श्रम मन्त्रालयका विवादित सचिव कर्ण छानबिनको दायरामा

काठमाडौं। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धि गर्ने निर्णयमा चलखेल गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्ण छानबिनको दायरामा तानिएका छन्। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई झुक्याएर श्रमिकमारा निर्णय गराउन सफल सचिव कर्णमाथि प्रधानमन्त्री कै निर्देशनमा ‘एक्सन’ लिने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले बतायो। उनलाई श्रम मन्त्रालयबाट समेत तान्ने तयारी भइरहेको स्रोतको भनाइ छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको कार्यभार प्रधानमन्त्री कार्की सम्हाल्दा सचिव कर्ण र मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको सेटिङमा स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धिको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निर्णय भएको थियो। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क छ हजार ५ सय रुपैयाँबाट ९ हजार ५ सय रुपैयाँ बनाइएको उक्त तथ्य सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री कार्की सचिव कर्णसँग रुष्ट बनेकी थिइन्। श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले सम्हालेबित्तिकै उक्त निर्णय खारेज गर्न प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्देशन दिएकी थिइन्। तर, श्रम सचिव कर्णले निर्णय खारेज गर्न नमानेपछि हंगामा मच्चियो।

श्रममन्त्री भण्डारीले उक्त निर्णय छानबिनका लागि अख्तियार पठाउने भनेपछि प्रधानमन्त्री पनि तानिने भनेर सचिव कर्णले घुर्काएको मन्त्री निकट स्रोतले बतायो। उक्त विषयमा सचिव कर्णमाथि कारबाही गर्नु पर्ने पक्षमा प्रधानमन्त्री कार्की रहेको मन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ।

मुख्यसचिव बन्न कर्णले सहसचिव निश्चलराज पाण्डेलाई प्रयोग गरेर ‘यो गरे र त्यो गरे’ भनेर आत्मश्लाघा लेख्न लगाएर कानुन किताब व्यवस्थापन समितिलाई अंग्रेजी अनुवाद गर्न पठाएको विषयले झनै हलचल मच्चिएको छ। उक्त विषयमा उचित अनुसन्धान भए पाण्डे र कर्ण दुबैमाथि कारबाही हुन सक्ने स्रोतले बतायो।

मधेशको गृह सचिव हुँदा कर्णले ५ लाखभन्दा बढी सुराकी भत्ता खाएको विषय त महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रारम्भिक प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेको थियो। उक्त विषय समेत गुपचुप पारिएको छ। मुसाले अर्थ मन्त्रालयको तार काटेपछि त्यसलाई मिलाउन कर्ण अर्थ सचिव बनेर गएका थिए।

‘अति गरे खति हुन्छ’ भने जस्तै प्रधानमन्त्री कार्कीलाई नै झुक्याएर मेडिकल माफियाको स्वार्थ पूरा गरेका श्रम सचिव कर्णमाथि कारबाही गर्न प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुपरेको विषय सार्वजनिक भएको छ। तत्कालीन श्रममन्त्री शरदसिंह भण्डारीले स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धिको निर्णय स्थगन गर्दा ‘गाडी काण्ड’ ल्याएर सचिव कर्णले भण्डारीको बदनाम गराइदिएका थिए। प्रधानमन्त्रीलाई समेत श्रम सचिव कर्णले गुमराहमा पारेर काम तमाम गरेको खुलेको छ। श्रममा रहँदा सचिव कर्णले गरेका सबै निर्णयहरू छानबिन गर्नुपर्ने ‘जेन-जी’हरूको माग छ।