प्रशासन सुधारको ‘स्टन्ट’: आपूर्तिको दरबन्दी देखाएर सचिव पूर्ति गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं। उच्च प्रशासकहरूको प्रशासन सुधारको ‘कन्टेन्ट’ ‘स्टन्ट’मै सीमित भएको छ। सचिव बैठककले २० प्रतिशत दरबन्दी कटौती गर्ने कुरा पनि हावादारी प्रमाणित भएको छ। अझ रोचक पक्ष त एउटै मन्त्रालयमा ३ वटा सचिवको दरबन्दी देखाएर सचिव बढुवाको तयारी गरिएको हो।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका ३ वटा सचिवको दरबन्दी देखाएर सचिव बढुवाको सिफारिस गरिएको छ। दुईभन्दा बढी सचिव रहेका मन्त्रालयमा एउटा मात्र सचिव राख्ने भनेर सुशासनको गुड्डी हाँकेपनि एउटै मन्त्रालयमा ३ वटा सचिव देखाएर बढुवा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मीको अध्यक्षतामा बसेको बढुवा समितिको बैठकले सचिव बढुवाका लागि ३ जना सहसचिवको नाम सिफारिस गरेको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्री, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उच्च शिक्षा महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठप्रसाद अर्याल, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलको नाम सचिव बढुवाका लागि सिफारिस गरिएको हो।

सचिव बढुवाका लागि पहिलो र दोस्रो नम्बरमा सिफारिस भएका काप्री र अर्याल नेपाल शिक्षा सेवाका सहसचिव हुन् भने पौडेल नेपाल प्रशासन सेवाका सहसचिव हुन्। नेपाल शिक्षा सेवा कै सहसचिव इमनारायण श्रेष्ठ भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बन परेपछि अख्तियार कै सहसचिव पौडेल तेस्रो नम्बरमा उक्लिएका हुन्।

अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रशासनको सचिवको स्वीकृत दरबन्दी छैन। स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रशासन हेर्ने सचिव डिल्लीराम शर्मा स्वीकृत दरबन्दीबिनै उक्त मन्त्रालयमा सरूवा भएर गएका हुन्।

हाल लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख सचिव रहेका बाबुराम अधिकारीलाई बढुवा गर्न आपूर्तिको दरबन्दी देखाएर खुरापात गरिएको हो। उद्योग र वाणिज्य तथा आपूर्ति हेर्ने गरी दुई वटा सचिव राख्ने भने पनि आपूर्तिमा सचिवको दरबन्दी देखाएर पदपूर्ति गर्न थालिएको हो। प्रशासन नेतृत्वले मुलुक र जनतामाथि बेइमान गरेर खारेज गर्नु पर्ने दरबन्दीमा बढुवा गर्दै आएको छ। यस्तो विकृत अभ्यास रोक्न मुख्यसचिवले भूमिका खेल्नु पर्ने हो। तर ‘कुलिङ अफ पिरियड’मै तल्लिन मुख्यसचिव अर्याल पनि खारेज गर्नुपर्ने दरबन्दीमा सचिव बढुवा गर्न मतियार बन्दै आएका छन्।

अर्थ मन्त्रालयले संगठन संरचना सुधार गर्नका लागि अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउने उल्लेख छ। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले नै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको जिम्मेवारी समेत पाएका छन्। आपूर्ति मन्त्रालयमा अनावश्यक रहेको सचिवको दरबन्दीमा सचिव बढुवा गर्न दिन्छन् कि दिँदैनन् हेर्न बाँकी छ। मन्त्री खनालको संगठन संरचना सुधारको एजेण्डा पास हुने कि फेल हुने हो परीक्षा यही विन्दुबाट सुरू हुन्छ।