अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा कानुन ल्याउनु पर्ने पक्षमा अधिकांश कर्मचारी
काठमाडौं। अधिकांश सरकारी कर्मचारी संघीय निजामती सेवा कानुन ल्याउनु पर्ने पक्षमा रहेका छन्। उक्त कानुन ल्याउन बाधक मानिएका एकनारायण अर्याल मुख्यसचिवबाट घर गएसँगै अध्यादेशबाट भएपनि कानुन ल्याउनु पर्ने पक्षमा कर्मचारीहरू उभिएका हुन्।
कर्मचारीहरूको नीतिगत छलफल गर्ने फेसबुक ‘ग्रुप’ सार्वजनिक नीति संवादमा अधिकांश कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थाको मूल कानुन संघीय निजामती सेवा ऐन अब तुरून्तै अध्यादेशबाट जारी हुनुपर्ने पक्षमा देखिएका छन्। मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले पदबहाली गर्दा निजामती सेवा ऐनलाई यथाशीघ्र जारी गराउन आवश्यक पहलकदमी उद्घोष गरेका थिए। उनको भनाइलाई साथ दिने गरी अध्यादेशबाट भएपनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने पक्षमा कर्मचारीहरू उभिएका हुन्।
संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशबाट तुरुन्तै जारी गर्नुपर्छ वा हतार नगरी संसदलाई पर्खिनुपर्छ भन्ने विषयमा उक्त ग्रुपमा सार्वजनिक पोल गरिएकोमा ७२ घण्टामा १७ सय जनासमक्ष पुगेको उक्त पोलमा ५१ प्रतिशतले अध्यादेशबाट ऐन जारी गर्नुपर्ने विषयमा सहमति जनाएका छन्। ४१ प्रतिशतले निजामती ऐन अध्यादेशबाट जारी गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा मत राखेका थिए। त्यस्तै ८ प्रतिशतले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न हतार गर्न आवश्यक छैन भने पक्षमा आफ्नो मत दिएका छन्। ध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन तुरुन्तै जारी गर्नुपर्छ भन्नेपक्षमा आधाभन्दा बढी (५१%)को मत परेको छ। उक्त मतले सरकार र जिम्मेवार अधिकारीलाई समय नघर्किदै सही निर्णय लिन रचनात्मक भूमिका खेल्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ। मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालको निजामती सेवा ऐन यथाशीघ्र ल्याउनेलाई चाहनाको पक्षमा बहुमत कर्मचारी रहेको पाइन्छ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस