स्वास्थ्यमन्त्री निकट वर्ल्डलिंकका सञ्चालक लक्ष्मण यादव किन सक्रिय भए ?

काठमाडौं । झन्डै साढे २ अर्ब रुपैयाँ कर छलीमा संलग्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी)हरू जुर्मुराउन थालेका छन् । मर्मतसम्भार र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आररिडिएफ) शुल्क तिर्न अटेर गरेर सर्वोच्च अदालत पुगेका वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसलगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरू फेरि चलखेलमा लागेको पाइएको छ ।

वर्ल्डलिंक, क्लासिटेक, सुबीसु, मर्केन्टाइल, भायनेट, टेक्माइन्ड, नेटम्याक्स, वेबसर्बर, पोखरा इन्टरनेटलगायतका आईएसपीले राज्यलाई झन्डै साढे २ अर्ब राजस्व बुझाउनु पर्ने देखिन्छ । वर्ल्डलिंकले मात्र झन्डै १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व र आरटिडिएफ शुल्क सरकारलाई बुझाउन बाँकी छ ।उक्त राजस्व तिर्न अस्वीकार गर्दै वर्ल्डलिंकलगायतका आईएसपी सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेका हुन् ।

आईएसपीले जस्तै जस्तैः बैंक तथा बीमा कम्पनीलेहरुले पनि यसअघि मर्जर बार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियममा लागेको कर तिर्न आनाकानी गरेर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । उनीहरूलाई सर्वोच्चले दुर्ई दिनभित्र कर तिर्न आदेश दिएपछि २५ अर्ब राज्यको ढुकुटीमा आएको थियो । आईएसपीको ‘केस’ पनि त्यस्तै प्रकृतिको देखिन्छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालय वर्षेनी आईएसपीले तिर्नु पर्ने ४ प्रतिशत राजस्व र २ प्रतिशत ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोषको पैसा नतिरेको भनेर बेरुजू लेख्दै आएको छ । तर, सार्वजनिक लेखा समितिका तत्कालीन सभापति भरतकुमार शाह र सचिव रोजनाथ पाण्डेको मिलेमतोमा उक्त बेरुजु फर्स्यौट गरी लगत कट्टा गर्न महालेखालाई पत्राचार गरेको पाइन्छ । उक्त विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ ।

कानुनी व्यवस्था अनुसार गठित कर फर्स्यौट आयोगको निर्णयविरुद्ध त अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेर चूडामणि शर्मालगायत विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका छन् । आईएसपीको कर छुट गराउने चलखेल पनि त्यहीँ प्रकृतिको रहेको देखिन्छ । त्यसैले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले इन्टरनेट ब्यान्डविथ खरिदका लागि डलर सटहीको सिफारिस दिएको छैन ।

रोचक कुरा त वर्ल्डलिंकले भारतीय कम्पनीसँग ब्यान्डविथ सेवा खरिद गरेर पैसा भने कर छलीका लागि स्वर्ग (ट्याक्स हेवन कन्ट्री) हङकङ पठाउने गरेको सञ्चार मन्त्रालयको छानबिनले देखाएको छ । यसले वर्ल्डलिंकमाथि थप छानबिन गर्न जरूरी छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आईएसपी) कम्पनीले मर्मतसम्भार शुल्क ५० प्रतिशत  मात्र लिन पाउने व्यवस्था छ । तर, उनीहरुले सुरुवाती शुल्क जस्तै मर्मतसम्भारका नाममा सतप्रतिशत उक्त शुल्क लिएर उपभोक्ता समेत ठगिरहेका छन् । आईएसपीहरुले यकातिर उपभोक्ताबाट उठाएर राज्यलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व र आरटिडिएफ शुल्क तिरेका छैनन् भने अर्कातिर मर्मतसम्भार शुल्कमा ५० प्रतिशत बढी लिएर उपभोक्ता ठगिरहेका छन् । यो दोहोरो ठगी गर्ने आईएसपीको पक्षमा समेत तीव्र ‘लबिइङ’ भइरहेको पाइन्छ ‘लाज पनि लजाउने’ गरी ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको छाता संगठन इन्टरनेट सेवा प्रदायक एसोसिएसन, नेपाल (इस्पान) राज्य र उपभोक्ता ठग्न संगठित रूपमै लागेको छ । कानुन बमोजिम राज्यलाई तिर्नु पर्ने राजस्व नतिर्ने र कानुनले उठाउन निषेध गरेको मर्मतसम्भार शुल्क लिएर उपभोक्ता ठग्ने आईएसपीलाई लेखा समितिले पनि साथ दिएको हो । यो विषयमा अख्तियारले गम्भीर छानबिन गर्न आवश्यक छ ।

एनसेल आजियटा कम्पनीबाट खरिदबिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभ कर छलीमा सर्वोच्च अदालतले  तिर्नु पर्ने फैसला गरेपछि उनीहरु अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता (आर्बिट्रेसन)मा गएका थिए । इन्टरनेसनल सेन्टर फर सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसिएसआईडी)मा आर्बिट्रेसनमा गएपछि तत्कालीन अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले नेपाल सरकारले प्रतिवाद गर्न नहुने अडान राखेका थिए । स्रोतका अनुसार ढुंगानाले नेपालमा विदेशी लगानी नआउने भन्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘ब्रिफिङ’ गरेका थिए । ढुंगानाको भर परेका खतिवडा पछि प्रधानमन्त्री ओलीसमक्ष जान नसकेपछि कानुनमन्त्री शिवमाया तुम्बाहाम्फेले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर नेपालले आर्बिट्रेसन प्रतिवाद गर्न जाने निर्णय गराउन सहमत गराएकी थिइन् । त्यो बेला अर्थसचिव ढुंगाना ‘भिजेको मुसो’ जस्तो भएको चर्चा अझै सुनिन्छ । उक्त मुद्दा नेपाल सरकारले जितेर ६० अर्ब बढी जोगाउन सफल भएको छ ।

आईएसपीको हकमा पनि सेवा बन्द हुने भनेर सरकारलाई ‘ब्लाकमेलिङ’ गर्ने काम भइरहेको छ ।  उनीहरुको कर नतिर्ने सिण्डिकेटलाई नभत्काउने हो भने राज्यले अर्ब राजस्व गुमाउनु पर्ने हुन्छ ।

को हुन् वर्ल्डलिंकका सञ्चालक लक्ष्मण यादव ?

सिरहाको कर्जन्हा नगरपालिका वडा नम्बर ११ हथ्लेटुवामा जन्मिएका लक्ष्मण यादव वर्ल्डलिंकका सञ्चालक सदस्य रहेका छन् । उक्त कम्पनीका मुख्य व्यक्ति दिलिप अग्रवाल भएपनि लक्ष्मण यादव नै मुख्य खेलाडी हुन् । सरकारलाई कर नतिर्ने र अदालतमा मुद्दा हाल्ने लक्ष्मण स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादव निकट मानिन्छन् । उनले अंग्रेजी साहित्यमा स्नातकोत्तर गरेका व्यक्ति र सबैतिर सेटिङमा पोख्त रहेको निकटवर्तीहरू सुनाउँछन् । लक्ष्मण सेटिङमा विकल पौडेल जत्तिकै ‘मास्टर माइन्ड’ व्यक्ति हुन् ।

लक्ष्मणकी श्रीमती रेणुकुमारी यादव जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल मधेश प्रदेश समितिकी कोषाध्यक्ष हुन् । उनी गत प्रदेश सभा निर्वाचनमा सिरहा क्षेत्र नम्बर ३ (२) बाट मधेश प्रदेश सभा सदस्यमा चुनाव उठेकी थिइन् । उक्त निर्वाचनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमोदकुमार यादव निर्वाचित भएका थिए भने रेणु तेस्रो स्थानमा खुम्चिन बाध्य भइन् ।

आईटी माफिया विकल पौडेलसँग घनिष्ठ सम्बन्ध भएका लक्ष्मण उनैमार्फत तत्कालीन सञ्चार सचिव (हालका मुख्यसचिव) डा. बैकुण्ठ अर्यालसँग सम्बन्ध विस्तार गर्न सफल भएका थिए । सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार लक्ष्मण बैकुण्ठको कार्यकक्षमा प्रायजसो हुने गर्थे । उनले बकुण्ठलाई नियमित रूपमा ‘गिफ्ट’ लिएर जाने गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू सुनाउँछन् । लक्ष्मणले बैकुण्ठलाई प्रयोग गरेर वर्ल्डलिंकको हितमा काम गराएको आरोप लाग्दै आएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पनि उक्त राजस्व नतिर्न बैकुण्ठले दबाव दिएको स्रोतको दाबी छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शाह र सचिव पाण्डेलाई प्रयोग गरेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा वर्ल्डलिंकलगायतका आईएसपीको कर मिनाहका लागि ठाडो पत्र लेख्न लगाउने पनि लक्ष्मणनै हुन् । उनी कांग्रेस नेतृ चित्रलेखा यादवबाट पनि संरक्षण प्राप्त व्यक्ति हुन् ।

लक्ष्मणको उपेन्द्रसँग मात्र होइन जसपाका नेता राजकिशोर यादव, प्रदीप यादवलगायतसँग पनि नियमित उठबस देखिन्छ । प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका राजकिशोर त काठमाडौंको गौरीघाटस्थित लक्ष्मणको घरमा बस्दै आएका छन् । राजकिशोर सञ्चारमन्त्री हुँदा लक्ष्मण चम्किएको चर्चा हुने गरेको छ । स्रोतका अनुसार राकिशोर सञ्चारमन्त्री भएका बेला लक्ष्मणको नाममा गौरीघाटमा उक्त घर किनिएको हो । उक्त घर राजकिशोरलाई छाडेर उनी भने बालुवाटारस्थित भव्य बंगलामा बस्दै आएका छन् । सिरहाको सामान्य परिवारमा जन्मिएर शक्ति केन्द्र रिजाउन खप्पिस लक्ष्मण फेरि सक्रिय बन्न थालेको पाइन्छ । राज्य संयन्त्रलाई मुट्ठीमा राख्न उनी सफल देखिन्छन् ।