सफ्टवेयर खरिद अनियमितता मुछिएका बर्तौलाका कारण बुढानिलकण्ठको कारोबार ठप्प

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। बुढानिलकण्ठका नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय बर्तौलाले सरकारलाई चुनौती दिएपछि उक्त नगरपालिकाको आर्थिक कारोबार ठप्प भएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बर्तौलामाथि एक्सन लिएपछि उक्त नगरपालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधि ठप्प भएको हो।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले असोज पहिलो साता बुढानिलकण्ठका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय बर्तौला सप्तरी खडक नगरपालिकामा सरूवा गरेको थियो। डेढ वर्ष बढी अवधि भइसकेका बर्तौलालाई खडक नगरपालिकामा पठाएर बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी विनोद कुँवर दिइएको थियो। तर, डेढ वर्ष उपत्यकाको एउटै नगरपालिकामा बसेर ‘नअघाएका’ बर्तौला सरकारलाई चुनौती दिन प्रशासकीय अदालत पुगे। यसअघि उपत्यकामा बसेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई एक वर्षमै सरूवा गर्दा यस्तो अचाक्ली हुँदैन थियो। एक वर्ष जति कागेश्वरी मनोहरामा बसेर काठमाडौं कै अर्काे नगरपालिका बुढानिलकण्ठ पुगेका बर्तौलालाई डेढ वर्ष नाघेपछि सरूवा गर्दा अदालत पुगेका हुन्।

सरुवा भएर नयाँ जिम्मेवारीमा जानुपर्ने बर्तौलाले बुढानिलकण्ठ नछाडेपछि मन्त्रालयले आर्थिक तथा प्रशासनिक जिम्मेवारी रद्द गरेको छ। मन्त्रालयले बर्तौलामाथि एक्सन लिएपछि बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधि ठप्प भएको हो।

सफ्टवेयर खरिद अनियमितता मुछिएका बर्तौला, बालेन सरकारले एक्सन लिएला?

बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाबाट सरूवा भएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजय बर्तौला करोडौंको सहकारी सफ्टवेयरमा हिनामिनामा संलग्न रहेको खुल्न आएको छ। तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको समृद्धि आयोजनाले खरिद गरेको सफ्टवेयर हिनामिनामा उनी जोडिएका छन्।

ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजनाले खरिद गरेको उक्त सहकारी सफ्टवेयर हिनामिना हुँदा सरोजप्रसाद गुरागाईं आयोजना प्रमुख र बर्तौला लेखा अधिकृत रहेका थिए। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत उक्त सहकारी सफ्टवेयर हिनामिना गरेको औंल्याएको छ। उक्त प्रतिवेदन अहिले संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पुगेको हो। उक्त विषयमा बालेन सरकारले एक्सन लिने सम्भावना बढेको छ।

यसरी भयो सफ्टवेयरमा अनियमितता

बन्द हुन लागेको ग्रामीण उद्यम तथा विप्रेषण आयोजना/समृद्धि आयोजनाले १५० सहकारी संस्थाहरूमा प्रविधि पहुँच पुऱ्याउने कार्यक्रम अन्तर्गत ईन्फो डेभलपर्स प्राइभेट लिमिटेडसँग १ करोड ४६ लाख ९० हजार सहकारी सफ्टवेयर खरिद गरेको थियो। उक्त सफ्टवेयर एउटा पालिकामा एउटा मात्र उपलब्ध गराउने प्रस्ताव थियो। उक्त सफ्टवेयर कुनै पालिकाले पनि प्रयोग गरेनन्। खरिदमा संलग्न लेखा अधिकृत बर्तौला उपसचिव हुनेबित्तिकै निजगढ नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर गए। तत्कालीन आयोजना प्रमुख गुरागाईं र लेखा अधिकृतबाट उपसचिव भएर निजगढको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेका बर्तौलाको मिलेमतोमा थप ३३ वटा सफ्टवेयर निजगढ नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको खुल्न आएको छ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन अनुसार सफ्टवेयर खरिद सम्बन्धी लागत अनुमान तथा खरिद प्रस्तावमा निजगढ नगरपालिकामा अवस्थित वाग्देव दुग्ध उत्पादक कृषि सहकारी लिमिटेडलाई एक मात्र सफ्टवेयर उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएकोमा प्रस्तावित सहकारीले सफ्टवेयरको उपयोगिता र विश्वसनीयतामा सहमति नजनाएको अवस्थामा पुनः सोही नगरपालिकालाई बिना आधार ७४ लाख ५८ हजार मूल्यका थप ३३ वटा सफ्टवेयर हस्तान्तरण गरी आयोजना मौज्दात घटाएको हो।

बर्तौला र गुरागाईं एउटै सहकारीलाई थप ३३ वटा सफ्टवेयर हस्तान्तरण गरेर व्यापाक हिनामिना गरेको पाइन्छ। यसअघिका सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य तथा उपसमितिका संयोजक देवीप्रसाद तिमल्सिना समेत समृद्धि आयोजनाले खरिद गरेर हस्तान्तरण गरेको सफ्टवेयरमा कैफियत रहेका दाबी गर्छन्। आफैं लेखा अधिकृत हुँदा खरिद गरेको सफ्टवेयर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएको नगरपालिकामा लगेर ‘सेटल’ गराउने कुरा छानबिनको विषय हो। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत खरिद भएको वर्षौपछि निजगढ नगरपालिकालाई मात्र खरिद प्रस्तावविपरीत ३४ वटा हस्तान्तरण भएको भनि खर्च देखाएकोमा सफ्टवेयर उपयोगविहीन रहेको र हानिनोक्सानी भएको देखिएकाले छानबिन हुनु पर्ने ठहर गरेको छ।

सरकारी रकम खर्च गर्दा साधन स्रोतको उच्चतम प्रतिफल प्राप्त हुने र प्राप्त प्रतिफलको उचित गुणस्तर समेत कायम हुने गरी मितव्ययी तरिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, हाल बालेन सरकारलाई मुद्दा हालेर बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा बस्न खोजिरहेका बर्तौलाले सहकारी सफ्टवेयर हिनामिना गरेको खुल्न आएको हो।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदनमा आयोजना समाप्तिको अवधिसम्म विगतमा वितरण भएका ३१ समेत ६५ सफ्टवेयरको उपयोग नभएकोले सहकारी संस्था मार्फत समुदाय तथा आप्रवासी कामदार तथा उनका परिवारका सदस्यहरूलाई लक्षित गरी ५० हजार वित्तीय शिक्षा तथा व्यवसायिक ज्ञान हासिल गरेको प्रगति विश्वसनीय नदेखिएको औंल्याएको छ। निजगढ नगरपालिकामा हुँदा उक्त सफ्टवेयर हिनामिनामा संलग्न रहेका बर्तौलामाथि सरकारले तत्काल छानबिन गर्न आवश्यक देखिन्छ। सुशासनमा कठोर रहेको सरकारले अटेरी उपसचिव बर्तौला जोडिएको उक्त विषयमा तत्काल एक्सन लिन जरूरी छ।