भूमि मन्त्रालयले दलीय ट्रेड युनियनको भवन खोस्ने भयो, ढल्यो लुटको साम्राज्य

काठमाडौं। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गाको भोगाधिकार खोसेको छ। उक्त निर्णयसँगै दलीय ट्रेड युनियनले सरकारी जग्गा भोगाधिकारमा लिएर बनाएका भवन  राष्ट्रियकरण भएको हो।

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीमन्त्री प्रतिभा रावलको निर्देशनमा भोगाधिकार प्राप्त जग्गा र उक्त जग्गामा बनेको संरचना खाली खाली गर्न मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको हो। उक्त सूचनासँगै दलीय ट्रेड युनियनले शक्ति र सत्ता दुरूपयोग गरेर भोगाधिकारमा लिई बर्षौदेखि भाडा खाइरहेका भवनहरू सरकारको स्वामित्वमा आउने भएका छन्।

सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ (दोस्रो संशोधन सहित) को दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम साविकमा भोगाधिकार प्राप्त गरेका पक्षलाई उक्त जग्गा लिजमा परिणत गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, सरकारलाई चुनौती दिँदै दलीय ट्रेड युनियनले सरकारी जग्गामा भवन बनाएर मस्ती गरिरहेका थिए। अब भने सरकारले उनीहरूलाई जग्गा र भवन खाली गर्न निर्देशन दिएको हो।

नेकपा एमाले निकट निजामती कर्मचारी संगठनले बबरमहलस्थित सरकारी जग्गामा भवन बनाएको छ। ‘जेन-जी’ आन्दोलनको क्रममा ध्वस्त भएको उक्त भवनमा त्यसअघि उक्त संगठनले भाडा खाँदै आएको थियो। राज्यको सम्पत्तिमा पार्टीको भातृ संगठन मस्ती मारिरहँदा राज्य संयन्त्र हेरेको हेऱ्यै हुँदै आएको छ। कुशासनको नमूना हेर्न उक्त भवनमा गए हुन्छ। अब भने कुशासनको उक्त महल ढल्ने निश्चित देखिन्छ।

बबरमहलमै नेकपा माओवादी निकट (हाल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी) कर्मचारीको भातृ संगठन नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनको भवन रहेको छ। सरकारी जग्गामा बनेको उक्त भवन भाडामा लगाउने मात्र होइन पार्टीका अन्य भातृ संगठनको कार्यालय समेत व्यवस्थापन गरिएको छ। सरकारी जग्गामा अमुक पार्टीको भातृ संगठनको रजाइँ चलिरहँदा समेत राज्य संयन्त्र मुकदर्शक बन्दै आएको थियो। उक्त भवन पनि खाली गर्न सरकारले निर्देशन दिएको हो।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी बन्नुभन्दा अगाडि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी निकट एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपालको कार्यालय भवन विभागभित्र रहेको थियो। तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले पार्टीको भातृ संगठनलाई सरकारी भवन उपलब्ध गराएकी थिइन्। सरकारी सम्पत्ति लुटाउन मन्त्री नै सक्रिय भएको भनेर उनको आलोचना हुँदै आएको छ।

नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन पनि सरकारी जग्गामै छ। वन परिसरमा युनियनको भवन रहेको छ। कांग्रेसको भातृ संगठनले समेत सरकारी जग्गा कब्जा गर्न छाडेको छैन। मधेशवादी दल निकट कर्मचारी युनियनले सरकारी जग्गामा बडेमानको भवन खडा गरेर पार्टीलाई जिम्मा लगाएको छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनलाई समेत चुनौती दिँदै बबरमहलमा कर्मचारी युनियनको भवनलाई पार्टी कार्यालय बनाइएको हो।

बालेन्द्र शाह (बालेन)ले कर्मचारीतन्त्रमा रहेको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरेपछि सरकारी जग्गामा बनेको भवन पनि खाली गर्न निर्देशन दिएको छ। भोगाधिकारमा लिएको सरकारी जग्गामा भाडा खाएर मस्ती गरिरहेकाहरुलाई सरकारले ‘चाबुक’ लगाएको हो। सरकारी जग्गा कब्जा गरेर भवन बनाई राज गरिरहेका दलीय ट्रेड युनियनको साम्राज्य ध्वस्त भएको छ। खोला किनारमा भवन बनाएर भाडा खाने भूमाफियाभन्दा यिनीहरू कम थिएनन्। सरकारले भोगाधिकार खोसेसँगै दलीय कर्मचारी ट्रेड युनियनका राष्ट्रियकरण हुने भएको हो।