सहसचिव लगायतका रिक्त पद खोज्न सरकारलाई उच्च अदालत पाटनको आदेश

काठमाडौं। उच्च अदालत पाटनले सहसचिवलगायतका कर्मचारीको रिक्त पद यकिन गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। अदालतले आर्थिक वर्ष भित्र रिक्त भएका र रिक्त हुने पदको यकिन गरी पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग आकृति फाराम भरी पठाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।

अदालतले आदेश प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र सबै विवरण संकलन र यकिन गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र पदपूर्तिका लागि माग आकृति फाराम भरी लोक सेवा आयोगमा पठाउन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। लोक सेवा आयोगबाट आयोगबाट प्रकाशित भएका विज्ञापन र सूचना बाहेकका के कति पदका दरबन्दी रिक्त छन् सबै विवरण संकलन र यकिन गरेर चालू आर्थिक वर्षभित्र पदपूर्तिका लागि लोक सेवा पठाउन अदालतले भनेको छ।

नारायणप्रसाद दाहालविरुद्ध लोक सेवा आयोग समेत भएको रिट खारेज गर्दै अदालतले रिक्त पदको यकिन विवरण खोज्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो। उक्त आदेशसँगै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई महिनाभित्र चालू आर्थिक वर्षभित्र अवकाशमा गएका र जाने कर्मचारीको यकिन विवरण संकलन गरी लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि पठाउनु पर्ने हुन्छ। यो सबै पदका कर्मचारीका लागि लागू हुने आदेश हो। सरकारले दुई महिनाभित्र दरबन्दी काटेर पद रिक्त नभएको भनेर यकिन विवरण देखाएको खण्डमा भने पदपूर्तिका लागि लोक सेवा आयोगमा माग आकृति फाराम भरेर पठाउनु पर्ने अवस्था आउँदैन। अदालतको आदेश अनुसार अहिले विभिन्न मन्त्रालयले ओएन्डएम गरिरहेका अवस्थामा सामान्यले नै रिक्त भएका र हुने संख्या एकिन गरेर लोक सेवा आयोगमा पदपूर्तिका लागि पठाउनु पर्ने भएको छ।