एकनारायणले जगेडामा राखेका सचिव डा. पोखरेलले बल्ल पाए कुर्सी

काठमाडौं। निवर्तमान मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले अन्यायपूर्ण सरूवा गरेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा थन्क्याएका सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेलले बल्ल कर्सी पाएका छन्। आईतबारबाट सचिव डा. पोखरेलले राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रमुख तथ्याङ्क अधिकारीको रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिव रहेका डा. पोखरेललाई बिना दरबन्दी एकनारायणले तानेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको जगेडामा थन्क्याएका थिए। दरबन्दीभन्दा बढी सचिव हुँदाहुँदै एकनारायणले बैकुण्ठप्रसाद अर्याललाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको कायममुकायम(कामु) प्रमुख सचिव बनाएर पठाएका थिए। त्यसको एक महिनापछि सचिव डा. पोखरेलले कुर्सी पाएका हुन्।

मुख्यसचिवको भूमिकामा सुमनराज अर्याल आएपछि सचिव डा. पोखरेलले जिम्मेवारी पाएका छन्। पोखरेल सहसचिवमा अहिलेका मुख्यसचिव अर्यालभन्दा सिनियर हुन्। सचिवमा भने ढिला बढुवा भए।

सचिव पोखरेलसँगै सहसचिव भएका टेकनारायण पाण्डे ५ वर्षे सचिवको कार्यकाल पूरा गरेर घर गोइसकेका छन्। उनी नियमित तरिकाले सचिवमा बढुवा भएको भए एकनारायणभन्दा पनि सिनियर हुने थिए। तर, सहसचिव हुँदा आफूभन्दा सिनियर रहेका पोखरेललाई एकनारायणले जगेडामा हाल्दिए। यस्तै कारण एकनारायण प्रशासनिक बेथितिका नाइके बनेर निस्किए।

शिक्षा प्रशासनतिर एकैदिन सहसचिव पाण्डे र पोखरेल दुबैजना अर्घाखाँचीका हुन्। शिक्षातिरबाटै सचिव भएका कृष्णप्रसाद काप्रीलाई पनि एकनारायणले दुई महिनाबढी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जगेडामा ‘पेण्डुलम’ बनाएर राखे। घर जाने बेलामा भने काप्रीलाई लुम्बिनी पठाएर पोखरेललाई जगेडामा राखिदिए। एकनारायण कै कारण सचिवको मर्यादा समेत खस्किएको हो।

एकनारायण दरबन्दीभन्दा बढी सचिव संघमा तान्दा निर्वाचन आयोगबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आएका सचिव महादेव पन्थलाई व्यवस्थापन गर्न सकस भएको पाइन्छ। संघमा दरबन्दीभन्दा बढी सचिव जम्मा भएको र मधेश प्रदेशमा प्रमुख सचिव खाली रहेकाले एक सचिव प्रदेश पठाउनै पर्ने देखिन्छ। मधेश पठाउन प्रदेश नै नगएका सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण वा एक महिना मात्रै गण्डकी प्रदेश बसेर ‘पावर’ र पहुँच देखाएर संघमा फर्किएका महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलमध्ये एकजना उपयुक्त पात्र हुन्। यसमा मुख्यसचिव अर्यालले न्यायिक निर्णय गर्नुपर्ने देखिन्छ। जनताको करबाट तलब खाने सचिवलाई कामबिहीन राखेर जनताको करको उपहास गर्ने छुट सरकारलाई छैन।