किर्ते कागजातका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले विदेशीलाई ‘अध्ययन भिसा’ सिफारिस गरेको खुलासा

काठमाडौं। किर्ते कागजातका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारीले विदेशीलाई ‘अध्ययन भिसा’ सिफारिस गरेको खुलासा भएको छ। अध्यागमन विभागका अनुसार पर्यटक भिसामा नेपाल आएका १० विदेशी नागरिकले किर्ते कागजातका आधारमा ‘अध्ययन भिसा’ लिएको पाइएको छ। उनीहरूले शिक्षा मन्त्रालय कै सिफारिसमा अध्ययन भिसा लिएको अध्यागमन स्रोतले बतायो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ८ चिनियाँ, १ रसियन र १ कोरियन नागरिकलाई अध्ययन भिसा उपलब्ध गराउन अध्यागमन विभागलाई सिफारिस गरेको थियो। उक्त सिफारिसका आधारमा १० जना विदेशीले अध्ययन भिसा लिएको विषयले हलचल मच्चिएको छ। उक्त प्रकरणमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्वयंसेवक परिचालन तथा भिसा शाखाका शाखा अधिकृत विष्णुप्रसाद आचार्य, उक्त शाखाका प्रमुख उपसचिव डा. लोकबहादुर लोप्चन र विद्यालय शिक्षा महाशाखा प्रमुख रुद्रप्रसाद अधिकारी संलग्न रहेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। काठमाडौं प्रदर्शनीमार्गस्थित वाल्मीकि विद्यापीठको नाममा खडा गरिएको नक्कली कागजातका आधारमा शिक्षा मन्त्रालयले एक वर्षको अध्ययन भिसा सिफारिस गरेको थियो। उक्त प्रकरणमा शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव अधिकारी, उपसचिव लोप्चन र शाखा अधिकृत आचार्य जोडिएको बताइन्छ।

अध्यागमन विभागले नक्कली कागजातका आधारमा अध्ययन भिसा लिएका केही विदेशीलाई नियन्त्रणमा लिइसकेको छ। मन्त्रालयको सिफारिसमा आधारमा निर्णय लिएको विभागले शंका लागेपछि एक्सन लिएको हो। विभाग स्रोतका अनुसार नक्कली कागजात तयार पारेर भिसाका लागि सिफारिस गरेको तथ्य फेला परिसकेको छ। उक्त प्रकरणमा थप अनुसन्धान भइरहेको विभाग स्रोतले जनाएको हो।

कागजात अनुसार २ वर्षे ‘एकाडेमिक अध्ययन भिसा’ सिफारिसका लागि वाल्मीकि विद्यापीठको लेटर हेडमा ‘प्राचार्य अच्युतप्रसाद लामिछाने’का तर्फबाट २०८३ जेठ ६ गते शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको स्वयंसेवक परिचालन तथा भिसा सिफारिस शाखालाई पत्राचार गरिएको छ। त्यसैको वैधानिकता नै परीक्षण नगरी शिक्षा मन्त्रालयले अध्यागमन विभागलाई भिसा सिफारिस गरेको खुल्न आएको हो। उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत तत्काल एक्सन लिन जरूरी छ।