निजी इन्स्टिच्युटमा ट्यूशन पढाउने उच्च पदस्थलाई भ्रष्टाचार र कर छलीमा हुनसक्छ कारबाही

समाचार टिप्पणी
काठमाडौं। अहिले लोक सेवा आयोगको तयारी कक्षा सञ्चालनमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू ट्यूशन पढाएको विषयले ‘मार्केट’ तताएको छ। लोक सेवा आयोगको परीक्षाको सिजन भएकाले कतिपय उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारीहरू पढाउन भ्याइनभ्याई देखिन्छ।
अनुमति नलिई लोक सेवा तयारी कक्षा पठाउन जान पाइँदैन। तर, पनि कतिपय उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू खुले आम होटल र निजी इन्स्टिच्युटमा लोक सेवाको ट्यूशन पढाउन पुग्ने गरेका छन्। त्यसरी ‘अफिस बंक’ गरेर लोक सेवाको ट्यूशन पढाउन जाने ‘कामचोर’ कर्मचारीसँग सरकारी काममा केन्द्रित हुनेहरूले असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन्। त्यहिँ पनि तिनै राज्य ठगेर लोक सेवाको ट्यूशन पढाउने कर्मचारीहरू सुशासनको गुड्डी हाँक्दै आएका छन्। उनीहरूले आदर्शका ठूला गफ दिँदै आएका छन्। यस्ता ढोंगीहरूलाई सार्वजनिक रूपमै बहिष्कार गर्नुपर्ने कर्मचारीहरूबीच नै आवाज उठ्न थालेको छ।
कार्यकक्ष बाहिर राखिएको ‘नेमप्लेट’मा व्यस्त देखाएर सरकारी कुर्सीमा बसेर जुम मार्फत लोक सेवा तयारी कक्षामा प्रशिक्षण दिँदै आएका अस्तव्यस्त सहसचिवहरू समाजका आदर्श बन्न खोजिरहेका छन्। उनीहरूलाई ‘जेन-जी’हरूले पहिचान गरिसकेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल टेलिकमका इन्जिनियर निर्मलप्रसाद सिटौलाविरूद्ध विशेष अदालमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको नजिरले पनि अनुमति नलिइ लोक सेवा पढाएर आय आर्जन गर्ने कर्मचारीमाथि पनि भ्रष्टाचारमा मुद्दा जाने देखिन्छ। नेपाल टेलिकममा जस्तै स्वीकृत नलिई सरकारी सेवाभन्दा बाह्य कार्य नगर्न नपाइने व्यवस्था निजामती सेवा कानुनमा पनि रहेको छ। तर, सिटौलाको हकमा जस्तै लोक सेवा ट्यूशन पढाएर खल्ती भर्ने सरकारी कर्मचारीलाई अख्तियारले अहिलेसम्म कुनै ‘एक्सन’ लिएको पाइँदैन।

निजामती सेवा ऐनमा सरकारी कर्मचारीले अन्यन्त्र नोकरी वा सेवा गर्न नहुने उल्लेख छ। निजामती सेवा ऐन, २०५९ को दफा ४९, ‘क’ को उपदफा (१), (ङ)मा सरकारी कर्मचारीले पूर्व स्वीकृति नलिई कार्यालय समय बाहेकको समयमा शैक्षिक, प्राज्ञिक वा प्रशिक्षण संस्थामा प्रशिक्षण वा अनुसन्धान समेत गर्न नहुने व्यवस्था छ। तर, कतिपय उच्च पदस्थ कर्मचारीले अनुमति नै नलिई निजी इन्स्टिच्युटमा सेवा गरिरहेको पाइन्छ। उक्त कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसुर हो। अख्तियारले आशंकित र बजारमा नाम सार्वजनिक भएका कर्मचारीको हकमा लिस्टिङ गरेर आवश्यक छानबिन तथा कारबाही गर्न जरूरी छ।
निजामती सेवा ऐनको कर्मचारीको आचरणसम्बधी दफा ४१ मा समय पालन र नियमितताको प्रावधान छ। उक्त दफामा निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारबाट निर्धारित समयमा नियमित रूपले कार्यालयमा हाजिर हुनु पर्दछ र सकेसम्म पहिले विदाको स्वीकृति नलिई कामबाट अनुपस्थित हुनु हुँदैन भन्ने व्यवस्था छ। तर, केही उच्च पदस्थ कर्मचारी कार्यालय समयमा समेत निजी इन्स्टिच्युट ध्याउने गरेको पाइन्छ। त्यस्ता कर्मचारीले समय र आज्ञापालन समेत गरेका छैनन्। यस्ता कर्मचारीले निजी इन्स्टिच्युटमा पढाएर आफू मात्र होइन अन्य कर्मचारीलाई अनुशासन तोड्न सिकाइरहेका छन्। उनीहरूमाथि विभागीय कारबाही समेत भएको छैन।
निजामती सेवा ऐन, २०५९ को दफा ४५ मा निजामती कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न नहुने भनिएको छ। तर, इन्स्टिच्युटमा पढाउने उच्च पदस्थ कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन्। उनीहरूले विरतरण गरेको ‘हेन्ड्स आउट’मा समेत सरकारको विरोधमा लेखेको पाइन्छ।
ट्यूशन सेन्टरको आवरणमा आय कर छली समेत भइरहेको छ। निजी इन्स्टिच्युटमा लोक सेवा ट्यूशन पठाउने कर्मचारीले कर छली गरेको विषय समेत सतहमा आएको छ। लाखौं आम्दानी गरेर १५ प्रतिशत मात्र कर तिर्ने गरेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। आम्दानी अनुसार आयकर ऐन अनुसार ३९ प्रतिशतसम्म आयकर तिर्नुपर्ने हुन्छ। तर, ट्यूशन पढाउने कर्मचारीले जति कमाए पनि १५ प्रतिशत मात्र तिरेर कर छली गरेको पाइन्छ। उक्त विषयमा समेत सम्बन्धित निकायले छानबिन गरेको देखिँदैन। सरकारले ‘एक्सन’ लिने हो भने निजी इन्स्टिच्युटमा पढाउने कतिपय कर्मचारीहरू कर छलीमा डामिने देखिन्छ। उक्त रकमलाई समेत अख्तियारले गैर कानुनी आर्जन मानेर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सक्छ।
वर्षैपिच्छे पुस्तक निकाल्ने कर्मचारीले पुस्तक ‘टाइपिङ’ र सम्पादन काम समेत कार्यालय समयमा कार्यालयकै जनशक्ति र स्रोत साधन प्रयोग गरेर गर्दै आएका छन्। यो विषयमा समेत ‘एक्सन’ भएको छैन।
सार्वजनिक प्रशासन र आफ्नो कार्य क्षेत्रमा सुधारको कार्य नगरी  ट्यूशन सेन्टरमा सुशासनको गुड्डी तथा ट्यूशन सेन्टर मार्फत आफ्नो नियमित आम्दानीको चिन्ता गर्ने गरेका छन्। त्यस्ता कर्मचारीले सरकारी नोकरी छाडेर ट्यूशन सेन्टरमै नियमित जागिर खान थाले राज्य र व्यक्ति दुबैलाई दिन हुन्छ।
उच्च पदस्थ कर्मचारी ई-हाजिरी रहेको कार्यालयको हकमा बाटोमा परेको अवस्थामा बिहान ट्यूशन पढाउन जाँदा र बेलुका ट्यूशन पढाएर फर्किदा समेत हाजिर गर्ने गरेको चर्चा हुँदै आएको छ। ई-हाजिरी विववर अनुसार सबैभन्दा बढी कार्यालयमा उपस्थिति हुने पनि ट्यूशन सेन्टरमा प्रशिक्षक रहने पनि अनुशासनहीन कर्मचारी नै देखिन्छन्। प्रोत्साहन भत्ता भएकाे कार्यालयमा त्यस्तो भत्ताबाट समेत तिनै कर्मचारी बढी लाभान्वित हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। उक्त विषयमा समेत सम्बन्धित निकायले निगरानी बढाउन जरूरी छ।