अब प्रशासन सुधारले पुग्दैन: सिर्जनात्मक विनिर्माण नै आवश्यक

आवधिकरूपमा सरकारको राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन र बेला बेलामा शासकीय संरचनामा फेरवदल हुने भए पनि कर्मचारीतन्त्र भने रहिरहने भएकोले “स्थायी सरकार” पनि भन्ने गरिन्छ। त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा पनि प्रशासनिक संयन्त्रले स्थायित्व, निरन्तरता र परिणाम दिनुपर्ने अपेक्षा गरिन्छ। तर यथार्थ के छ भने, यही स्थायी सरकार आज आफैँभित्रको जटिलता, प्रक्रियाको जञ्जाल र पुरानो मानसिकतामा अल्झिएको देखिन्छ। राजनीतिक नेतृत्व फेरिए पनि प्रशासनिक सोच, संरचना र कार्यशैली धेरै हदसम्म उही पुरानै ढर्रामा चलिरहेको छ।

हाम्रो प्रशासनिक प्रणालीमा राणाकालीन विरासत, पञ्चायती संस्कार र अत्यधिक केन्द्रीकरणको मानसिकता अझै बाँकी छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको दशक पुग्न लाग्दा पनि प्रशासनिक चरित्र अझै प्रक्रियामुखी, ढिलासुस्तीग्रस्त र लालफित्ताशाही संस्कृतिमा जकडिएको छ। यस्तो संरचनाले नागरिकलाई छरितो सेवा दिनु त परको कुरा, विकास र समृद्धिको गतिलाई समेत अवरुद्ध गरिरहेको छ।

यतिबेला मुलुक विशेष राजनीतिक र प्रविधिक मोडमा उभिएको छ। संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमाको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अर्कोतिर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), डिजिटल गभर्नेन्स र डाटा-आधारित निर्णय प्रणालीले विश्वभर शासन सञ्चालनको शैली नै बदलिरहेको छ। यस्तो परिवेशमा पुरानो ढाँचाको प्रशासनले नयाँ युगको आवश्यकता धान्न सक्दैन।

त्यसैले अब सामान्य प्रशासनिक सुधार (Reform) ले मात्र पुग्ने अवस्था छैन। अब प्रशासनको सिर्जनात्मक विनिर्माण (Creative Reconstruction) गर्नु अपरिहार्य भैसकेको छ। अर्थात्, काम नलाग्ने र समयसापेक्षता गुमाइसकेका संरचना र अभ्यासलाई हटाउँदै आजको आवश्यकता अनुसारको छरितो, सक्षम र उत्तरदायी प्रशासनिक प्रणाली निर्माण गर्ने।

उल्लिखित पृष्ठभूमिमा नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई नागरिकमैत्री, प्रविधिमैत्री र परिणाममुखी बनाउन निम्न १५ बुँदे रूपान्तरणकारी मार्गचित्र गम्भीर बहसको लागि यसै आलेखमार्फत प्रस्ताव गरेको छु।

१. शून्यमा आधारित संरचनात्मक अडिट

नेपालको प्रशासनमा केन्द्रीय निकायतिर “काम छैन तर जागिर छ” भन्ने समस्या देखिन्छ भने सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयहरूतिर सीमित कर्मचारीलाई टाउको उठाउने फुर्सद छैन र कर्मचारी अभाव छ भन्ने पीडा पनि सुनिन्छ। त्यस्तै एउटै प्रकृतिका काम गर्ने विभाग, बोर्ड र समितिहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। जसले प्रशासनिक खर्च, कार्यक्षेत्रमा दोहोरोपना र जटिलता दुवै बढाएको छ। त्यसैले उच्चस्तरीय प्रशासनिक विनिर्माण आयोग गठन गरी ६ महिनाभित्र सम्पूर्ण सरकारी निकायको शून्य-आधारित समीक्षा (Zero-Based Review) गरिनुपर्छ। औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने तथा कार्यक्षेत्र दोहोरिएका निकायहरूलाई खारेज वा गाभेर संरचनात्मक चुस्तता कायम गर्नुपर्छ।

२. छरितो सङ्‌घीय सरकार र १५ मन्त्रालयको अवधारणा

संघीय शासन प्रणालीमा केन्द्र सरकारको मुख्य भूमिका नीति निर्माण, मापदण्ड निर्धारण र समन्वय हो। तर व्यवहारमा केन्द्र सरकार अझै धेरै काम आफैँ गर्न खोज्ने प्रवृत्तिमा छ। सङ्‍घीय मन्त्रालयको सङ्‍ख्या अधिकतम् १५ मा सीमित गरी एउटै प्रकृतिका मन्त्रालयहरू गाभेर स्पष्ट कार्यविभाजन गरिनुपर्छ। यसले समन्वय सुधार्नुका साथै प्रशासनिक खर्च पनि घटाउँछ।

३. लामो पदसोपनको जालो तोड्ने

वर्तमान प्रशासनिक संरचनामा एउटा फाइल निर्णय हुन ५-७ तह पार गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो लामो पदसोपानले निर्णय प्रक्रियालाई ढिलो, अपारदर्शी बनाउँछ भने जिम्मेवारी लिन नखोज्ने अनुत्तरदायी प्रवृत्तिलाई बढावा दिन्छ। त्यसैले प्रशासनिक संरचनालाई नीति नेतृत्व, व्यवस्थापन, कार्यान्वयन र सेवा वितरण चार तहमा सीमित गर्नुपर्छ। यसले निर्णय प्रक्रिया छरितो बनाउनुका साथै उत्तरदायित्वसमेत स्पष्ट गर्छ।

४. योग्यतामा आधारित नेतृत्व र बाह्यक्षेत्रको प्रवेश

प्रशासनिक नेतृत्वमा अनुभव मात्र पर्याप्त हुँदैन; प्राविधिक प्रकृतिका निकायहरूमा विशिष्ट ज्ञान र विशेषज्ञता पनि आवश्यक हुन्छ। त्यसैले सार्वजनिक प्रशासनका सचिव तथा उच्च प्रशासनिक पद (प्राविधिक र विशेषज्ञता आवश्यक पर्ने) मा नियुक्तिका लागि लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस समिति बनाएर पूर्वनिर्धारित विशिष्ट मापदण्डहरूको आधारमा छनौट गरी नियुक्तिका लागि नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ। जसमध्ये १०-१५ प्रतिशत पदमा तोकिएको योग्यता, क्षमता र अनुभव भएका बाह्य क्षेत्रका विशेषज्ञलाई सोझै नियुक्तिको(Lateral Entry) व्यवस्था गरिनुपर्छ। जसले प्रशासनलाई अझ प्रतिस्पर्धी, विशिष्टीकृत, प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउँछ।

५. सेवा प्रवाहको पुनर्संरचना

सङ्‍घीय मन्त्रालयहरूलाई नीति निर्माण, मापदण्ड निर्धारण, समन्वय र अनुगमनमा सीमित गरिनुपर्छ। नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित सेवा प्रवाह स्थानीय सरकार र प्रविधिमैत्री “एकीकृत सार्वजनिक सेवा केन्द्र” मार्फत सञ्चालन गरिनुपर्छ। यस्तो केन्द्रबाट नागरिकले एउटै झ्यालबाट विभिन्न सरकारी सेवा सहजरूपमा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ।

६. स्वचालित डिजिटल सरुवा प्रणाली

सरकारी कर्मचारीहरूको सरुवा र पदस्थापनमा हुने अनौपचारिक प्रभाव, भनसुन र राजनीतिक हस्तक्षेपले प्रशासनिक पेशागत संस्कृतिलाई कमजोर बनाएको छ। त्यसैले कर्मचारीको योग्यता, अनुभव, तालिम र कार्यसम्पादनका आधारमा स्वचालित डिजिटल पोस्टिङ प्रणाली लागू गरिनुपर्छ। यस्तो प्रणालीमा राजनीतिक वा अन्य सिफारिसलाई कानुनीरूपमा निषेध गरिनुपर्छ।

७. कार्यसम्पादन करार र परिणामको संस्कृति

उच्च प्रशासनिक पदहरूमा बस्ने अधिकारीका लागि कार्यसम्पादन करार (KPI) स्पष्ट र बाध्यकारी हुनुपर्छ। वार्षिक लक्ष्य, समयसीमा र मापनयोग्य सूचकका आधारमा विशेषत: नेतृत्वमा रहने कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादनस्तर मूल्याङ्कन हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। नतिजा दिन असफल हुने अधिकारीलाई कार्यसम्पदानस्तर सुधारको लागि निश्चित समय दिई त्यसमा पनि सफल हुन नसक्नेहरूको हकमा जिम्मेवारीबाट हटाउने वा पदमुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था हुनुपर्छ। एक पटकको सरकारी जागिर जे गरे जसो गरे पनि अवकास नहुन्जेलसम्म ढुक्‍क भन्नेखाले संस्कारलाई अब तोड्नुपर्छ।

८. पाँच वर्षभित्र ९० प्रतिशत सरकारी सेवा अनलाइन

डिजिटल प्रविधिको प्रयोगमार्फत पाँच वर्षभित्र कम्तीमा ९० प्रतिशत सरकारी सेवा अनलाइन प्रणालीमा ल्याइनुपर्छ। एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्म निर्माण गरी नागरिकले एउटै मोबाइल एप वा पोर्टलमार्फत सेवा प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। साथै डाटा इन्टरअपरेबिलिटी सुनिश्चित गरी एक निकायमा रहेको सूचना अर्को निकायले स्वतः प्रयोग गर्न सक्ने प्रणाली विकास गरिनुपर्छ।

९. समयबद्ध निर्णय र डिजिटल फाइल ट्रयाकिङ

फाइल रोक्ने संस्कृतिले ढिलासुस्ती र बिचौलियाको जन्म गराउँछ। त्यसैले कस्ता फाइलमा कति समयमा निर्णय गर्ने भनेर समयसीमा कानुनमै तोकिनुपर्छ। डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणालीमार्फत कुन फाइल कुन अधिकृतको टेबलमा कति समय रोकियो भन्ने जानकारी स्वतः उपलब्ध हुने व्यवस्था हुनुपर्छ। काबुबाहिरको परिस्थितिमा बाहेक समयमा निर्णय नगर्नेलाई जवाफदेही बनाउनु पर्छ।

१०. पूर्ण विद्यूतीय सार्वजनिक खरिद प्रणाली

सार्वजनिक खरिद र ठेक्कापट्टामा हुने अनियमितता कम गर्न सबै सरकारी खरिद प्रक्रियालाई अनिवार्य रूपमा एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक खरिद प्रणाली मार्फत सञ्चालन गरिनुपर्छ। यसले पारदर्शिता बढाउनुका साथै मानवीय हस्तक्षेप घटाउँछ।

११. स्वचालित सम्पत्ति निगरानी प्रणाली

उच्चपदस्थ सरकारी अधिकारीहरूको सम्पत्ति विवरणलाई केवल औपचारिकता मात्र बनाइराख्नु हुँदैन। त्यसलाई बैंक, वित्तीय संस्था, शेयर कारोबार र घर जग्गाको अभिलेखसँग जोडिएको डिजिटल विश्लेषण प्रणाली मार्फत नियमित निगारानी परीक्षण गरिनुपर्छ। अस्वाभाविक सम्पत्ति वृद्धि देखिएमा प्रणालीले नै छानबिनका लागि सङ्‍केत दिने संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ।

१२. नीतिगत भ्रष्टाचारमा केन्द्रित अनुसन्धान

सुशासन कायम गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्राथमिक दायित्व स्वयं सरकारको हो। भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायहरूलाई सानातिना प्राविधिक त्रुटिमा अल्झाउनु हुँदैन। कार्यसञ्चालन तहका सामान्य त्रुटि र अनियमिततामा विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्थाको व्यावहारिक कार्यान्वयन गरी अनुसन्धान निकायलाई उच्चस्तरीय नीतिगत भ्रष्टाचार र सार्वजनिक अधिकारीहरूको अस्वाभाविक सम्पत्तिको अनुसन्धानमा केन्द्रित गरिनुपर्छ।

१३. कार्यसम्पादनमा आधारित सेवा निरन्तरता

सरकारी कर्मचारीहरूको लागि “सेवाको सुरक्षा” काम नगर्ने लाइसेन्स बन्नु हुँदैन। कमजोर कार्यसम्पादन भएका कर्मचारीलाई सुधारको अवसर दिने र त्यसमा पनि असफल भए स्वेच्छिक अवकाश (VRS) वा सेवा समाप्तिको कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ। यसले प्रशासनलाई सक्षम र जिम्मेवार जनशक्तिको समूह बनाउँछ।

१४. नेतृत्व विकास र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि

सरकारी सेवाका अधिकृतदेखि माथिका उच्च प्रशासनिक नेतृत्वलाई बदलिँदो विश्वसँग जोड्न नेतृत्व विकास, नीति विश्लेषण, डिजिटल गभर्नेन्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र डेटा विश्लेषण सम्बन्धी नियमित र अनिवार्य तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

१५. पाँच वर्षभित्र परिणाममुखी प्रशासन

अब पनि तदर्थमा रुमल्लिएर, टालटुले सुधार गरेर वा समयले आफैँ पालुवा फेर्छ भन्ने भाग्यवादमा अल्झिएर हुँदैन। अब कति विलम्ब नगरी आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको सार्वजनिक प्रशासनलाई छरितो, सक्षम, प्रविधिमैत्री र पूर्णतः उत्तरदायी प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने समग्रमा स्पष्ट राष्ट्रिय लक्ष्य तय गरी सोही अनुरूप प्रशानिक सिर्जनात्मक विनिर्माणको अभियान तदारुकताकासाथ सुरु गर्नुपर्छ।

निष्कर्ष

नेपालको कर्मचारीतन्त्र अक्षम हैन र क्षमता अभाव पनि छैन। समस्या क्षमतामा हुँदा पनि होइन; समस्या त बरू भद्दा संरचना, जुम्सो कार्यप्रणाली र अकर्मण्य संस्कारमा छ। पुरानो प्रणालीले प्रशासनभित्र व्यक्तिगतरूपमा रहेको दक्षता र ऊर्जाको पूर्णरूपमा प्रयोग हुन नदिने अवस्था सिर्जना गरेको छ।

अबको बहस केवल प्रशासन सुधारमा सीमित हुनु हुँदैन। राष्ट्रनिर्माणको अभिभारा पूरा गर्ने हो भने प्रशासनिक प्रणालीलाई नयाँ सन्दर्भअनुसार पुनःनिर्माण गर्ने साहसिक पहल अपरिहार्य भैसकेको छ। जबसम्म प्रशासन फाइलको ओसारपसारबाट माथि उठेर डिजिटल प्रविधिको अधिकतम् प्रयोग गरी परिणाम दिने संयन्त्रमा रूपान्तरण हुँदैन, तबसम्म सुशासन, विकास र समृद्धिका कुरा कागजमै सीमित रहनेछन्। त्यसैले अब प्रश्न केवल सुधारको होइन; प्रशासनको सिर्जनात्मक विनिर्माणको हो। त्यसैले अग्रगतिको लागि परिवर्तन अब रहर होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता बनिसकेको छ।

–लेखक विगत १३ वर्षदेखि निजामती सेवामा कार्यरत छन्।