सेतोपुलमा कम्पाउण्डभित्र मन्दिर हालेर सरकारी जग्गा हडप्ने अर्थका पूर्वउपसचिव अर्याल

काठमाडौं। सेतोपुलबाट काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० बानेश्वरतिरको धोबीखोला करिडोर हुँदै भूमाफिया चाम्लिङको टावरतिर मोडिने ठाउँमा एउटा साढे तीन तले रातो घर छ। उक्त घर अर्थ मन्त्रालयका पूर्वउपसचिव रामशरण अर्यालको हो। अर्थ मन्त्रालय बसेर लामो समय रजगज गरेका अर्यालले उक्त घरको कम्पाउण्डभित्र मन्दिर समेत हालेका छन्। सरकारी/सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी लिएर सरकारी जागिर खाएका अर्यालले रावल आयोगले छुट्याएको सरकारी जग्गामा घर बनाएको पाइन्छ। मन्दिर समेत कम्पाउण्डभित्र हालेर निजी प्रयोग गरेको देखिन्छ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग)ले अर्याल दम्पतीले सरकारी जग्गा दुषित दर्ता गराएर खाएको देखिन्छ। आयोगको प्रतिवेदन अनुसार रामशरण अर्यालको नाममा करिब ६ आना र उनकी श्रीमती बिनुको नाममा ९ आना गरी करिब १ रोपनी जग्गा दुषित दर्ता भएको पाइन्छ। रामशरणकी श्रीमती पनि सहप्राध्यापक हुन्।

साविक बानेश्वर महादेवस्थान गाउँ पञ्चायत हाल काठमाडौं महानगरपालिका १० वडा सिट नम्बर ११०६-१३ कित्ता नम्बर १ को क्षेत्रफल ३ आना २ पैसा, कित्ता नम्बर १२ को १ पैसा ३ दाम, सिट नम्बर ११०६-१४ कित्ता नम्बर ६० को १ आना सरकारी/सार्वजनिक जग्गा रामशरण अर्यालको नाममा दुषित दर्ता भएको रावल आयोगले देखाउँछ। सिट नम्बर ११०६-१३ कित्ता नम्बर ७ को ९ आना २ पैसा सरकारी जग्गा रामशरणकी श्रीमती बिनुको नाममा दर्ता भएको रावल आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अर्यालकोसँगै उक्त मन्दिर तत्कालीन कर्णेल गणेश शम्शेर जबरा र चिरञ्जीवी शम्शेर जबराले समेत निजी प्रयोजनका लागि बनाएको आयोगको रिपोर्टबाट खुल्छ। त्यो क्षेत्रमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले झन्डै दुई रोपनी सरकारी जग्गा हडपेको रावल आयोगको रिपोर्टले देखाएको छ।

हाल बत्तीसपुतलीमा बस्दै आएका अर्याल अर्थका जल्दाबल्दा कर्मचारी भएको बताइन्छ। अर्थ मन्त्रालयमा जागिर खादा राम्रा कर कार्यालय सबै भ्याएका अर्यालले सरकारी जग्गामा कर्लप्पै भ्याएको पाइन्छ। बालेन सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेसँगै अर्थ मन्त्रालयका पूर्वउपसचिव अर्यालको नाम पनि चर्चामा आएको हो।

भेषबहादुरले स्थापना गरेको भाष्कर जयश्री फाउन्डेसन पनि सरकारी जग्गामै पर्ने रावल आयोगको रिपोर्टबाट प्रस्ट हुन्छ। सरकारी जग्गा खाने पूर्वमन्त्री भेषबहादुर, उपसचिव रामशरणहरूबाट जग्गा फिर्ता ल्याएर मात्र पुग्दैन। उनीहरुलाई किर्ते, ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, भ्रष्टाचार जे-जेमा प्रचलित कानुन बमोजिम कारबाही गर्न मिल्दै हो सबै कारबाही गर्नुपर्छ। बालेन सरकारले रावल आयोग कार्यान्वयन गर्ने ऐतिहासिक र साहसिक निर्णय गरेकाले ढिलोचाँडो उनीहरू कारबाहीको दायरामा आउने निश्चित छ। बालेन सरकारले सेतोपुलदेखि बागमती दोभानसम्म पहिलो चरणमा रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लानुपर्ने देखिन्छ। त्यसपछि सरकारी जग्गा खाने भूमाफियाहरूको भागाभाग हुने अवस्थामा आउँछ। सेतोपुलमा मन्दिर खाने अर्यालहरू, देवीनगरमा ढुङ्गेधारा खाने चाम्लिङहरू रावल आयोग कार्यान्वयनमा आएसँगै एक्सनमा पर्ने सम्भावना छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागलाई रावल आयोगको प्रतिवेदनमा समावेश अतिक्रमित जग्गा कुनै पनि व्यक्तिको नाममा किनबेच, नामसारी वा अन्य कुनै माध्यमबाट हक हस्तान्तरण हुन नपाउने गरी रोक्का गर्न पत्रचार गरेको छ। उक्त पत्राचारसँगै रावल आयोग तीव्र गतिमा कार्यान्वयन गइरहेको देखिन्छ।