सहकारी बेथितिमा कर्मचारीमाथि मन्त्री रावलको एक्सन, विभागका ४ पूर्वरजिष्ट्रारसहितका कर्मचारीलाई स्पष्टीकरण

काठमाडौं। सहकारी बेथितिमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले एक्सन लिन थालेकी छिन्। सहकारीमा भएको बेथितिमा विभागका ४ पूर्वरजिष्ट्रारसहित ठूलो संख्यामा कर्मचारीमाथि स्पष्टीकरण सोधिएको छ। मन्त्री रावलले एक्सनले सहकारीमा बेथिति निम्ताउने कर्मचारीहरूको भागाभाग हुने स्थिति आएको हो। जुन स्वभाविक छ।

मन्त्री रावलको निर्देशनमा सहकारी विभागका पूर्वरजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डे, लिलाप्रसाद शर्मा, रुद्रप्रसाद पण्डित र झलकराम अधिकारीमाथि स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। मन्त्राल स्पष्टीकरण सोधेका पाण्डे गण्डकी प्रदेशको अर्थ सचिव, शर्मा कर्णाली प्रदेशको लोक सेवा आयोगका सचिव, रुद्रप्रसाद पण्डित पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, (साबिक खानेपानी मन्त्रालयका) प्रशासन महाशाखा प्रमुख रहेका छन्। झलकराम अधिकारी भने भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर निलम्बनमा रहेका छन्। उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्मा नेतृत्वको सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२ को प्रतिवेदनमा आधारमा उनीहरूमाथि स्पष्टीकरण सोधिएको हो।

सहकारी विभागका तत्कालीन उपरजिष्ट्रार शशिकुमार लम्साल, खिमानन्द आचार्य, सुरेन्द्रराज पौडेल र टोलराज उपाध्यायलाई समेत स्पष्टीकरण सोधिएको छ। हाल लम्साल जाजरकोटको छेडगाड नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, आचार्य भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका जग्गा प्रशासन शाखा प्रमुख र उपाध्याय धनुषाको विदेह नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा रहेका छन्।

सहकारी विभागका शाखा अधिकृत सन्देशप्रसाद जोशी, रघुवंश कँडेल, विनोदकुमार पौडेल र वासुदेव भट्टराई तथा कानुन अधिकृत मेनुका घिमिरे र राजेन्द्र नेपाललाई पनि मन्त्रालयले स्पष्टीकरण सोधेको हो। सहकारीको बेथितिमा सबैभन्दा बढी बदमासी गर्ने अधिकृत सन्देशप्रसाद जोशी हाल धादिङको नेत्रावति डबजोङ गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा कार्यरत छन्। तत्कालीन कानुन अधिकृत राजेन्द्र नेपाल भने अहिले रामेछाप जिल्लाको जिल्ला न्यायाधीशको भूमिकामा रहेका हुन्। तत्कालीन कानुन अधिकृत मेनुका घिमिरे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको फैसला कार्यान्वयन शाखा प्रमुखको भूमिकामा रहेको पाइन्छ।

धनगढी प्रदेश रजिष्ट्रारको कार्यालयका रजिष्ट्रार गोकुलप्रसाद बोहरा र प्राचार्य खेमराज विष्टले समेत स्पष्टीकरण भेटेका हुन्।

तत्कालीन रजिष्ट्रार सुदर्शनप्रसाद ढकाल, केशवबहादुर थापा र कामु रजिष्ट्रार शंकरराज जोशी भने अवकाशमा गइसकेकाले उनी हरूलाई स्पष्टीकरण सोध्न घर ठेगानाको खोजि भइरहेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो। सहकारीमा बसेर रजगज गरेका ढकाल सहसचिवबाट अवकाश भएपछि बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगका सदस्य समेत भएका थिए। उनको ठेगाना पत्ता लगाउन सरकारले नसकेको पाइएको हो।

सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोगले कारबाहीको सिफारिसमा गरेका कर्मचारीमाथि कारबाही प्रक्रिया सुरू भएको हो। सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र विस्तार, एकीकरण, बहुउद्देश्यीय बनाउन स्वीकृति दिने प्रक्रियामा ठूलो संख्यामा कर्मचारीहरू संलग्न रहेको जाँचबुझ आयोगगले ठहर गरेको छ। उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन भूमि मन्त्रालयले प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

मन्त्रालयले जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा थप अध्ययनका लागि प्रशासन महाशाखा प्रमुखको गोविन्दप्रसाद रिजालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। सहकारी नियमन प्राधिकरणका निर्देशक, मन्त्रालयको कानुन शाखाका उपसचिव, सहकारी विभागका उपरजिष्ट्रार सदस्य र मन्त्रालयको सहकारी प्रवर्द्धन शाखाका उपसचिव सदस्यसचिव रहनेगरी उक्त समित गठन गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ। आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेपनि मन्त्रालयले समिति बनाएर प्रतिवेदन अध्ययनको काम थालेको पाइन्छ।