सरकारी सवारी चढेर हुँइकिन्छन् ‘बीआईसीसी’का जागिर खुस्किसकेका करारका कर्मचारीहरू

काठमाडौं। विशिष्ट संरचना तथा व्यवस्थापन विकास समिति अन्तर्गत रहेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा जागिर खुस्किसकेका करारका कर्मचारीहरू सवारी चढेर हुँइकिरहेका छन्। तत्कालीन कार्यकारी र सहरी विकास मन्त्रीहरूले करारमा भर्ति गरेका कार्यकर्ताहरू सवारी साधन दुरूपयोग गरेर हुँइकिरहेका हुन्।

जलेर ‘खरानी चाट्ने, फलाम चुस्ने’ जस्तो भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र (बिआईसीसी) भवनमा म्याद सकिएका करारका कर्मचारीले सवारी दुरुपयोग गरिरहेका छन्। बिदाको दिन समेत उनीहरू सरकारी सवारी साधन लिएर हिँड्ने गरेका हुन्। कोशी प्रदेशको तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईको ‘कोर टिम’मा बसेर करारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र छिरेका भद्रकाली पराजुली सरकारी मोटरसाइकल लिएर हिँड्छन्। वरिष्ठ सहायक (नायब सुब्बा) सरहका कर्मचारी सरकारी बाइकमा मस्ती मारिरहेका छन्। जेन-जी आन्दोलले संसद् भवन जलेर ध्वस्त भएपनि उनलाई मोटरसाइकल चलाउन खाँचो भएको छैन।

गार्डेन सुपरभाइजर (खरिदार) तनबिर खाँ पनि सरकारी मोटरसाइकल चढेर हिँड्छन्। तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले करारमा जागिर खुवाएका तनबिरको मोटरसाइकल चढेर हिँड्नेबाहेक अरू काम देखिँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा अधिकृत तहमा समेत करारका कर्मचारी राखिएको छ। चिरञ्जीवी बुढाथोकी र सैयद मोहम्मद इमरान करारका अधिकृत हुन्। प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेका बुढाथोकी र बजार प्रवर्द्धन अधिकृतमा रहेर रहेका इमरान पनि सरकारी सवारीमा हुँइकिन्छन्।

करार अवधि थपेर भएपनि सरकारी मोटरसाइकल चढ्ने चलखेलमा उनीहरू लागेका छन्। जलेर खरानी भएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा आवश्यक नै नरहेका करारका कर्मचारीहरू सानले सरकारी सवारी दुरुपयोग गरेर हुँइकिने गरेका छन्। सरकारी सवारी दुरूपयोग गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका कर्मचारीसामु सहरी विकास मन्त्री प्रा. डा. कुमार इङनाम मुकदर्शक बनेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा स्थायी अधिकारीलाई सवारी साधन नहुँदा पनि करारका कर्मचारीले रजगज गरिरहेका छन्। उक्त विषयमा विशिष्ट संरचनाको तथा व्यवस्थापन विकास समितिका अध्यक्ष एवं सहरी विकास सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल र कार्यकारी निर्देशक नारायणप्रसाद मैनाली मौन देखिन्छन्। राज्यको स्रोत दुरुपयोग हुँदा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता नियमनकारी निकाय समेत बेखबर देखिछन्।