९–५ को कार्यालय, ९:०१ को हाजिरी र २९ कर्मचारीमाथिको कारबाही

काठमाडौं । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २०८३ जेठ २२ गते गरेको अनुगमनपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका २९ जना कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। केन्द्रले तीन दिनभित्र कारबाही गरी त्यसको जानकारी पठाउन मन्त्रालयलाई पटक पटक ताकेता सहित निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

पहिलो दृष्टिमा यो कदम सुशासन, अनुशासन र जिम्मेवार प्रशासनको पक्षमा देखिन्छ। सरकारी कार्यालयमा समयपालन हुनुपर्छ, कर्मचारीले तोकिएको समयमा कार्यालय पुग्नुपर्छ र नागरिकलाई सेवा दिने निकायमा अनुशासन कायम हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन। तर कारबाहीका लागि आधार बनाइएका तथ्य र कार्यालयको वास्तविक अवस्था हेर्दा केही गम्भीर प्रश्नहरू उठेका छन्।

स्वास्थ्य लाइभले प्राप्त गरेको विवरणअनुसार कारबाहीको सूचीमा परेका कर्मचारीमध्ये प्रमुख विशेषज्ञ डा. श्रीकृष्ण श्रेष्ठसहित कतिपय कर्मचारीले ९ बजेर १ मिनेट, २ मिनेट वा केही मिनेट ढिलो हाजिरी गरेका थिए। तर के ९ बजेर १ मिनेटमा हाजिर गरेका कर्मचारी वास्तवमै ९ बजेपछि कार्यालय आएका थिए त ?

यही प्रश्नको उत्तर खोज्नु अहिले सबैभन्दा आवश्यक देखिन्छ।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयमा करिब एक सय हाराहारी कर्मचारी कार्यरत छन्। बिहान कार्यालय समय सुरु हुनुअघि नै अधिकांश कर्मचारी कार्यालय परिसरमा पुग्ने गर्छन्। तर हाजिरी गर्ने स्थान सीमित हुँदा एकैपटक कर्मचारीको भीड लाग्ने, पालो कुर्नुपर्ने र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था रहने कर्मचारीहरू बताउँछन्।

यदि कुनै कर्मचारी ८:४५ वा ८:५० बजे नै कार्यालय परिसरमा पुगेको छ, तर लाइनका कारण उसको हाजिरी ९ बजेर १ मिनेटमा दर्ता भयो भने के उसलाई कार्यालय ढिलो आएको कर्मचारी मान्न मिल्छ ? यदि मिल्छ भने त्यसको नैतिक, प्रशासनिक र कानुनी आधार के हो ?

कार्यालयमा समयमै पुगेको कर्मचारी र साँच्चिकै ढिलो गरी कार्यालय आउने कर्मचारीबीच फरक छुट्याउन नसक्ने हो भने कारबाहीको उद्देश्य नै प्रश्नको घेरामा पर्न सक्छ।

काठमाडौं उपत्यकाको दैनिक यातायात अवस्था पनि अर्को यथार्थ हो। सडक जाम, सवारी चाप, आकस्मिक अवरोधजस्ता कारणले समय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने गरेको छ। त्यसका बाबजुद अधिकांश कर्मचारी कार्यालय समयअघि नै पुग्ने प्रयास गरिरहेका हुन्छन्। तर कार्यालयभित्र प्रवेश गरिसकेपछि हाजिरी प्रक्रियामा हुने ढिलाइलाई कर्मचारीकै कमजोरी ठहर गर्नु न्यायोचित देखिँदैन।

सतर्कता केन्द्रले अनुगमन गर्नुपर्छ, अनुशासन कायम गर्नुपर्छ र लापरबाही गर्नेलाई कारबाही पनि गर्नुपर्छ। तर कारबाहीको आधार यथार्थ, प्रमाण र व्यवहारिक अवस्थासँग मेल खाने हुनुपर्छ। कार्यालयमा उपस्थित भइसकेको कर्मचारीलाई केवल एक मिनेट ढिलो हाजिरी भएको आधारमा कारबाहीको सूचीमा राख्नु सुशासनको आत्माभन्दा बढी औपचारिकतामुखी दृष्टिकोणजस्तो देखिन्छ।

प्रश्न कारबाही गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। प्रश्न कारबाही कसरी गर्ने भन्ने हो। यदि कुनै कर्मचारी नियमित रूपमा ढिलो आउने, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने वा कार्यालय समयको उल्लंघन गर्ने व्यक्ति हो भने कारबाही अपरिहार्य छ। तर कार्यालय परिसरमा समयमै उपस्थित भएर पनि प्रणालीगत कारणले केही मिनेट ढिलो हाजिरी भएको कर्मचारीलाई त्यही श्रेणीमा राख्नु उचित हुँदैन।

यस घटनाले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठाएको छ। यदि मन्त्रालयमा हाजिरी व्यवस्थापन प्रणाली पर्याप्त छैन, कर्मचारीको चाप धान्न सक्ने संरचना छैन वा हाजिरी प्रक्रियामा सुधार आवश्यक छ भने त्यसको जिम्मेवारी कर्मचारीले मात्र बोक्ने कि प्रणालीले पनि बोक्ने ?

सुशासनको अर्थ केवल दण्ड दिनु होइन, न्यायपूर्ण निर्णय गर्नु पनि हो। विधिको शासनको अर्थ केवल नियमको अक्षर पालना गराउनु होइन, त्यसको मर्म र उद्देश्यलाई पनि आत्मसात् गर्नु हो।

त्यसैले राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले जारी गरेको निर्देशनलाई पुनः एकपटक व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट समीक्षा गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

९ बजेर १ मिनेटमा हाजिर गर्ने कर्मचारी वास्तवमै ९ बजेपछि कार्यालय आएको थियो कि कार्यालयभित्रको लाइन र व्यवस्थापन समस्याको कारण हाजिरी ढिलो भएको थियो भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा परीक्षण गरिनुपर्छ।

राज्यले अनुशासन खोज्ने क्रममा न्याय गुमाउनु हुँदैन। अन्यथा ९ बजेअघि नै कार्यालय पुगेको कर्मचारी कारबाहीमा पर्ने र वास्तविक समस्या ओझेलमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ।

सुशासनको लक्ष्य कर्मचारीलाई डर देखाउनु होइन, निष्पक्ष र प्रभावकारी प्रशासन स्थापना गर्नु हो। त्यसैले यो निर्णय कार्यान्वयन अघि सम्बन्धित निकायले तथ्य, परिस्थिति र व्यवहारिक यथार्थलाई पुनः मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक छ। यहीबाट प्रशासनिक न्यायको सुरुवात हुनेछ।