सरकारी जग्गा बाँड्न बनेको भूमि आयोगले ९ महिनामै २५ करोड सकेपछि भयो खारेज

काठमाडौं। सुकुम्बासी र हुकुमबासीलाई सरकारी/ सार्वजनिक जग्गा बाँड्न बनेको भूमि आयोगले ९ महिनामै झन्डै २५ करोड सकेपछि खारेज भएको छ। कामभन्दा दाम सिध्याउन केन्द्रित भएको भूमि आयोगलाई बालेन सरकारले खारेज गरिदिएको हो।

सरकारैपिच्छे पदाधिकारी फेरिँदै आएको भूमि आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्दै आएको थियो। समस्या समाधानभन्दा पनि प्रशासनिक खर्च बढाइरहेको भूमि आयोग खारेज भएपनि अदालतको सहारामा फर्किएको थियो। बालेन सरकारले अध्यादेश मार्फत कानुन नैं संशोधन गरेर भूमि आयोग खारेज गरेको हो।

भूमि आयोगका अनुसार कार्यालय प्रयोजनका लागि ९ महिनामै २४ करोड बढी खर्च भइसकेको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म त्यो खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि हुने भूमि समस्या समाधान आयोगका कर्मचारी बताउँछन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा झन्डै साढे १७ करोड खर्च गरेको भूमि आयोगले चालू आर्थिक वर्षमा २५ करोड बढी खर्च गर्ने देखिन्छ। भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा बाँड्न गठित आयोगको खर्च हेर्दा राज्यको ढुकुटीलाई नै सुकुम्बासी बनाइदिने खतरा बढेको थियो। बालेन सरकारले आयोग नै खारेज गरिदिएको हो।

भूमि समस्या समाधान आयोगमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र सदस्यसहित केन्द्रमै ८ जना पदाधिकारी रहेका छन्। जिल्लैपिच्छे अध्यक्ष र सदस्यका नाममा राजनीतिक कार्यकर्ता भर्ति गरिएको छ। भूमि आयोगमा भर्ति गरिएका राजनीतिक दलका कार्यकर्ता पाल्न सरकारलाई निकै महँगो परेको छ।

भूमि समस्या समाधान आयोगको अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल र उपाध्यक्ष सनतकुमार कार्की रहेका छन्। विज्ञ सदस्य जगतबहादुर बस्नेत र टोकबहादुर शाह रहेका थिए। यिनीहरूलाई कांग्रेस-एमाले सत्ताले सरकारी जग्गा बाँड्न भर्ति गरेका हुन्। त्यस्तै आयोगका सदस्यमा गोबर्धन कोली, गुज्जबहादुर खड्का, अनिलकृष्ण प्रसाई र आरती भण्डारी रहेका छन्। उनीहरू पनि कांग्रेस-एमाले सत्ताले भर्ति गरेका कार्यकर्ता हुन्।

अध्यक्ष, विज्ञ र महिला सदस्यसहित ३ देखि पाँच जना भए पुग्ने भूमि समस्या समाधान आयोगमा कार्यकर्ता भर्ति गरेर ८ सदस्यीय बनाइएको थियो। भद्दा आयोगले भूमि समस्या सुल्झाउनेभन्दा उल्झ्याउने काम गरिरहेको आरोप लाग्दै आएको थियो। यति महँगो आयोग पाल्न सरकारलाई निकै चुनौती देखिएको थियो। उक्त आयोग खारेजीमा परेको छ।