सहकारी विभागका तरमारा पूर्व रजिष्ट्रारहरू पर्ने भए फेला

काठमाडौं। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रा.डा. कुमार इङनामले जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै कार्य योजना ‘एक्सन-प्लान’ बनाए। उक्त ‘एक्सन-प्लान’मा सहकारी क्षेत्रमा भएको बेथिति सम्बन्धी छानबिन गर्न उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने उल्लेख थियो। मन्त्री इङनामको ‘एक्सन-प्लान’ अनुसार नै मन्त्रिपरिषद्को माघ २ गते बसेको बैठकले उच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश विनोद प्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा ‘सहकारीमा भएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०८२’ गठन गरिएको उक्त आयोगको सदस्यमा पूर्व सहसचिव नवराज सापकोटा, कानुनविद् पुण्यप्रसाद दंगाल, सहकारी वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्षेत्रका अनुभवी नवराज सिम्खडा रहेका छन्। आयोगको विज्ञ सदस्य बसन्त बहादुर शाक्य मनोनित भएका हुन्।

जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ को उपदफा (२) बमोजिम गठन भएको उक्त आयोगको सहकारी ऐन, २०७४ तथा सहकारी नियमावली, २०७५ कार्यान्वयनमा आएपश्चात सहकारी क्षेत्रका लागि सहकारी विभागबाट भए गरेका कामको छानबिन गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने मुख्य कार्यदेश रहेको छ। त्यस्तै सहकारी ऐन, २०४८ लागू भएपश्चात सहकारी विभाग र अन्तर्गतका निकायबाट भएका सहकरी दर्ता, क्षेत्र विस्तार, मर्जर र नियमन लगायतका विषयमा जारी भएका निर्देशन सम्बन्धमा छानबिन गर्ने र उक्त कार्यमा संलग्न कर्मचारी/पदाधिकारीहरूको विवरण संकलन गरेर कारबाही सिफारिस गर्ने कार्यदेश आयोगलाई दिइएको हो। तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी दिइएको आयोगलाई सहकारी विभाग र मातहतका कार्यालयमा बसेर तरमार्ने कर्मचारीमाथि कारबाही गर्ने गरी कार्यदेश दिएको देखिन्छ।

सहकारी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आए र सहकारी नियमन प्राधिकरण गठन हुन्जेलसम्म सहकारी विभागमा केशवप्रसाद रेग्मी, शिवकुमार कार्की, टोकराज पाण्डे, लीलाप्रसाद शर्मा, झलकराम अधिकारी, रूद्रप्रसाद पण्डित, नमराज घिमिरे र पितम्बर घिमिरे रजिष्ट्रार रहेको पाइन्छ। उक्त अवधिमा सहकारीमा सबैभन्दा बढी बेथिति भएको तथ्य सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीको संयोजकत्वमा गठित सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले नै सार्वजनिक गरेको थियो।

समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउँदा रवि लामिछाने मात्र कारबाहीको दायरामामा आए। समितिले बेथितिमा संलग्न भनेर औल्याएका टोकराज पाण्डे, लीलाप्रसाद शर्मा र नमराज घिमिरेलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) बनाएर उल्टै पुरस्कृत गरियो थियो। भूमि मन्त्रीको भूमिकामा कुमार इङनामले ‘इन्ट्री’ मारेपछि सहकारी विभागका तरमारा तत्कालीन रजिष्ट्रारहरूलाई समेत कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी जाँचबुझ आयोग गठन गरेका हुन्।

सरकारी ऐन २०४८ र त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेको ऐन, २०७४ को दफा १२४ र १२५ मा सहकारी संघ, संस्थाको नियामक तथा सुपरीवेक्षकीय अन्तर्गत सुपरीवेक्षणको क्रममा देखिएका कैफियतको कारबाहीका लागि निर्देशन दिने, जरिवाना लगाउने र सजाय गर्नेसम्मको अधिकार स्पष्ट रुपमा सहकारी रजिष्ट्रारलाई प्रदान गरिएको छ। तर, विभागले अनुगमन गरेका संस्थालाई निर्देशन दिनेभन्दा बढी कुनै कारबाही नगरेको र आर्थिक लाभ लिएर उल्टै क्षेत्र विस्तार, मर्जर गर्न र जरिवान तथा सजायबाट उन्मुक्ति दिन विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रारहरूले भूमिका खेलेको संसदीय छानबिन विशेष समितिले निष्कर्ष रहेको छ। उक्त कुरालाई समेत विस्तृतमा छानबिन गर्न पूर्व न्यायाधीश शर्माको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरिएको हो।

सहकारी ऐन, २०७५ कार्यान्वयनमा आए सहकारी विभागको रजिष्ट्रार भएका केशवप्रसाद रेग्मी र शिवकुमार कार्की अवकाश भइसकेका छन्। टोकराज पाण्डे गण्डकी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सचिव छन्। लीलाप्रसाद शर्मा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको सचिव र झलकराम अधिकारी बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको सचिवको भूमिकामा रहेका छन्। रूद्रप्रसाद पण्डित खानेपानी मन्त्रालयमा छन् भने नमराज घिमिरे राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका महानिर्देशक हुन्। पिताम्बर घिमिरे श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय कार्यरत छन्।

सहकारी विभागले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा अनुगमन गरेको संस्था नेपाल प्रिन्टर्स एण्ड ट्रेडर्स र २०८०/०८१ मा अनुगमन गरेको संस्था सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युटलाई सहकारी संस्था मान्न सकिने अवस्था नदेखिएको संसदीय छानबिन समितिको ठम्याई रहेको छ। नेपाल प्रिन्टर्स एण्ड ट्रेडर्सको अनुगमन टोकराज र सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युटको अनुगमन नमराजको पालामा भएको थियो।

सहकारी संस्थामा समस्या आउनुमा कार्यक्षेत्र विस्तार, शाखा कार्यालय खोल्ने सेवाकेन्द्र विस्तारलाई पनि ठूलो कारण मानिएको छ। ती संस्थामा धेरै समस्या रहेको संसदीय छानबिन समितिले ठहर गरेको छ। सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रारद्वय डा. टोकराज पाण्डे र लिलाप्रसाद शर्मा पालामा मनपरी ढंगले सरकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र र सेवाकेन्द्र विस्तारको काम बढी भएको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। ‘सहकारीको कार्यक्षेत्र र सेवाकेन्द्र विस्तार रजिष्ट्रारहरू डा. टोकराज पाण्डे र लिलाप्रसाद शर्माको कार्यकालमा बढी भएको देखिन्छ। विस्तार भएका १७ मध्ये पाण्डेले १२ र शर्माले ६ वटालाई स्विकृति दिएका छन्।’ , समितिको प्रतिवेदनमा प्रस्ट रुपमै लेखिएको छ। जाँचबुझ आयोगलाई उक्त कार्यदेश दिएकाले शर्मा र पाण्डेमाथि कार्यक्षेत्र र सेवाकेन्द्र विस्तारमा पनि छानबिन हुने देखिन्छ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ माघ महिनातिर राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा गरेको अनुगमनमा दिएको निर्देशनमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकको खर्चमा सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रारलाई भियतनाम र बेल्जियम भ्रमण गराएको सन्दर्भमा भएको खर्च सम्बन्धितबाट असुलउपर गर्ने स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। २०७९ माघ २७ सम्म रुद्रप्रसाद पण्डित सहकारी विभागको रजिष्ट्रार थिए भने त्यसपछि नमराज घिमिरे उक्त जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका थिए। सहकारी विभागका रजिष्ट्रारहरूका कारण पनि सहकारी संस्थाहरुको समस्या र अवस्था अहिलेको हालतमा पुगेको देखिन्छ। उक्त बेथितिकाविषयमा समेत जाँचबुझ आयोगले एक्सन लिन जरूरी छ।

आयोगलाई सहकारी बेथितिमा संलग्न कर्मचारीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्ने अधिकार समेत छ। जाँचबुझ आयोग गठनसँगै सहकारीलाई यो अवस्थामा पुऱ्याउने तरमारा पूर्व रजिष्ट्रारहरू कारबाहीको दायरामा आउने सम्भावना बढेको हो।