‘ई-पासपोर्ट’ घोटाला प्रकरणमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजुको ‘प्रत्यक्ष संलग्नता’

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) खरिद घोटालामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको पाइएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालत दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियोगमा उक्त घोटालामा आरजुको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको तथ्य खुलाइएको छ। आरजु ‘ई-पासपोर्ट’ खरिद घोटालाको निर्णय प्रक्रियामै संलग्न रहेको खुलेको हो।

२०८१ असार ३१ गते तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमन्त्री बनेकी थिइन्। त्यसको ८ महिनापछि २०८१ फागुन ९ गते आरजुले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट राहदानी विभागको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय मूल्याङ्कन समिति र प्राविधिक विशेषज्ञ (मूलसमिति सदस्य)को संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय प्राविधिक उपसमिति गठन गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजुले गरेको नीतिगत निर्णयका कारण नै ‘ई-पासपोर्ट’ खरिदमा भ्रष्टाचार गर्ने बाटो खुलेको हो।

आरजु परराष्ट्रमन्त्री भएपछि ठ्याकै दुई महिनापछि (भदौ ३१ गते) परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवबाट विद्युतीय राहदानी खरिदको लागि गते प्याकेज संख्या २ उल्लेख गरिएको खरिद गुरु योजना स्वीकृत भएको देखिन्छ।

तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निर्णय गरेर ई-पासपोर्ट ठेक्काको स्रोत सुनिश्चितता गरेको पाइन्छ। राहदानी विभागले दुई प्याकेजमा ठेक्का लगाउने गरी गरेको प्रस्तावलाई आरजुले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरेको तथ्य खुल्न आएको छ। आरजुको निर्णयबाटै विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको संयोजकत्वमा गठित मूल्यांकन समिति र विभागका सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसीको संयोजकत्वमा गठित प्राविधिक उपसमितिले ‘ई-पासपोर्ट’ ठेक्काको सबै काम तमाम गरेको पाइन्छ। ठेक्कालाई २ प्याकेजमा विभाजन गर्ने विषयको निर्णय भने तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका निर्देशक मनिष भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा भएको देखिन्छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी खरिद ठेक्का प्रकरणमा बयानका लागि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई बोलाएको छ। आरजुको संलग्नताको विषयमा थप अनुसन्धान गर्ने समेत अख्तियारले जनाएको हो। अख्तियारले उनीमाथि कसरी अनुसन्धान गर्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ।

यसकारण लाग्ने सम्भावना छ आरजुविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा

अख्तियारले राहदानी विभागले प्रयोगमा आइरहेका सफ्टवेयर र हार्डवेयर नयाँ ठेक्का लगाउदा प्रयोगविहीन भई अलपत्र पारेको कारण के कति सरकारी सार्वजनिक सम्पत्ति राज्यलाई हानीनोक्सानी पुगेको हो भन्ने विषयमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गर्न बाँकी नै रहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ। उल्लिखित घट्ना एवं विषयबाट नयाँ ठेक्का प्रक्रिया गर्दा भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरे गराएको हुन सक्ने देखिएकोले अनुसन्धानको क्रममा म्याद तामेल गरिएका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्रीलगायतका उक्त कार्यमा संलग्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु समेतका हकमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको समेत अभियोगमा जनाएको छ। अख्तियारले उक्त विषय सँग सम्बन्धित कागजातहरुको मिसिल खडा गर्ने र विशेष अदालतको मुद्दा नं.074-CR-0167 मा फरक विषय, वारदात, प्रतिवादी, प्रकृती भएमा छुट्टै अनुसन्धान अभियोजन गर्न हुन भनी फैसला/आदेश भए बमोजिम उक्त विषयको सम्वन्धमा छुट्टै अनुसन्धान गर्ने भनी आयोगबाट निर्णय भएको व्यहोरा अनुरोध समेत विशेष अदालतसमक्ष गरेको हो।

अख्तियार कै अभियोगबाट पनि तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा जाने प्रवल सम्भावना छ। अन्त:शुल्क स्टिकर खरिद घोटालामा यस्तै प्रकृतिको संलग्नतामा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अनुसन्धान तथा अभियोजन नगरेको भन्दै अख्तियारको भूमिकामाथि समेत न्यायिक टिप्पणी गरेको थियो। खानीको भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र सचिव यामकुमारी खतिवडालाई प्रतिवादी नबनाएको कारण देखाउँदै यस्तो गम्भीर प्रकृतिको भ्रष्टाचार ‘केस’ खानी विभागका महानिर्देशकसहित सबैलाई सफाइ दिएको थियो। त्यसैले यी दुईवटा फैसला आधार मान्दा आरजुमाथि अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न कुनै आइतबार कुर्नु पर्ने देखिँदैन। आरजुमाथि अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्न अदालतको कुनै थप आदेश नचाहिने तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको हकमा भएको न्यायिक टिप्पणीबाटै प्रस्ट हुन्छ। उक्त विषयमा आरजुमाथि अख्तियारले तत्काल अनुसन्धान अगाडि बढाउन जरूरी छ।

अन्त:शुल्क स्टिकर खरिद र खानीको फैसाला प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि अध्ययन गरेर अख्तियारका पदाधिकारीसँग छलफल गर्न सक्छ। अख्तियारको अनुसन्धान प्रभावकारी बनाउन र सुशासन कायम गर्न उक्त समितिले पनि विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने देखिन्छ।