सर्वोच्च र युनेस्कोलाई चुनौती दिँदै तिलगंगा-गुहेश्वरी बाटो सञ्चालनमा ल्याइयो

काठमाडौं। पशुपति क्षेत्र विकास कोषको तिलगंगाबाट गुहेश्वरी जाने बाटो सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश र युनेस्कोको चेतावनीलाई चुनौती दिँदै तिलगंगा-गुहेश्वरीको बाटो सञ्चालनमा ल्याइएको हो।

वातावरण कानुनका ज्ञाता, युनेस्कोसम्बन्धी जानकार र पशुपति क्षेत्रका विषयमा सार्वजनिक सरोकारको रिट हाल्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा भुसाल पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सदस्यसचिव हुँदा उक्त बाटो सञ्चालनमा आएको हो।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि २०७६ साल बैशाखबाट अन्तिमतिर बन्द भएको उक्त बाटो ७ वर्ष पुग्न लाग्दा खुलेको हो। अहिले उक्त बाटोमा निर्वाध रूपमा दुई पाङ्ग्रे सवारीसाधन चल्न थालेका छन्। अझ रोचक कुरा त सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र आनन्दमोहन भट्टराई संयुक्त इजलासले २०७३ पुसमा ६ गते उक्त बाटो बन्द गर्न आदेश निर्देशनात्मक दिएको थियो। उनै सिन्हा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको अध्यक्ष हुँदा र उनैले मनोतित गरेका प्रकाशमणि शर्मा भुसाल सदस्यसचिव र श्रीधर सापकोटा कोषाध्यक्ष हुँदा बन्द भएको तिलगंगा-गुहेश्वरीको बाटो सञ्चालनमा आएको हो।

तत्कालीन भौतिकमन्त्री हिसिला यमीको सक्रियतामा खोलेको बाटो सञ्चालनमा ल्याउन माओवादी मन्त्री हितबहादुर तामाङले भर्ति गरेका कार्यकारी निर्देशक सुभाषचन्द्र जोशी पनि संलग्न भएको बताइन्छ। उक्त सडकको विषयलाई लिएर युनेस्कोले पशुपति क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले पनि बाटो बन्द गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। अहिले आएर आश्चर्यजनक तरिकाले उक्त बाटो खोलिएको छ।

२०६४ सालमा सडक पशुपति क्षेत्रको मुख्य वन क्षेत्र मृगस्थली र ध्रुवस्थलीको बीचबाट सडक खोलिएपछि युनेस्कोको मिसनले अनुगमन गर्दै सडक बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त सडक बन्द नगरे पशुपति क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउने चेतावनी दिएको थियो। त्यसपछि २०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतमा अधिवक्ता तुलसी सिम्खडाले उक्त विषयलाई लिएर सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरे। त्यसको दुई वर्षपछि अहिले कै पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा सम्मिलित इजलासले उक्त सडक बन्द गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। त्यसको दुई वर्षपछि २०७६ सालमा उक्त सडक बन्द भयो। अहिले सिन्हा कोषको अध्यक्ष हुँदा उक्त सडकमा सवारी कुद्न थालेको छ। सिन्हाको आफ्नै आदेशको अवहेलना हुने गरी तिलगंगा-गुहेश्वरी सडक सञ्चालनमा आएको हो।

२०७० सालमा युनेस्काको ३७ औं समिति बैठकले उक्त बाटो बन्द नगरे पशुपति मन्दिर क्षेत्रलाई खतराको सूचीमा राख्ने अन्तिम चेतावनी दिएको थियो। फेरि पनि पशुपति मन्दिरलाई युनेस्कोले खतराको सूचीमा राख्ने गरी बाटो खुलाइएलो छ। उक्त विषयमा पुरातत्त्वको अत्तोपत्तो छैन। पुरातत्त्व विभाग चिर निन्द्रामा पर्दा पशुपति क्षेत्र युनेस्कोको कालो सूचीमा पर्ने अवस्था आएको छ। बुझेका मान्छेहरू नै पशुपतिमा पुग्दा पशुपति क्षेत्रलाई विश्व सम्पदा सूचीबाट हटाउने गतिविधि गर्न थालेका छन्। यो निकै गम्भीर विषय हो।