सहकारीमा हुँदा केसीले ‘एक्सन’ लिएका शर्मा कसरी बने समाज कल्याण परिषद्को सदस्य-सचिव?

काठमाडौं। सहकारीतिर विवादमा परेका सरोजकुमार शर्मा समाज कल्याण परिषद्को सदस्य-सचिव बनेपछि ‘जेन-जी’हरू तरंगित भएका छन्। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका पूर्वसह-अध्यक्ष शर्मा समाज कल्याणतिर पुगेपछि उनको विषयमा ‘जेन-जी’हरू समेत आश्चर्य प्रकट गर्छन्।

तत्कालीन सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री चित्रबहादुर केसीले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सह-अध्यक्षबाट बर्खास्त गरेका शर्मालाई अहिले ‘जेन-जी’ सरकारले समाज कल्याण परिषद्को सदस्य-सचिव बनाएको हो। कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा र प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीका प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठको मिलेमतोमा शर्मालाई परिषद्को सदस्य-सचिव बनाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चर्चा छ।

तत्कालीन महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीका स्वकीय सचिव हुँदै परिषद्को सदस्य-सचिव बनेका मनोज भट्टको पुनर्नियुक्ति विवादमा परेपछि तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले उक्त निर्णय प्रमाणीकरण गरेनन्। आदर्शको सेटिङमा भट्टलाई सदस्य-सचिव बनाउन खोजिएको थियो। तर, उक्त निर्णयमा ‘जेन-जी’हरूले ‘अब्जेक्सन’ जनाएपछि भट्ट दोहोऱ्याएर सदस्य-सचिव बन्न पाएनन्। त्यसपछि आदर्शले मन्त्री सिन्हासँग सेटिङ गरेर शर्मालाई समाज कल्याण परिषद्मा पठाएको आरोप लागेको छ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले पशुपति क्षेत्र विकास कोष र समाज कल्याण परिषद्को सदस्य-सचिव खोज्ने जिम्मा कानुनमन्त्री सिन्हालाई दिएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोत बताउँछ। सिन्हाले आदर्शसँग मिलेर समाज कल्याण परिषद्मा शर्मालाई नियुक्ति दिलाएको स्रोतको दाबी छ। उक्त नियुक्तिलाई आर्थिक चलखेलसँग पनि जोडेर टिप्पणी हुन थालेको छ। शर्मालाई समाज कल्याणको सदस्य-सचिव नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय एकदम गोप्य राखेर उनले पदबहाली गरेपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो। यसले पनि उक्त नियुक्तिमा चलखेल भएको आशंकालाई बल पुगेको हो।

शर्मा राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सह-अध्यक्ष हुँदा नेपाल मत्स्यपालन केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष बनेपछि विवादमा आएका थिए। बोर्डसँग स्वार्थ बाझिने गरी उक्त सहकारीको अध्यक्ष बनेको भन्दै उनको चर्को आलोचना भएको थियो। पुल्चोकमा रहेको बोर्डको जग्गा निजी कम्पनीलाई भाडामा दिने निर्णयका कारण शर्मा विवादमा तानिएका थिए। तत्कालीन मन्त्री चित्रबहादुर केसीले समेत शर्मालाई बर्खास्त गरेपछि उनी अदालत गुहार्न पुगेका थिए। महोत्तरीका शर्मा दुई कार्यकाल (८ वर्ष) राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा बिताएका व्यक्ति हुन्।

सिन्हाले खोजेका मान्छे शर्मा मात्र होइन पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य-सचिवमा मनोनित गरेका प्रकाशमणि शर्मा पनि विवादमा परेका छन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ मा ६५ वर्ष उमेर ननाघेको व्यक्ति मात्र कोषको सदस्य-सचिव बन्न सक्छ। तर, ‘जेन-जी’ सरकारमा मन्त्री सिन्हाले ६७ वर्षीय उनका सहपाठी शर्मालाई कोषको सदस्य-सचिव मनोनित गरेपछि विधिको शासनको उपहास गरिएको टिप्पणी हुन थालेको छ।

सिन्हाले पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य-सचिव मनोनित गरेका शर्माले बुधबार पदभार ग्रहण गरिसकेका छन्। उनले नियुक्ति पत्र नबुझ्दै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि विभिन्न निकायमा नियुक्तिको विषयलाई लिएर उजुरी परिसकेको छ। आफै ६५ वर्ष पुगेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट अवकाश पाएका सिन्हाले उमेर हद पार गरेका शर्मालाई पशुपतिको सदस्य-सचिव बनाएपछि उनको चर्को आलोचना भइरहेको छ। यो विषयमा मन्त्री सिन्हा चुकेको टिप्पणी हुन थालेको हो।  सिन्हाले ठाडो टिप्पणीमा कृष्णनगर कपिलवस्तुका शर्मालाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्य-सचिवमा मनोनित गरेका हुन्।