क्षयरोग केन्द्रका क्रोनिक पात्रहरू जसले पाँच वर्षदेखि अस्पताल सञ्चालन गर्न दिएका छैनन्

काठमाडौं । नेपाल सरकारले सन् २०३५ सम्म क्षयरोग महामारी अन्त्य गर्ने र सन् २०५० सम्म देशलाई क्षयरोगमुक्त बनाउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । तर, यही लक्ष्य कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रभित्रैका केही कर्मचारीका कारण सरकारको अभियानमै गम्भीर अवरोध सिर्जना भएको आरोप उठेको छ।

राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्र अन्तर्गत भक्तपुरको ठिमीमा निर्माण गरिएको १ सय शय्याको विशेषज्ञ छातीरोग अस्पताल पाँच वर्षदेखि सञ्चालनको पर्खाइमा छ। गम्भीर प्रकृतिका क्षयरोगीको उपचारलाई लक्षित गर्दै करिब ८ करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको अस्पताल २०७८ सालमै सम्पन्न भए पनि हालसम्म सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

सरकारले एकातर्फ क्षयरोग नियन्त्रणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेको छ भने अर्कोतर्फ निर्माण सम्पन्न अस्पताल प्रयोगविहीन अवस्थामा थन्किनु स्वास्थ्य प्रशासनको गम्भीर असफलताका रूपमा हेरिएको छ।

स्रोतका अनुसार अस्पताल सञ्चालनमा अवरोध सिर्जना गर्ने मुख्य पात्रहरूमा केन्द्रकै छातिरोग विशेषज्ञ डा. नवीन प्रकाश शाह, जनस्वास्थ्य अधिकृत शिवशंकर महतो, रेडियोग्राफर मुकेश कुमार मिकलम, ल्याब टेक्निसियन ईश्वरी प्रसाद भुषाल र ल्याब टेक्नोलोजिस्ट पद्ममनाभ घिमिरे सक्रिय रहेका छन्।

केन्द्रमा १० वर्ष देखि प्रभाव जमाएर बसेका यी कर्मचारीहरूले प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामै प्रभाव पार्दै आएको आरोप छ। अस्पतालमा नियमित सेवा दिनुपर्ने कर्मचारीहरू अधिकांश समय फिल्ड भिजिटको नाममा बाहिर रहने गरेका छन् ।

एक अधिकारीका अनुसार, “अस्पताल सञ्चालनको विषय अघि बढ्न खोज्दा विभिन्न बहाना निकालिन्छ। तर वास्तविकता यी  व्यक्तिको स्वार्थका कारण पाँच वर्षदेखि अस्पताल अलपत्र परेको हो।”

ती अधिकारीका अनुसार १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि केन्द्रमा जरा गाडेर बसेका कर्मचारीको प्रभावका कारण केन्द्रभित्र ‘क्रोनिक समूह’ नै विकसित भएको छ। “सरुवाको डन्डा नचलाउने हो भने अस्पताल सञ्चालन सहज देखिँदैन,” ती अधिकारीले भने।

अस्पताल बन्द, बिरामी जोखिममा

नेपालको राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमको समग्र अवस्था नै अहिले चिन्ताजनक देखिएको छ। सरकारी तथ्यांक अनुसार सन् २०२४ मा नेपालमा अनुमानित ६७ हजार नयाँ क्षयरोगी रहेका छन्। तर आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा राष्ट्रिय कार्यक्रममार्फत जम्मा ३९ हजार १ सय ५१ जना बिरामी मात्रै पहिचान गरी उपचारमा ल्याइएको छ। यसको अर्थ करिब ४२ प्रतिशत बिरामी अझै पनि राज्यको पहुँचभन्दा बाहिर छन्।

क्षयरोगका कारण नेपालमा वार्षिक करिब १६ हजार मानिसको मृत्यु हुने अनुमान छ। दैनिक औसत ४४ जनाले ज्यान गुमाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा विशेषज्ञ छातीरोग अस्पताल पाँच वर्षदेखि सञ्चालनमा आउन नसक्नुले सरकारी प्राथमिकता, व्यवस्थापन क्षमता र कार्यक्रमको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

ड्रग-रेजिस्टेन्ट क्षयरोग (DR-TB) को अवस्था झन् भयावह देखिन्छ। अनुमानित २ हजार ४ सय बिरामीमध्ये केवल ६२५ जना मात्रै पहिचान भएका छन्। अर्थात् ७४ प्रतिशत बिरामी अझै स्वास्थ्य प्रणालीको पहुँचभन्दा बाहिर छन्।

यता, राष्ट्रिय क्षयरोग कार्यक्रमले भने वर्षौंदेखि दातृ निकायबाट ठूलो आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग पाइरहेको छ। देशभर ६ हजार २ सयभन्दा बढी DOTS केन्द्र, ११७ वटा GeneXpert साइट र ३१ वटा DR-TB उपचार केन्द्र सञ्चालनमा छन्।

तर यति ठूलो संरचना र सहयोग हुँदाहुँदै पनि अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। निर्माण सम्पन्न विशेषज्ञ अस्पताल सञ्चालनमा आउन नसक्नुले कार्यक्रमभित्रको संस्थागत कमजोरी थप उजागर गरेको छ।

‘रानीमौरी’ र ‘कर्मी मौरी’ को शक्ति
केन्द्र स्रोतका अनुसार अस्पताल सञ्चालनमा अवरोध पुर्‍याउने समूहको नेतृत्व डा. शाहले गरिरहेका छन्। केन्द्रभित्र उनलाई ‘रानीमौरी’ का रूपमा व्याख्या गर्ने गरिन्छ भने वरिपरि सक्रिय केही कर्मचारीलाई ‘कर्मी मौरी’ भन्ने गरिएको छ।

ती कर्मचारीहरू विभिन्न राजनीतिक दल निकट ट्रेड युनियनसँग आबद्ध रहेको आरोप समेत छ। विशेषगरी कांग्रेस, एमाले तथा मधेस केन्द्रित दलका नेतासम्म पहुँच बनाएर प्रशासनिक निर्णय प्रभावित पार्ने प्रयास हुने गरेको स्रोतको दाबी छ।

सरकारले हालै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय लिएपछि केन्द्रभित्र लामो समयदेखि प्रभाव कायम गर्दै आएका यी समुहको हैसियत कमजोर हुने आकलन गरिएको छ।

सेवा भन्दा फिल्ड र नेटवर्किङमा बढी सक्रिय
स्रोतका अनुसार अस्पताल तथा केन्द्रमा सेवा दिनुपर्ने कर्मचारीहरू अधिकांश समय फिल्ड भिजिट, तालिम, गोष्ठी तथा बाह्य कार्यक्रममा व्यस्त रहने गरेका छन्।

स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीहरू बाहिर केन्द्रित हुँदा करारका कर्मचारीले दैनिक सेवा धानिरहेका छन्। यसले सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष सास्ती खेप्नु परेको गुनासो बढ्दो छ।

रानी र कर्मी मौरीले राज्यले उपलब्ध गराएको आवास सुविधा प्रयोग गर्ने, नियमित तलब–भत्ता बुझ्ने तर सेवा प्रवाहभन्दा गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्बन्धित कार्यक्रममा बढी सक्रिय रहने प्रवृत्ति समेत देखिएको आरोप छ।

केन्द्रका एक अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय केही कर्मचारीको आर्थिक कारोबार शैलीमा समेत अस्वाभाविक परिवर्तन देखिएको छ। “पहिले पेस्की प्रणाली प्रयोग हुन्थ्यो, अहिले लेखाबाटै सिधै भुक्तानी लिने प्रवृत्ति बढेको छ,” ती अधिकारीले भने।

मन्त्रीको कार्यसम्पादनमै प्रश्न
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतकै निकायमा निर्माण सम्पन्न अस्पताल पाँच वर्षसम्म सञ्चालनमा आउन नसक्नुले मन्त्रालयको कार्यसम्पादनमै प्रश्न उठाएको छ।

जनतालाई सहज सेवा, सुशासन र स्वास्थ्य पहुँच सुनिश्चित गर्ने दाबी गरिरहेको सरकारकै संरचनाभित्र यस्तो अवस्था देखिनु गम्भीर विषय भएको स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

उनीहरूका अनुसार राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रमा तत्काल प्रशासनिक ‘सर्जरी’ आवश्यक छ। लामो समयदेखि एउटै स्थानमा प्रभाव जमाएर बसेका कर्मचारीको व्यवस्थापन, जिम्मेवारी पुनःवितरण र अस्पताल सञ्चालनलाई प्राथमिकतामा नराख्ने हो भने सरकारको क्षयरोग अन्त्य गर्ने लक्ष्य नारामै सीमित हुने खतरा छ।

अस्पताल सञ्चालनको स्पष्ट योजना अघि बढाउनुको सट्टा डा. शाह भने केन्द्रको निर्देशक बन्न राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँच विस्तार गर्न सक्रिय रहेको चर्चा समेत केन्द्रभित्र चलिरहेको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायले अब राष्ट्रिय क्षयरोग केन्द्रभित्रको अवस्थाबारे निष्पक्ष छानबिन गरी लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको विशेषज्ञ छातीरोग अस्पताल तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।