रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, १९ सय रोपनी सरकारी जग्गा फिर्ता आउने
काठमाडौं। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो। उक्त निर्णयसँगै काठमाडौंको कोर एरियाभित्र रहेका भूमाफियाको भागाभाग हुने भएको आएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। उक्त निर्णयसँगै काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र झन्डै १९ सय रोपनी बढी जग्गा संरक्षण हुने र फिर्ता आउने देखिन्छ।
भूमाफिया इन्द्रकुमार चाम्लिङको ८ तले टावर पनि रावल आयोगभित्रै पर्छ। देवीनगरका हुकुमबासी भूमाफिया चाम्लिङदेखि धोबीखोला र बागमती नदी किनारका थप सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया अघि बढेको हो।
बानेश्वर र अनामनगर क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा भूमाफियाले खाएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन बालेन सरकारले एक्सन लिने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले समेत पटकपटक संरक्षण गर्न र कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको रावल आयोगको प्रतिवेदन ३३ वर्षपछि बालेन सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। बालेन सरकारको यो सहासिक निर्णय हो।
लेखामान बोर्डको अध्यक्षमा रमेश कुमार धिताललाई मनोनयन गर्ने निर्णय भएको छ।
क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #२०५२, #रावल आयोगको प्रतिवेदन
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस