उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको हाजिरी सरकारी कार्यालयमा, सेवा निजी इन्स्टिच्युटमा

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। महालेखापरीक्षक तोयम रायाले निजी इन्स्टिच्युटमा गएर क्लास लिएको विषयमा उच्च अधिकारीहरू सम्मिलित बैठकमै असन्तुष्टि पोखेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अधिकारीहरू सुनाउँछन्। नायब महालेखापरीक्षक(सहमचिव) शंकर पन्थी अफिस बंक गरेर ‘नेम’ पठाउन जाने गरेको गुनासो बढेपछि उनले असन्तुष्टि जनाएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

तोयम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिव हुँदा पनि लोक सेवा तयारी कक्षामा गएर सुशासनका गफ दिने कर्मचारीको ‘हर्कत’ रोक्न परिपत्र नै गरेका थिए। आफैले नेतृत्व गरेको कार्यालयका कर्मचारी ‘नेमप्लेट’ झुण्ड्याएर अफिस बंक गरेर निजी इन्स्टिच्युटमा पुगेको सूचना पाएपछि उनको कन्पारो तातेको हुनुपर्छ। सरकारी कर्मचारीले सेवा होइन समय दिएका कारण मात्र राज्यले तनखा दिइरहेको चर्चा हुने गरेको छ। अहिले त उच्च पदस्थहरूले समय र सेवा दुबै निजी इन्स्टिच्युटलाई दिइरहेको पाइन्छ।

अनुमति नलिई लोक सेवा तयारी कक्षा पठाउन जान पाइँदैन। त्यस्तो अवस्थामा सरकारी कर्मचारीलाई कारबाही हुन्छ। कारबाही भएको कर्मचारी अदालत गयो भने सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न सरकारी वकिल बेञ्चमा उपस्थित हुनुपर्छ। तर, नायम महान्यायाधिवक्ता(सचिव) उद्धव पुडासैनी चैतन्यले सञ्चालन गरेको लोक सेवा तयारी कक्षामा पढाउने गर्छन्। शाखा अधिकृतका लागि भौतिक कक्षामा उपस्थित हुँदा १५ हजार तिर्नु पर्ने चैतन्यमा मंसिर २३ गते संविधान र कानुन सचिव पुडासैनीले पढाउने चैतन्यले जनाएको छ।

सहसचिव लक्ष्मीकुमार बि.क.सहित सरकारी कर्मचारी हरिशचन्द्र जोशी, विष्णुप्रभा सापकोटा, विजय शर्मालगायत पनि चैतन्यका प्रशिक्षक हुन्। बिहान साढे ६ बजेदेखि बेलुका साढे ४ बजेसम्म हुने चैतन्यको लोक सेवा तयारी कक्षामा सरकारी कर्मचारीहरू गएर देशमा ‘रामराज्य’ रहेको भाषण दिने गरेका छन्।

यस्ता विषयको नियमन गर्नुपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव प्रकाश दाहाल लोक सेवा तयारी कक्षाका स्रोत व्यक्ति हुन्। लोक सेवा नेटवर्कले काठमाडौंको बागबजारस्थित होटल हार्दिकमा सहसचिव र उपसचिवका लागि ५ दिने लेखनसिप, सेमिनार र विशेष अन्तरक्रिया कार्यशाला राखेको थियो। उक्त कार्यक्रममा संघीय मामिला महाशाखा प्रमुख दाहाल पनि रहेको पाइन्छ।कार्यालय समयमा उनी जुममा बसेर लोक सेवा पढाउने गरेको मन्त्रालय कै अधिकारीहरू सुनाउँछन्।

लोक सेवा नेटवर्कले काठमाडौंको बागबजारस्थित होटल हार्दिकमा सहसचिव र उपसचिवका लागि ५ दिने लेखनसिप, सेमिनार र विशेष अन्तरक्रिया कार्यशाला कार्यक्रममा नेपाल सरकारका बहालवाला सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सहसचिवहरू प्रकाश दाहाल, यमलाल भुसाल, महेश्वर ढकाल, रामबन्धु सुवेदी, महेश बराल, नरहरि घिमिरे, कृष्ण पौडेल, देवराज जोशी र प्रदिप परियार हार्दिक होटलमा स्रोत व्यक्ति रहेका थिए।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। अफिस ‘बंक’ गरेर निजी इन्स्टिच्युटमा जाने उच्च पदस्थहरू धेरै भेटिन्छन्। चौबिसै घण्टा नेपाल सरकारको अधिनमा हुने निजामाती कर्मचारी कार्यालयको काम गर्न छाडेर निजी इन्स्टिच्युटमा धाउँदा सेवा प्रवाहमा ठूलो समस्या पैदा भएको छ। सुशासनले हावा भएको छ।

बेलुका लोक सेवा ‘क्लास’ लिने कर्मचारीले पनि त्यसका लागि दिनभर कार्यालयमा बसेर ‘क्लास’ तयारी गर्छन्। सहसचिवस्तरको कर्मचारीलाई नायब सुब्बा पिए दिएको हुन्छ। उसको काम नै हाकिमको लोक सेवा तयारी ‘पावर प्वाइन्ट प्रिजेनटेस’ र त्यससम्बन्धी अन्य सामग्री तयार पारिदिनु हो। त्यति मात्र होइन उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले सरकारी सवारी, इन्धन, अफिसका कम्प्यूटर, ‌ईन्टरनेट, टोनर, प्रिन्टर, फोटोकपि र पेपर, पेन, एसी, हिटर चिया पानी खाजा सबै सरकारी प्रयोग गरेर निजी इन्स्टिच्युटमा लोक सेवा तयारी कक्षा पढाउने गरेका छन्। कोही बिहान, बेलुका र विदाको दिन अफिसमै बसेर पढ्ने पढाउने काममा व्यस्त छन्। उनीहरू के कारण सुशासनले हावा खाएको छ। यस्तो विकृत अभ्यास जारी रहे कर्मचारी प्रशासनको रबैयाविरुद्ध अर्काे ‘जेन-जी’ बिद्रोह नहोला भन्न सकिन्न।

घूस खानु मात्र भ्रष्टाचार होइन राज्यले जिम्मेवारी पूरा नगरे यस्तो कार्यमा लाग्नु पनि त्यस्तै प्रकृति कार्य हो। सहसचिव/उपसचिव जस्तो नीतिगत तहमा जिम्मेवारी लिनु पर्ने मान्छे सुँगाले रटे जस्तो ट्युशन पढेर पास हुन खोज्नु गलत कुरा हो। पैसाकै लागि राज्यको नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा सारथी बन्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका वेतनधारी सचिव/सहसचिव तिनैलाई पढाउँदै राज्यप्रदत्त जिम्मेवारीलाई पाखा लगाएर हिड्दा यो मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठ्ने जोखिम बढ्दै गएको छ। बाटोमा हिँड्दा समेत राज्यको बारेमा सोचेर नीति मस्यौदा र कार्यान्वयनमा सक्रिय हुन गाडी, ड्राइभर समेतको सुविधा दिएको हो। सचिव/सहसचिव त्यहि गाडीमा चढेर कक्षा छुट्लाकी भन्ने डरमा हतारिँदै, कक्षामा के पढाउने भन्दै गाडीमा घोक्दै, सोच्दै हिँड्दा सार्वजनिक स्रोत र जिम्मेवारीको दुरूपयोग भएन र? यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न जरूरी छ। पढाउने रहर र बाध्यता नै भए सचिव र सहसचिवबाट राजीनामा दिएर ढुक्कै त्यतै लागे भोइहाल्यो!

यस्ता निजी ट्युशनमा रमाउने अनैतिक कर्मचारीहरू वा तिनका पक्षधरको तर्क चै ट्युशन पढाएर नकमाउनु त के घूस खानु भन्ने सुनिन्छ? यी ट्युशन पढाउनेबाहेक अरू सबै कर्मचारीको दैनिकी घुस खाएरै चलेको हो? सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गर्ने भनेको तुरून्तै आफ्नो वर्ग उत्थान गर्न हो की आम नागरिकको वर्ग उत्थानका लागि काम गर्ने हो? सक्नेले घुस खाने नसक्नेले ट्युशन पढाउने हो? अनि नागरिकको काम, नीति निर्माण र सेवा प्रवाह चै कसले, परामर्शदाताले गरिदिने हो? राज्यले निर्धारण गरेको सेवा सुविधामा चल्ने गरी आफ्नो जीवनको आवश्यकता मिलाएर सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आफूलाई समर्पित गर्ने कि निजामती सेवा जे जसो गरेर पनि धनाड्य बन भनि पैसा कमाउन राज्यले दिएको लाइसेन्स हो?

ट्युशन पढाउने उपल्ला कर्मचारीलाई वार्षिक बीसौं लाख, कोही ब्रान्डेडलाई त ५० लाख भन्दा बढी ती ट्युशन सेन्टरले दिने मात्र होइन ट्युशन सेन्टरका सञ्चालकको राज्यको नीतिगत तहसम्म ठूलो नेक्सस पनि बढाउँदै गएको देखिन्छ। मैनाली थरका यस्तै निजामती अग्रजहरूलाई अहिले चैतन्य इन्स्टिच्युटका मालिकले खल्तीमा पट्टयाएर राखेका सुनिन्छ। आफूले सरकारी उच्च तहमा हुँदा गरेका कामको निजी ट्युशन सेन्टरमा सुनाएर मख्खिने गरेको त्यहि पढ्ने सुँगा सह/उपसचिवहरूको कुरा सुनिन्छ।

जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिले समेट्न नसक्ने योजना तथा कार्यक्रम ट्युशन मास्टरको माध्यमबाट ट्युशन सेन्टर सञ्चालकले सहजै समेट्न सक्ने योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा कुरा भएको सुनिन्छ। ट्युशन पढाएवापत दिएको घुस नै भएन र? देश भ्रष्टाचार सूचक, सरकारको प्रभावकारिता सूचकमा विश्वमै कमजोर मध्येको हुँदा यी ट्युशन मास्टर सचिव/सहसचिवहरूको गुजारा गतिलो भएकै छ। अख्तियारले परिपत्र गरेर के भो त? ट्युशन सेन्टर मालिकले बाटो खोलिदिएकै छन्। राज्यमा पकड जो छ तिनको। ट्युशन मास्टरको आफ्नो धर्म जारी रहोस, सार्वजनिक नीति, सेवा र विकास गरिदिन श्री पशुपतिनाथ छँदै छन् नि!