भिजिट भिसा र मणिपाल प्रकरणमा अख्तियारको छानबिनमा रहेका रामचन्द्र गृहको विभागीय जिम्मेवारीमा

काठमाडौं। भिजिट भिसा र मणिपाल शिक्षण अस्पताल खरिद-बिक्री प्रकरणमा मुछिएका रामचन्द्र तिवारी अझै गृह मन्त्रालयको विभागीय जिम्मेवारीमा रहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गृह मन्त्रालयका तत्कालीन शान्ति सुरक्षा महाशाखा हेर्ने तिवारीमाथि भिजिट भिसा प्रकरणमा विस्तृत अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई भिजिट भिसामा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा तिवारीमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको जनाएको थियो। अख्तियारको निगरानीमा रहेका तिवारी अहिले पनि भिजिट भिसासँग सम्बन्धित अध्यागमन विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमै रहेका छन्।

गृह मन्त्रालयले भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएका म्यादीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीप्रसाद तिवारीसँगै रामचन्द्रलाई मन्त्रालयको जगेडामा तान्नु पर्ने हो। बद्रीमाथि ‘एक्सन’ लिने गृहको नेतृत्व रामचन्द्रको हकमा भने चुकेको देखिन्छ। तिवारी बन्धु बद्री र रामचन्द्रमाथि एकसाथ ‘एक्सन’ नलिँदा गृह नेतृत्वको सुशासनको प्रतिबद्धता ठेस लागेको छ। भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले संकेत गरेका एक्ला रामचन्द्र गृहको विभागीय जिम्मेवारीमा रहेका छन्। अरू सबै तितरवितर भइसकेका छन्।

रामचन्द्र भिजिट भिसा प्रकरणमा मात्र होइन पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल खरिद-बिक्रीमा समेत जोडिएको अख्तियार स्रोतको दाबी छ। रामचन्द्र उद्योग विभागको महानिर्देशक हुँदा मणिपाल शिक्षण अस्पताल घोटालामा मुछिएको अख्तियार स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार रामचन्द्र उद्योग विभागको महानिर्देशक (डिजी) हुँदा मणिपालको सेयर खरिद-बिक्री गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिनेदेखि विदेशमा पैसा लान राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गर्नेसम्मको काम भएको पाइन्छ। उक्त विषयमा अहिले अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ।

भारतको मणिपाल एजुकेसन एण्ड मेडिकल ग्रुपले सन् १९९४ मा स्थापना गरेको पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल खरिद-ब्रिकीमा घोटाला भएको भन्दै अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान थालेको हो। पोखराका विवादित व्यवसायी आनन्द बतासलगायतको बापो होल्डिङ्स प्रालिले मणिपालको सेयर खरिद गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा २०७८ फागुनमा खरिद-बिक्री गर्न सहमति दिनेदेखि २०७९ असारमा मंरिससतिर पैसा लान दिन उद्योग विभागका तत्कालीन डिजी रामचन्द्रको भूमिका देखिएको स्रोतले बतायो। २०७८ मंसिर उद्योगको डिजी बनेका रामचन्द्र २०८० बैशाखसम्म डेढ वर्ष उद्योग डिजी चलाउन सफल भएका थिए। त्यसैबीच उनले मणिपाल शिक्षण अस्पताल खरिद-बिक्री प्रकरणमा खेलेको भूमिकामा अहिले अख्तियार लागेको हो।

सम्झौता अनुसार ४९ वर्षपछि मणिपालको सम्पूर्ण संरचना, जग्गा र सम्पत्ति नेपाल सरकारलाई फिर्ता आउनु पर्नेमा शिक्षा मन्त्रालय र उद्योग विभाग मिलेर खरिद-बिक्री गर्न दिएको विषयमा अनुसन्धान गर्न अहिले अख्तियार प्रवेश गरेको छ। मणिपालले ४४६ रोपनी सरकारी जग्गासँगै २४८ रोपनी नेपाली सेनाको जग्गा समेत प्रयोग गरिरहेको आरोप छ।

२०७८ मा सहसचिव बनेका रामचन्द्र सहसचिव हुनेबित्तिकै छलाङ मारेर उद्योग विभागको डिजी बनेका थिए। उद्योगको डिजीबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय हुँदै ‘भ्यागुते उफ्राइ’मा सुनसरीको सिडिओ बन्न सफल भए। ७ महिना सुनसरीको सिडिओ चेलाएर उनी फेरि छलाङ मार्दै गृह मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुख बने। तीर्थराज भट्टराई अख्तियारको नियन्त्रणमा पुगेपछि गृहको नेतृत्व नै विवादमा पऱ्यो। उक्त ‘इस्यू’लाई ‘डाइभर्ट’ गर्ने रणनीतिका साथ रामचन्द्रलाई अध्यागमनको डिजी बनाएर पठाइयो। उनले बेला-बेला पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त कुराको छनक दिने गरेका छन्।

गिरीबन्धु चिया बगान खरिद-बिक्रीविरूद्ध मुद्दा लडेका ओमप्रकाश अर्याल अहिले गृहमन्त्रीको भूमिकामा छन्। गिरीबन्धुमा जस्तै मणिपालमा पनि बदमासी भएको पाइन्छ। मणिपाल प्रकरणमा जोडिएका रामचन्द्र अर्याल मातहात कै अध्यागमनको कमाण्ड सम्हालिरहेका छन्। यसले समेत गृहमन्त्री अर्याललाई निकै सकस परेको हुनुपर्छ।

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्दा कुनै भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा अनुसन्धान नरहेको भने स्वघोषणा गर्नु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ। तर, ‘जेन-जी’ सरकारले भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान भइरहेको भनेर अख्तियारले नै जानकारी गराएका रामचन्द्रलाई अध्यागमन जस्तो संवेदनशील विभागको महानिर्देशकबाट हटाउन सकेको छैन।

भिजिट भिसा, मणिपालदेखि गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको विषयमा अख्तियारको अनुसन्धानको घेरामा रहेका रामचन्द्र अध्यागमनको डिजी रहनु ‘जेन-जी’ आन्दोलनले खोजेको सुशासनको मर्म र भावनाविपरीत देखिन्छ। आईटी माफिया पर्वते विकल पौडेलका हितैषी रामचन्द्र विकलसँगै मिलेर गरेका चलखेलका विषयमा अख्तियार नेतृत्व जानकार नहुने कुरै भएन। भिजिट भिसा प्रकरणमा तत्कालीन गृह नेतृत्वलाई तीर्थराज भट्टराईमाथि छानबिन गर्न निर्देशन दिँदा अटेरी गरेपछि अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो। रामचन्द्रको हकमा पनि अख्तियारले त्यही रणनीति तय गर्ने सम्भावना देखिन्छ।