स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धिमा सचिव कर्णले गरेको सेटिङ मन्त्री भण्डारीले भत्काइदिए

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउने निर्णय खारेज गर्ने बेलामा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णले असहयोग गरेको खुलासा भएको छ। श्रममन्त्री राजेन्द्रसिंह भण्डारी निकट स्रोतका अनुसार सचिव कर्णले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि मन्त्री भण्डारीले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाउने निर्णय खारेज गरिदिएका हुन्।

तत्कालीन श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ६ हजार ५ सय रूपैयाँ रहेको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएर ९ हजार ५ सय रूपैयाँ पुर्‍याएका थिए। उक्त निर्णयमा तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, श्रम सचिव कर्ण र व्यवसायी कैलाश खड्काबीच सेटिङ भएको ‘सुइ’को पाएपछि मन्त्री तत्कालीन मन्त्री भण्डारीले निर्णय स्थगन गरिदिएका थिए। सुशीला कार्की नेतृत्वको ‘जेन-जी’ सरकार आएपछि अर्याल, कर्ण र खड्काको मिलेमतोमा उक्त स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बद्धिको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी राजेन्द्र सिंह भण्डारीले सम्हालेपछि स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धिको निर्णय खारेज गरिदिएका छन्।नवनियुक्त श्रममन्त्री भण्डारीले उक्त निर्णय गर्न खोज्दा श्रम सचिव कर्णले असहयोग गरेको खुल्न आएको छ। सचिवले हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि मन्त्री भण्डारीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धि गर्ने निर्णय खारेज गरेको मन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ।

श्रम मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री कार्कीले सम्हाले कै बेला मुख्यसचिव अर्याल र श्रम सचिव कर्णले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धि गराउने निर्णय गराएका थिए। आर्थिक चलखेलमा परेर उक्त निर्णयमा बदमासी गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले उक्त निर्णय खारेज गर्न निर्देशन दिएको स्रोतले बतायो। श्रममन्त्री भण्डारी उक्त निर्णय खारेज गर्दै थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने तयारी गरेपछि श्रम सचिव कर्णले असहयोग गरेको मन्त्री निकट स्रोतको दाबी छ। उक्त निर्णयले श्रम मन्त्रालयमा हलचल मच्चिएको पाइन्छ। श्रम सचिव कर्णले कर्मचारीलाई टिप्पणी नउठाउन चेतावनी दिएपछि मन्त्री भण्डारीले एकल निर्णयबाट उक्त सेटिङ भत्काउन बाध्य भएको खुल्न आएको हो।

सिंगापुरमा बस्ने बंगलादेशका अमिनमार्फत् मलेसियामा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने सिन्डीकेट चलाएका खड्काको प्रभावमा परेर गरिब नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारमा जाँदा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धिका नाममा ढाँड सेक्ने काम भएको थियो। उक्त निर्णय खारेज गरेर श्रममन्त्री भण्डारीले ठूलो सेटिङ भत्काइदिएका छन्।

वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बढाएपछि ‘जेन-जी’हरू आक्रोशित भएका थिए। वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क एकैपटक ३ हजार बढाएपछि ‘जेन-जी’हरू श्रम सचिव कर्णले घूस खाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सुदन गुरुङ समूहकी जेन-जी अगुवा सुप्रिया शाहीले त ५/६ करोड रुपैयाँ पैसा खाएर स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धि गराएको जानकारी र प्रमाण प्राप्त भएको दाबी गर्दै आएकी छिन्। श्रम सचिव कर्णले उक्त आरोपलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्। उक्त निर्णय खारेज गर्ने बेलामा सचिव कर्णले खेलेको भूमिकालाई लिएर विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ।

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले पनि बृद्धि भएको उक्त स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क फिर्ता लिन माग राख्दै आएको छ। ठूला अस्पतालमा ५ हजार रुपैयाँ नपर्ने स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क केही निजी स्वास्थ संस्थालाई लाभ पुग्नेगरी पुग्नेगरी ९ हजार ५ सय रुपैयाँ स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क तोकेको भन्दै संघले विरोध जनाएको छ। चौतर्फी विरोध भएपछि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धिको निर्णय खारेज गरिएको हो। उक्त निर्णयले सचिव र मन्त्रीबीच सम्बन्ध समेत चिसिएको छ।

श्रम सचिव कर्णले निवर्तमान मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालसँगको सेटिङमा वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकमा मिरा आचार्यलाई लान खोजेपछि विवाद उत्पन्न भएको छ। ‘जेन-जी’लाई देखाएर मिरालाई डिजी बनाउन खोजेपछि ‘जेन-जी’हरू आक्रोशित भएका छन्। संघीय निजामती सेवा विधेयकमा रहेको ‘कुलिङ अफ पिरियड छेडखानी’मा संलग्न भएको भनेर संसदीय छानबिन विशेष समितिले विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेकी मिरालाई वैदेशिक रोजगार जस्तो महत्त्वपूर्ण विभागको डिजी बनाउन खोजिएको छ। उक्त सेटिङको सुइको पाएपछि ‘जेन-जी’हरू तरंगित भएका हुन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कमलप्रसाद भट्टराई मधेश प्रदेशमा सरूवा भएपछि मिरा श्रममा भित्रिएकी छिन्। सचिव कर्णको डिजाइनमा उनलाई वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशक बनाउन चलखेल भइरहेको पाइन्छ। यो विषय निकै पेचिलो बन्ने देखिन्छ।