सहरी विकास मन्त्री इङनामलाई बदनाम गराउने खेल, ‘जलेका गाडी गन्न’ करारका कर्मचारीको म्याद थप्न चलखेल

काठमाडौं। जेन-जी आन्दोलनका क्रममा संसद्लाई भाडामा लगाएको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जलेर कुरूप भएको छ। ४ दर्जन स्थायी कमचारी रहेको उक्त केन्द्रमा त्यति कै संख्यामा करारका कर्मचारी रहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जलेका गाडीको ‘डम्पिङ साइट’ बनेको छ। उक्त ठाउँमा स्थायी कर्मचारी काम नपाएर जलेका गाडी गनेर बसिरहेका छन्। करारका कर्मचारीको हाजिर गरेर फरार हुनेबाहेक काम छैन। तर, तिनै कर्मचारीको म्याद थप्न व्यापक चलखेल भइरहेको छ। कतिपय करारका कर्मचारीले आर्थिक व्यवस्थापन गरेरै करार अवधि बढाउन चलखेल गरिरहेको आरोप लाग्न थालेको हो।

मुलुकमा निर्वाचन आचारसंहिता लागेको समयमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा म्याद सकिएका करारका कर्मचारीको म्याद थप्न चलखेल सुरू भएको हो। सहरी विकास सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको अध्यक्षतामा रहेको विशिष्ट संरचनाको तथा व्यवस्थापन विकास समितिको बैठक नै राखेर राज्यलाई अनावश्यक व्यभार पर्ने गरी करारका कर्मचारीको म्याद थप्ने खेल सुरू भएको हो। उक्त कार्यले सहरी विकास मन्त्री प्रा.डा. कुमार इङनाम समेत विवादमा पर्ने खतरा बढेको छ।

अनावश्यक, कामचोर र ‘कमिसनखोर’ कर्मचारीमाथि आक्रामक बन्दै आएका मन्त्री इङनामलाई नै बदनाम गराउने गरी अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका करारका कर्मचारीको म्याद थप्न चलखेल भइरहेको हो। उक्त विषयमा मन्त्री इङनाम सचेत हुन जरूरी छ। जलेर कुरूप अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा पुराना मन्त्रीले भर्ति केन्द्र बनाएका करारका कर्मचारीको म्याद थप्नु भनेको ‘जेन-जी’ आन्दोलनको मर्ममाथि प्रहार गर्नु हो। उक्त मर्म र भावना अनुसार मन्त्री इङनाम चल्नु पर्ने अवस्था आएको छ।

सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको अध्यक्षतामा रहेको समितिको बैठक आईतबार बस्दैछ। उक्त समितिको बैठक करारका कर्मचारीको म्याद थप्न खोजेको चर्चा छ। उक्त समितिकाे सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव थानप्रसाद पंगेनी, गृह मन्त्रालयबाट सहसचिव आनन्द काफ्ले, पर्यटन मन्त्रालयबाट सहसचिव जयनारायण आचार्य, सहरी विकास मन्त्रालयबाट सहसचिव दिलिप भण्डारी, भवन विभागका महानिर्देशक रविन्द्र बोहरा, होटल सङ्घ नेपालका अध्यक्ष बिनायक साह र उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्। समितिको सदस्यसचिव नारायणप्रसाद मैनाली रहेका छन्। उक्त समितिको बैठक बसेर खरानी चाट्ने कर्मचारीको म्याद थप्न खेल भइरहेको चर्चा सुनिन्छ। अर्थ मन्त्रालयको प्रतिनिधि समेत रहेको उक्त समितिले करारका कर्मचारीको म्याद थप्यो भने अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको मितव्ययिताको नीतिले पनि हावा खाने देखिन्छ। देश आर्थिक संकट र चुनावको प्रक्रिया अघि बढिरहेको बेलामा अन्य मन्त्रालयका प्रतिनिधिले पनि यस्ता विषयमा सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।

अझ रोचक त म्याद सकिएका करारका ‘ना.सु.’हरू नै सरकारी सवारीमा हुँइकिदै आएका छन्। वरिष्ठ सहायक (नायब सुब्बा) सरहका करारका कर्मचारी भद्रकाली पराजुली र गार्डेन सुपरभाइजर (खरिदार) तनबिर खाँ सरकारी नम्बर प्लेटको मोटरसाइकलमा चढेर हिँड्ने गरेका छन्। जलेर खरानी बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रको बजार प्रबर्द्धक अधिकृत भनेर करारमा ‘खरानीको बजार प्रबर्द्धन’ गर्न राखिएका सैयद मोहम्मद इमरान र अर्का करारको प्रशासन हेर्ने अधिकृत चिरञ्जीवी बुढाथोकी सवारी साधनमा हुँइकिने गरेका छन्। यो विषयमा कार्यकारी निर्देशक समेत बेखबर देखिन्छन्।