सहसचिव व्यवस्थापन गर्न बनाइएको गृह र रक्षा मन्त्रालयको व्यवस्थापन महाशाखा

काठमाडौं। उच्च पदस्थ (सहसचिव)हरू व्यवस्थापन गर्न कसरी अनावश्यक महाशाखा खडा गरिन्छ भन्ने उदाहरण गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई हेरे पुग्छ। गृह मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयमा खडा गरिएको व्यवस्था महाशाखा त्यसैको उदाहरण हो।

प्रशासन महाशाखा हुँदाहुँदै गृह र मन्त्रालयले छुट्टै व्यवस्थापन महाशाखा खडा गरेर राज्य कोषमा अनावश्यक व्यभार थपेका छन्। गृहले आन्तरिक व्यवस्थापन र रक्षा मन्त्रालयले व्यवस्थापन महाशाखाका नाममा प्रशासन महाशाखालाई सौता हालेको पाइन्छ। प्रशासन महाशाखाले आन्तरिक व्यवस्थापनको काम सहजै गर्ने अवस्था हुँदाहुँदै व्यवस्थापन महाशाखाका नाममा सहसचिवलाई व्यवस्थापन गरिएको हो। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नै रक्षा र गृह मन्त्रालयको कमाण्ड सम्हालिरहेको अवस्थामा गृह र रक्षा मन्त्रालयमा छुट्टै रहेका प्रशासन र व्यवस्थापन महाशाखालाई ‘मर्ज’ गरेर एउटै बनाउनुपर्छ।

हाल गृह मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखाको नेतृत्व ऋषिराम तिवारीले गरिरहेका छन्। गृहको प्रशासन महाशाखाको कमाण्ड सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले गरिरहेका हुन्। गृहमा प्रशासन र आन्तरिक व्यवस्थापन गरी छुट्टाछुट्टै दुईवटा महाशाखा राख्नुको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन। गृह मन्त्रालयमा बढीमा ४ वटा महाशाखा भए पुग्छ। अहिले उक्त मन्त्रालयमा ६ वटा महाशाखा र ठूलो संख्यामा शाखा रहेकाले ‘ओएन्डएम’ गरेर त्यसै अनुपातमा घटाउनु पर्ने देखिन्छ।

गृहको जस्तो ठूलो सरुवा र खरिद व्यवस्थापन नरहेको रक्षा मन्त्रालयमा समेत प्रशासन र व्यवस्थापन भनेर छुट्टाछुट्टै महाशाखा खडा गरिएको छ। रक्षा मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखा प्रमुखको भूमिकामा सहसचिव मनोजकुमार आचार्य र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा सहसचिव ज्ञानेन्द्र पौडेल रहेका छन्। प्रथम दृष्टिमै खारेज गर्नुपर्ने व्यवस्थापन महाशाखा अहिले पनि रक्षा मन्त्रालयमा रहेको पाइन्छ। उक्त महाशाखा तत्काल खारेज गर्न रक्षामन्त्री बालेनले कदम चाल्नुपर्छ।

साबिकको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा छुट्टाछुट्टै रहेको प्रशासन र आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा एउटै बनाउने प्रक्रिया अघि बढेको छ। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प्रशासन हेर्ने सहसचिव धोलकराज ढकालले नै आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखाको समेत जिम्मेवारी पाएका छन्। प्रशासनमै उक्त व्यवस्थापन महाशाखा विलय हुने अवस्थामा पुगेको छ। गृह र रक्षामा भने छुट्टाछुट्टै सहसचिव राखेर दुई महाशाखा चलाइरहेको अवस्था छ। बालेन सरकारले महाशाखा मर्ज गरेर गृह र रक्षा मन्त्रालयबाट सहसचिवको दरबन्दी कटौती गर्ने अभियान थाल्न जरूरी देखिन्छ।