ऐन छ, आत्मा छैन — विदेशीको ताला–चाबीले अड्किएको स्वास्थ्य बीमा

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम हेर्दा कहिलेकाहीँ लाग्छ, यो कुनै सरकारी कार्यक्रम होइन, निरन्तर परीक्षणमै रहेको प्रयोगशाला हो। मन्त्रीहरू फेरिन्छन्, सचिवहरू सर्छन्, भाषणहरू अपडेट हुन्छन्, तर स्वास्थ्य बीमा भने सधैं “अब सुधार हुन्छ” भन्ने वाक्यमै अड्किएको छ।

कागजमा हेर्दा स्वास्थ्य बीमा देशकै सबैभन्दा महत्वाकांक्षी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम हो। ७७ जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ, २४ लाख घरपरिवार बीमामा आबद्ध छन् र वार्षिक १८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। तर यही कार्यक्रम व्यवहारमा पुग्दा बीमीत नागरिकलाई सेवा होइन, अन्योल भेटिन्छ। अस्पताल पुगेपछि कार्ड चल्दैन, नविकरण छैन, प्याकेज मिल्दैन र अन्ततः बीमीतले आफ्नै खल्तीबाट पैसा तिर्नुपर्छ। समस्या पैसाको अभाव होइन, प्रणालीको असफलता हो।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कसरी हुने, सेवा प्रदायक संस्थालाई भुक्तानी कसरी दिने, र बीमीत नागरिक कसको मातहत रहने भन्ने कुरा स्वास्थ्य बीमा ऐनमै स्पष्ट हुनुपर्ने थियो। तर ऐन बनाउँदा नै यसको उद्देश्य, संरचना र अधिकारक्षेत्र प्रष्ट पारिएन। ऐन बन्यो, तर बीमाको आत्मा राख्न छुट्यो। यही अस्पष्टताले आजसम्म पनि स्वास्थ्य बीमा बोर्ड कसको अन्डरमा रहने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ।

स्वायत्त संस्था भनेर नाम दिइएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहँदै आएको छ। सम्पर्क मन्त्रालयको नाममा मन्त्रालयले बेलाबखत स्वायत्त भनिएको संस्थालाई आफ्नो स्वार्थअनुसार नियन्त्रण गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। यही हस्तक्षेपका कारण तत्कालीन निर्देशक दामोदर बसौलाले तयार पारेको स्थायी संरचनाको खाका मन्त्रालयमै पुगेर रोकियो। त्यतिबेलाका स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले त्यो खाका रद्द मात्रै गरेनन्, बीमाको संस्थागत आधार नै खरानी पारेर छाडेको गुनासो बोर्डभित्र आज पनि सुनिन्छ।

संरचनामै समस्या

स्थायी संरचना नहुँदा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड आजसम्म अलमलमै छ। बोर्डमा नेपाल सरकारका स्थायी कर्मचारी र बोर्डकै अस्थायी करार कर्मचारी गरी दुईथरी जनशक्ति छन्। करारका कर्मचारीलाई संस्थाप्रतिको दीर्घकालीन जिम्मेवारी हुँदैन, स्थायी कर्मचारीको भूमिका पनि स्पष्ट छैन। यही दोहोरो संरचनाका कारण बोर्डले कामलाई मूर्त रूप दिन सकेको छैन।

स्वास्थ्य बीमाको सबैभन्दा गहिरो समस्या भने बोर्डले प्रयोग गर्दै आएको सफ्टवेयर प्रणालीमा छ। देशको भूगोल, माटो र सामाजिक यथार्थ सुहाउँदो हुनुपर्ने सिस्टम विदेशी दाताको चाहनाअनुसार बनाइयो। जर्मन सहयोग नियोग जिआइजेडले बनाइदिएको ‘ओपन इमिक्स’ सफ्टवेयर अहिलेसम्म पनि नेपाली परिवेशअनुसार ढाल्न सकिएको छैन। बोर्डका एक अधिकारी भन्छन्, दातृ निकायले बनाएको सिस्टम भनेको उसको चाहनाअनुसार चल्ने हो, अहिले पनि अवस्था त्यही छ।

सामाजिक सुरक्षा कोषले पनि यही संस्थाले बनाइदिएको सिस्टम प्रयोग गर्छ। तर कोषले देशलाई सुहाउने फिचरहरू क्रमशः थप्दै गयो, बीमा बोर्डले भने त्यसो गर्न सकेन। अझ गम्भीर कुरा त के हो भने बीमा बोर्डको सिस्टमको वास्तविक चाबी अझै उनिहरुकै हातमा छ। बोर्डको सिस्टममा कसलाई प्रवेश दिने, कसलाई रोक्ने भन्ने निर्णय पनि बाहिरैबाट हुन्छ। बोर्डका आईटी प्रमुखसँग पासवर्ड भए पनि, त्यो पासवर्ड जिआइजेडकाे हित विपरीत प्रयोग गर्न सकिँदैन।

कर्मचारीलाई खुसी बनाउन हरेक वर्ष कोरिया सरकारले १५ देखि २० जना बोर्डका कर्मचारीलाई कोरिया घुमाउन लैजाने गरेको छ। यस वर्ष पनि केही समयअघि बोर्डको जम्बोटोली कोरिया पुगेर फर्किएको छ। यसरी कर्मचारीमार्फत नै विदेशी संस्थाले बोर्डको सिस्टममा आफ्नो पकड कायम राखेको आरोप खुलेर उठ्दै आएको छ।

सुरक्षित छैन डाटा

डाटा सुरक्षाको अवस्था पनि उस्तै कमजोर छ। कसैले प्रश्न उठाउँदा बोर्डले डाटा केन्द्रीय तथ्यांक कार्यालयमा रहेको दाबी गर्छ। तर केही महिना अघि बोर्डको हार्डडिस्क जलेपछि महत्वपूर्ण तथ्यांक सुरक्षित रहन सकेन। दुबईसम्म लगेर डाटा रिकभर गर्ने प्रयास गरिए पनि असफल भयो। हार्डडिस्क नबनेपछि बोर्डले सबै सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थालाई पुनः सेवा विवरण अपलोड गर्न अनुमति दियो। यही अवसरलाई प्रयोग गर्दै अस्पतालहरूले झुटा विवरण पेश गरेर मोटो रकम निकालेको बीमाकै कर्मचारी बताउँछन्।

बोर्डको तथ्यांकले दाबी रिजेक्ट हुने दर १२ प्रतिशतबाट घटेर ५ प्रतिशतमा झरेको देखाउँछ। यो तथ्यले प्रणाली कति कमजोर छ भन्ने प्रष्ट देखाउँछ। विदेशी नियन्त्रण, कमजोर सिस्टम र आन्तरिक मिलेमतोको असर यहीँ देखिन्छ।

बीमामा बेथिति

स्थायी संरचना नहुँदा बीमामा बेथिती मौलाएको छ। विगतमा स्थायी कर्मचारी मनलाग्दी भत्ता खाने नाममा फिल्डमा जाने, दर्ता गराउने, पढाउने, जिल्ला संयोजक र दर्ता अधिकृतको कामसमेत गर्ने अवस्था थियाे । अहिले पनि छिटफुट करारकाबाट यस्तो हुने गरेको गुनासाहरु उठ्ने गरेको छ ।

सरकारले निःशुल्क बीमा गर्ने सूचीमा राखेका जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको नाममा अरू नै व्यक्तिलाई समावेश गरेर आर्थिक अपचलन गरिएको छ।

अहिले एकै व्यक्ति कहिले अपाङ्गता भएको, कहिले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, कहिले जेष्ठ नागरिक बनेर बीमाको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ। पैसा उठेर दर्ता अधिकृतसम्म पुग्छ, तर बोर्डको सिस्टममा इन्ट्री गर्दा छुटको क्लस्टरमा राखेर उठेको रकम दुरुपयोग भएको बोर्डको ठम्याइ छ। बीमीत बिरामी भएर अस्पताल जाँदा नविकरण नभएको पाइएपछि मात्रै यो खेल बाहिर आउन थालेको हो।

सेवाकाे प्याकेजमा समस्या

सेवाको प्याकेजमा पनि विकृति उत्तिकै छ। इमर्जेन्सी सेवा लिन आएको बिरामीको ओपीडीमा मागदाबी हुन्छ। इमर्जेन्सीभन्दा ओपीडीको मूल्य दोब्बरले बढी छ। मुटुको भल्भ फेर्ने जस्ता शल्यक्रियामा बीमाले दुई लाख रुपैयाँ कभर गरे पनि अस्पतालले बिरामीसँग पनि रकम लिन्छन् र बोर्डमा पनि दाबी गर्छन्। दोहोरो भुक्तानीको यही खेलले स्वास्थ्य बीमालाई असफलताको दिशामा धकेलिरहेको छ।

औषधिको मूल्य निर्धारण पनि बिरामी र राज्यका पक्षमा छैन। निजी र सरकारी अस्पतालकै सञ्चालकलाई विज्ञ समूहमा राखेर दररेट तोकिँदा अस्पताललाई फाइदा हुने र बिरामीलाई भार पर्ने अवस्था बनेको छ। औषधि व्यवस्था विभाग र उत्पादक कम्पनीको औसत दरका आधारमा मूल्य निर्धारण गर्ने अभ्यास कागजमै सीमित छ।

पाँच हजार रुपैयाँभन्दा मुनिको बिल भेरिफाइ नगर्ने नीतिले समस्या झनै गहिरिएको छ। अस्पतालहरूले लाखौँका बिललाई पाँच हजारभन्दा मुनिका सेवामा टुक्र्याएर पेश गर्छन्। बोर्डकै अधिकारी भन्छन्, अधिकांश बिल पाँच हजारभन्दा मुनिका हुन्छन्, त्यसको अध्ययन नै हुँदैन।

आज बोर्डको तथ्यांकअनुसार २४ लाख घरपरिवार बीमीत छन्। ७७ जिल्लामा बीमा सुरु भइसकेको छ। सरकारले ६ लाख घरपरिवारको निःशुल्क बीमा गर्दै आएको छ। तर हरेक वर्ष ६ लाख घरपरिवार नविकरणबाट बाहिरिन्छन्। यस हिसाबले करिब १७ लाख घरपरिवार मात्रै सक्रिय देखिन्छन्। तर क्लेम खर्च हेर्दा जति बीमीत, उति सेवा देखिन्छ। यस्तो गणित नेपाल बाहेक संसारका अन्य देशमा मिल्दैन।

यहीँ आएर प्रश्न उठ्छ—स्वास्थ्य बीमा साँच्चै सामाजिक सुरक्षाको मेरुदण्ड बन्ने हो कि केवल मन्त्री बदलिँदा दोहोरिने भाषणको विषय मात्रै ? जबसम्म ऐन स्पष्ट हुँदैन, संरचना स्थायी हुँदैन र सिस्टम नेपाली परिवेशअनुसार बदलिँदैन, तबसम्म स्वास्थ्य बीमा प्रयोगशालामै सीमित रहनेछ, प्रयोग भने सधैं बीमीत नागरिकमाथि नै हुनेछन्।