मालपोतलाई बिचौलियामुक्त बनाउन आक्रामक बनेका भूमिमन्त्री इङनाम कतिको सफल होलान्?

समाचार टिप्पणी
काठमाडौं। लामो समय प्राध्यापन गरेका कुमार इङनाम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका छन्। भूमि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै बिचौलियाको बिगबिगी हेर्न डिल्लीबजार मालपोत कार्यालय निरीक्षण गर्न पुगेका इङनामले बिचौलियाप्रति कठोर बन्ने सन्देश दिएका छन्। केही मालपोत कार्यालयमा बिचौलियाहरू भागभग हुन थालेको चर्चा छ।

भूमि मन्त्री इङनामको ध्येय मालपोतलाई जसरी पनि बिचौलियामुक्त बनाउनु रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। उनलाई भेट्न आउने मालपोत हाकिमलाई पनि मन्त्री इङनामले मालपोतमा घूसखोरी हुने गरेको विषयमा चासो राख्ने गरेका छन्। कतिपयलाई त उनले सुधार नभए कारबाही गर्ने चेतावनी नै दिने गरेको सुनिन्छ।

भूमि मन्त्री इङनामको मालपोतलाई बिचौलियामुक्त बनाउने अभियानमा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक शिवप्रसाद रेग्मीको भने साथ रहेको पाइँदैन। तत्कालीन भूमि मन्त्री बलराम अधिकारीका विश्वासपात्र महानिर्देशक रेग्मी कार्यालय (हाटा) गर्दै आएका छन्। उनी अहिले विभागमा भन्दा बढी भूमि र पर्यटन मन्त्रालयबीचमा रहेको बगैंचाको फलैचामा भेटिन्छन्। मन्त्रीको निर्देशन पालना गर्नुपर्छ भनेर महानिर्देशक रेग्मी कार्यालयमा कम बस्ने गरेको अधिकारीहरू सुनाउँछन्। उनी बागमती प्रदेशको यातायात सचिव बनेर जाने सेटिङमा रहेको बताइन्छ। मन्त्रीले बिचौलियामुक्त मालपोत बनाउन गतिलो सारथि भेटेका छैनन्।

तेह्रथुम आठराईका राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य भइसकेका शेरबहादुर इङ्नामका जेठा छोरा हुन् कुमार। पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङका जेठान समेत रहेका कुमार राजनीतिक पृष्ठभूमि कै व्यक्ति हुन्। ‘किपटिया सुवांगी’ समेत राम्रोसँग बुझेका कुमार मालपोतका बिचौलियाहरूसँग निकै आक्रामक देखिन्छन्। उनीमा सुधारको हुटहुटी रहेको केही कार्यबाट देखिन्छ। मन्त्री इङनामको नियत सफा भए पनि तरिका नजानेको कर्मचारीबीच चर्चा हुन थालेको छ।

भूमि मन्त्री इङनाम गुठी संस्थानको सञ्चालक सदस्य मनोतित गर्दा भने चुकेका छन्। साबिक सिन्धुली खुर्कोट हाल काठमाडौंको पेप्सीकोला निबासी घर-जग्गा कारोबारी कालीदास देवकोटालाई गुठी संस्थानको सञ्चालकमा मनोनित गरेपछि उनी आलोचित भएका हुन्। भूमि मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएका घर-जग्गा कारोबारी देवकोटालाई गुठी संस्थानको सञ्चालक मनोतित गर्दा मन्त्री इङनामको सुधारको प्रयासमा पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको टिप्पणी हुन थालेको छ। उनको नियुक्तिमा उचित छानबिन गर्न मन्त्री इङनामले  नै अग्रसरता देखाउन जरुरी छ।

सर्वोच्च अदालतबाट ब्यूँतिएको राष्ट्रिय भूमि आयोगको काम पनि मन्त्री इङनामका लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कास्कीमा विद्यालयको जग्गा गैरसुकुम्बासीको नाममा दर्ता गराएको भनेर जिल्ला भूमि आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष, सदस्य, प्रमुख मालपोत अधिकृतसहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। यो त एउटा उदाहरण मात्र हो। यस्तो बदमासी देशैभरी भएको हुन सक्छ। भूमि आयोगले वितरण गरेका जग्गाको प्रकृति, प्राप्त गर्ने व्यक्तिको तिनपुस्ते विवरण र जग्गा प्राप्त गर्ने व्यक्तिको नेपाल राज्यभर जग्गा भए/नभएको भनेर उजुरी हाल्ने व्यवस्था मिलाउन मन्त्री इङनामले तत्काल कदम चाल्न सके सरकारी/सार्वजनिक जग्गा हिनामिना हुने अवस्था कम हुन्छ। ढाँटेर जग्गा लिने हुकुम्बासीलाई पनि कठोर सजायको व्यवस्था हुनुपर्छ।
भूमाफिया र बिचौलियाको जगजगी रहेका भूमि मन्त्रालय चलाउन त्यति सहज देखिँदैन। यस्ता चुनौतीको पहाडमा उभिएर भूमि मन्त्री इङनामले छोटो समयमा के गर्लान् त्यो भने हेर्न बाँकी छ।