधिक तह (PCL नर्सिङ) मा ११५ वटा कलेज सञ्चालनमा थिए, जुन हाल घटेर ३६ मा झरेका छन्। भर्ना क्षमता ७,०५५ बाट घटेर ४,७५० पुगेको छ भने निःशुल्क छात्रवृत्तिको संख्या १,२५० बाट घटेर १,१०० मा सीमित भएको छ।

शिक्षाविद्हरू भन्छन्, “शिक्षाको स्तर खस्किएको प्रमाण देखिएको छैन, तर पहुँचमा आएको गिरावटले एजेन्ट र माफियालाई फाइदा पुगेको छ।”

स्नातक तहमा भने केही सुधार देखिएको छ। ऐन अघि २३ संस्थामा स्नातक नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालनमा थिए, अहिले त्यो संख्या २५ पुगेको छ। कार्यक्रम संख्या ५० बाट ५२, भर्ना क्षमता १,५०० बाट १,७०५, र छात्रवृत्ति सिट २६५ बाट ३१५ मा पुगेका छन्।

सरकारले पछिल्ला तीन वर्षमा निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि झन्डै ३७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। २०७८/७९ मा १३ करोड ९५ लाख, २०७९/८० मा १३ करोड ७५ लाख र २०८०/८१ मा १० करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको तथ्याङ्क छ। निजी क्षेत्रबाट नर्सिङ शिक्षामा गरिएको लगानी करिब ११ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

विदेश पलायन अझै तीव्र

यी प्रयासका बाबजुद वैदेशिक शिक्षा पलायन अझै तीव्र छ। २०७८/७९ मा मात्र १५,२३४ नेपाली विद्यार्थी नर्सिङ अध्ययनका लागि भारत, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा, जापान र कोरिया गएका छन्।

तीमध्ये सबैभन्दा धेरै ६,१६४ विद्यार्थी जापान गएका छन्। भारतमा २,७०७, अष्ट्रेलियामा १,७४९, अमेरिकामा १,५५५, क्यानडामा २,५१६ र कोरियामा २,५४३ जना गएका छन्।

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगको अनुमान अनुसार, यसरी विदेश गएर नर्सिङ अध्ययन गर्दा हरेक वर्ष झन्डै ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम देशबाट बाहिरिन्छ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा संलग्न एक विज्ञका अनुसार, “नेपालमा गुणस्तरको कुनै कमी थिएन। ऐनको नाममा जबरजस्ती कलेजहरू बन्द गरियो, जसको परिणाम दलाल बजार फस्टाउनु भयो।”

उनले थपे, “ऐनले बाटो देखायो तर कार्यान्वयनकर्ताहरूले त्यसलाई उल्ट्याउँदै विदेश पठाउने रणनीति अपनाए।”

भारतको मेडिकल रिक्तता, नेपालका लागि अवसर

भारत लामो समयदेखि दक्षिण एसियाली मेडिकल पर्यटनको केन्द्र रहँदै आएको भए पनि पछिल्लो समय त्यो बजारमा गिरावट देखिएको छ। विशेषगरी बंगलादेशी बिरामीहरूको घट्दो आगमनले भारतको वर्चस्व खस्किरहेको देखिन्छ।

सन् २०१९ मा भारतले ३ लाख ७५ हजारभन्दा बढी मेडिकल भिसा जारी गर्दा ५९ प्रतिशत बंगलादेशी थिए। यो संख्या सन् २०२३ मा बढेर ७५ प्रतिशत भए पनि २०२४ मा घटेर ७० प्रतिशतमा झरेको छ। बंगलादेशको राजनीतिक अस्थिरता, आन्तरिक अवरोध, र भारतसँगको सम्बन्धमा चिसोपन यसका मुख्य कारण मानिएको छ।

भारतको दबाब घट्दै जाँदा सार्क क्षेत्रमा शक्ति सन्तुलन फेरिने सङ्केत देखिएको छ। विशेषगरी नेपाल, माल्दिभ्स, भूटान र अफगानिस्तानजस्ता देशले अब भारतमा देखिएको रिक्तता सम्हाल्न सक्ने सम्भावना विज्ञहरूले देखाएका छन्।

अवसरसँगै चुनौती पनि

नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा केही निजी अस्पतालहरूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सेवा दिन थालेका छन्। तर विदेशी बिरामीलाई लक्षित गर्ने स्पष्ट ‘मेडिकल टुरिज्म’ नीति अझै बनेको छैन।

अस्पतालहरूले विदेशमा सेवा प्रचार गर्न पाउँदैनन्, एजेन्ट राख्न कानुनी अवरोध छ, र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको स्वास्थ्य बीमा संयन्त्रसमेत अव्यवस्थित अवस्थामा छ।

यसैले विज्ञहरू सुझाव दिन्छन्, “यदि राज्यले दूरदृष्टिपूर्ण नीति र कानुनी संरचना निर्माण गर्न सकेन भने, अर्बौं रुपैयाँ र प्रतिभाको पलायन निरन्तर जारी रहनेछ।”