प्रधानमन्त्रीसँग रहेका मन्त्रालयमा आदर्श हावी हुँदा निर्णयहरू विवादित 

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग रहेका मन्त्रालयका निर्णयहरू एकपछि अर्को गर्दै विवादमा पर्न थालेका छन्।  प्रधानमन्त्री कार्कीसँग अहिले परराष्ट्र, रक्षा, खानेपानी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, वन तथा वातावरण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय रहेका छन्। यीमध्ये परराष्ट्र, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निर्णय बढी विवादमा तानिन थालेका हुन्। सबैभन्दा बढी विवादको घेरामा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय परेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठको सेटिङमा सचिवहरूले काम गर्दा ति मन्त्रालयका निर्णय विवादमा परेको प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिहरू नै बताउँछन्। आदर्शको सेटिङमा भएका केही निर्णयले प्रधानमन्त्री समेत विवादमा तान्ने काम भएको छ।

पर्यटन सचिव हरिप्रसाद मैनालीले सेटिङमा काम गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमदेखि लुम्बिनी विकास कोषसम्मका नियुक्तिहरू विवादमा परेका छन्। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको नियुक्तिमा पनि सचिव मैनालीले चलखेल गरिरहेको आरोप लाग्न थालेको छ। नियुक्तिका लागि सबैभन्दा ठाउँ पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत नै रहेकाले ‘सेटिङ मास्टर’ आदर्शसँग मिलेर मैनालीले चलखेल गरिरहेको बताइन्छ। मैनाली सेटिङमा आफै पोख्त व्यक्ति भएकाले पर्यटन मन्त्रालय विवादमा पर्न थालेको हो। सचिव मैनालीले चलखेल गर्दा पर्यटनका पछिल्ला नियुक्तिहरू विवादित बनेका हुन्।

आदर्श हावी हुँदा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय विवादमा पर्न थालेको छ। समाज कल्याण परिषद्को सदस्य-सचिवमा मनोज भट्टलाई दोहोऱ्याउन उनैले चलखेल गरेको बताइन्छ। मन्त्रालयमा गम्भीर प्रकृतिको उजुरी परेका भट्टमाथि छानबिन नगरी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतको टिमले भट्टलाई नियुक्ति गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको पाइन्छ। सचिव बस्नेतले उचित भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा महिला मन्त्रालय समेत विवादमा पर्न थालेको हो।

आदर्शको सेटिङमा ७ लाख थान ई-पासपोर्ट खरिद गर्ने निर्णयले परराष्ट्र मन्त्रालय समेत विवादमा परेको छ। राज्यलाई ३५ करोड नोक्सानी हुनेगरी राहदानी विभागले फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियासँग ७ लाख थान ई-पासपोर्ट खरिद गर्ने निर्णय गरेको छ। परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले आदर्शको दबाव थेग्न नसक्दा भेरिएसनमार्फत ७ लाख थान ई-पासपोर्ट खरिद गर्ने निर्णय भएको हो। यो निर्णयमा ठूलै चलखेल रहेको पाइन्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्कमा प्रतिव्यक्ति ३ हजार बढाएको छ। यसअघि ६ हजार ५ सय शुल्क रहेकामा बुधबारबाट लागू हुनेगरी बढाएर ९ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले श्रम मन्त्रालय सम्हालेका बेला सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण हावी छन्। शरदसिंह भण्डारी मन्त्री भएकै बेला भएको निर्णय अहिले कार्यान्वयनमा आएको हो। यसमा सचिव कर्णको भूमिका शंकास्पद देखिन्छ। श्रम मन्त्रालयदेखि वैदेशिक रोजगार विभागका कामहरू विवादमा तानिन थालेका छन्।