भ्रष्टाचार मुद्दामा डामिएका ‘ब्याची’ समावेशी उपसचिव

काठमाडौं। २०६८ सालको चैत अन्तिम साता लिला अधिकारी र लोकबहादुर सुनार नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूहको उपसचिवमा सिफारिस भएका थिए। अधिकारी महिला कोटा र सुनार दलित कोटाबाट उपसचिव भएका हुन्। समावेशीबाट आएका ‘ब्याची’ अधिकारी र सुनार भ्रष्टाचारमा डामिएका छन्।

सुनारभन्दा केही दिन अगाडि उपचिवको नियुक्ति लिएकी अधिकारी विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचारी ठहर भएपछि सहसचिवमा बढुवा हुन पाइनन्। सुनार भने सहसचिवमा बढुवा भएपछि भ्रष्टाचारमा डामिएका हुन्। अधिकारीको भ्रष्टाचार मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन छ। सुनार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका छन्। विशेषबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएपछि अधिकारीको जागिर गइसकेको छ। सुनार निलम्बनमा परेका हुन्। दुबैजना ५५ वर्ष पूरा भइसकेका छन्। ५५ वर्ष पूरा भएका कर्मचारीलाई अवकाश दिने कानुनबाट दुबै प्रभावित हुन्छन्।

महिला कोटाबाट उपसचिव भएकी अधिकारी बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा ५ लाख घूस लिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा भ्रष्टाचारी ठहर भएकी थिइन्। विशेष अदालतले नै भ्रष्टाचारी ठहर गरेपछि लिला सहसचिव हुनबाट बञ्चित भएकी हुन्।

अख्तियारले सुनारविरुद्ध घुस/रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको छ। सरकारी कागजात सच्याइ परीक्षाको परिणाम फेरबदल गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा उनीविरूद्ध अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भरेको हो। सुनारविरूद्ध अदालतमा ३ वटा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ। ‘ब्याची’ उपसचिव अधिकारी र सुनार भ्रष्टाचार मुद्दामा डामिएका हुन्।