जाँदाजाँदै महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीद्वारा वर्ल्डलिंकको ७ अर्बको मुद्दा नचलाउन कसरत

काठमाडौं। स्वार्थ समूहको चंगुलमा परेर महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले विभिन्न मुद्दामा चलखेल गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। आजदेखि काम नगर्ने घोषणा गरेकी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले सेटिङमा वर्ल्डलिंकको ७ अर्ब कर छली प्रकरणको मुद्दा मिलाएर जाने कसरत गरेको खुल्न आएको हो।

वर्ल्डलिंकका ‘सेटिङ मास्टर’ लक्ष्मण यादवसँगको सेटिङमा जाँदाजाँदै कर छली जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेर सुशासनको जग भत्काउने प्रयास भएको छ। उक्त कार्यका लागि भण्डारीलाई नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र सहन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवालीले साथ दिएको स्रोतले बतायो।

राजस्व अनुसन्धान विभागले इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन लिमिटेडको सात अर्ब रूपैयाँ कर छली प्रकरणमा मुद्दा चल्ने गरी जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अनुसन्धान राय प्रतिवेदन बुझाएको थियो। तर, महान्यायाधिवक्ता कै कार्यालयमा सेटिङ भएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, ललितपुरले मुद्दा नचल्ने गरी निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णय ‘मिसिल’ उच्च सरकारी वकिल पाटनबाट सदर हुँदै बिदाको दिन पनि नभनी महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको चासोमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुगेको स्रोतले बतायो। वर्ल्डलिंकको कर छलीको मुद्दा आजै निर्णय गर्ने कसरतमा महान्यायाधिवक्ता भण्डारी लागिपरेको स्रोतले बतायो। जाँदाजाँदै यति मरिहत्ते गरेर वर्ल्डलिंकको मुद्दा मिलाउन लाग्नुको पछाडि ठूलो आर्थिक चलखेलको आशंका गर्न थालिएको छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागमा सेटिङ गर्न पुगेका यादव त्यहाँबाट असफल भएपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयतिर केन्द्रित भएको बुझिन्छ। विभागमा अनुसन्धान अधिकृत समेत फेरेर वर्ल्डलिंकको पक्षमा निर्णय गराउन सक्रिय यादव त्यहाँबाट पार नलागेपछि महान्यायाधिवक्ता भण्डारीलाई भेट्न पुगेको स्रोतको दाबी छ। जाँदाजाँदै महान्यायाधिवक्ता भण्डारी वर्ल्डलिंकको मुद्दामा निर्णय गर्न दौडधुप गर्नुले त्यहाँ ठूलो सेटिङ रहेको आरोप लाग्न थालेको हो।

करिब ७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व छली भएको निष्कर्षसहित अघि बढाइएको अनुसन्धान महान्यायाधिवक्ता स्वयं सक्रिय समाप्त पार्ने खेल भएको छ। महान्यायाधिवक्ता भण्डारीको निर्देशनमा उक्त प्रकरणसँग सम्बन्धित फाइलहरूमा विशेष चासो देखाइएको छ। यसका लागि आन्तरिक रूपमा ‘टास्क फोर्स’ गठन गरिएको र निश्चित समयसीमा तोकेर निर्णय प्रक्रियालाई तीव्र बनाइएको बताइन्छ।

राजस्व अनुसन्धान विभागले वर्ल्डलिंकले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको राजस्व छली गरेको आशंकामा अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा कम्पनीले भारतबाट इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिद गरे पनि त्यसको भुक्तानी संरचनामा गम्भीर अनियमितता देखिएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

प्राप्त सूचनाअनुसार, वर्ल्डलिंकले भारतीय दूरसञ्चार कम्पनी एयरटेलसँग ब्यान्डविथ सेवा खरिद गरेको थियो। तर, उक्त सेवाको भुक्तानी सिधै भारतमा नगरी हङकङस्थित इन्ट्राप्टस लिमिटेड नामक कम्पनीमार्फत गरिएको देखिएको छ। यस्तो घुमाउरो भुक्तानी संरचना (layered payment system) प्रयोग गर्नुको मुख्य उद्देश्य कर दायित्व घटाउने वा लुकाउने हुनसक्ने देखिन्छ। नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सेवा खरिद गरिएको देशमै भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसविपरीत तेस्रो देश प्रयोग गरिएको अवस्थामा कर छली तथा विदेशी मुद्रा अपचलनको आशंका बलियो हुन्छ।

अनुसन्धानका क्रममा इन्भोइस, भुक्तानी विवरण तथा अन्य कागजातहरू ‘फरेन्सिक प्रमाण’का रूपमा संकलन गरिएको थियो। ती कागजातहरूले सेवा खरिद र भुक्तानी गन्तव्यबीचको असंगति प्रष्ट देखाएको छ।

यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले २०७४ मंसिर २८ गते पठाएको पत्रमा वर्ल्डलिंकले करिब ७ लाख २ हजार अमेरिकी डलर बराबरको भुक्तानीका लागि सिफारिस मागेको उल्लेख छ। उक्त पत्रमा हङकङस्थित कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको थियो। यदि वास्तविक सेवाको मूल्यभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको पुष्टि भएमा यो विदेशी मुद्रा सम्बन्धी कानून उल्लंघनको विषय बन्न सक्ने कानुनविद्हरूको भनाइ छ।

मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा हस्तक्षेप?

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, ललितपुरबाट राय दिएर फाइल मुद्दा दर्ताका लागि फाइल उच्च सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनसम्म पुगेको थियो। तर महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले चैत ५ गतेभित्र आफूले उक्त प्रकरणमा निर्णय गरिसक्ने भन्दै पटकपटक सरकारी वकिल कार्यालयहरूलाई ताकेता गर्दै आएकी थिइन्। कम्पनीका पदाधिकारीहरूसँग बयान लिने प्रक्रिया समेत पूरा भइसकेको अवस्थामा फाइल अभियोजन रायका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयसम्म पुगेको थियो। तर, सोही चरणमा कम्पनीका उच्च अधिकारीहरूले विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरूमा भेटघाट तीव्र बनाएको स्रोतहरूको दाबी छ। कम्पनीका अध्यक्ष दिलीप अग्रवालसहितका प्रतिनिधिहरूले अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा सचिवालयमा सक्रिय लबिङ गरेको र त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत मुद्दा नचल्ने गरी निर्णय गर्न खोजिएको पाइएको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालय स्रोतका अनुसार सहन्यायाधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकाललाई बोलाएर आवश्यक ‘लाइन क्लियर’ गर्ने प्रकारका निर्देशन दिइएको दाबी गरिएको छ। त्यस्तै, नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी र सहन्यायाधिवक्ता हरिशंकर ज्ञवालीलाई समेत उक्त प्रक्रियामा संलग्न गराइएको स्रोतले जनाएको छ। अन्तिम अवस्थामा गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा निर्णय महान्यायाधिवक्ताले भण्डरी ठूलो सेटिङ गरेको खुल्न आएको हो।

स्रोतका अनुसार अर्थ मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र सरकारी वकिल कार्यालयबीचको समन्वय समेत महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाटै भइरहेको छ। यसले सामान्य कानूनी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर उच्च तहमा निर्णय प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको आशंका पैदा गरेको छ। यो प्रकरण केवल कर छलीको मुद्दामा सीमित छैन। यसले नेपालमा कर प्रशासन, विदेशी मुद्रा नियन्त्रण र आपराधिक अभियोजन प्रणालीको विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यदि अनुसन्धानका क्रममा फेला परेका प्रमाणहरूलाई बेवास्ता गर्दै मुद्दा फिर्ता गरिन्छ भने यसले भविष्यमा ठूला करदाताहरूलाई कानून उल्लंघन गर्न प्रोत्साहन मिल्ने जोखिम देखिन्छ। साथै, सरकारी वकिल र अनुसन्धान निकायहरूको स्वायत्ततामाथि पनि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्नेछ।