यस्ता छन् प्रधानमन्त्री कार्यालय र मातहतका निकायबाट दशैँयता भएका मुख्य कामहरू

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले कार्यालय र मातहतका निकायबाट दशैँयता भएका महत्त्वपूर्ण कार्यसम्पादनहरू सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय पत्रकार सम्मेलन गरेर यसअवधिमा गरेका कामहरूको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको हो।

यस्ता छन् ती मुख्य कामहरू

–प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले तीन वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखबाट हिजो बिहीबार मुलुकको सुरक्षा अवस्थाबारे ब्रिफिङ लिदै समन्वय, सूचना आदानप्रदान र अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन्।

–प्रधानमन्त्री शाहले भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीले बिहीबार शिष्टाचार भेटवार्ता गरेका छन्। भेटमा भारतीय विदेशसचिव मिस्रीले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणलाई लिएर तयारी तीव्र पारेको भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको सन्देशसहित जानकारी गएका हुन्।

–प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को वार्षिक कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा गर्न प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक आयोजना गरिएको छ। यसैगरी गत बुधबार मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको सचिव बैठकले बेरुजु फर्छ्यौट, बजार अनुगमन, स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धन, सरकारी निर्णय प्रक्रिया सरलीकरण र नागरिकमैत्री सेवा प्रवाहमा जोड दिएको छ।

–लगानी बोर्डको कार्यालय अन्तर्गतका प्रमुख आयोजनामध्ये अरुण-३ को भौतिक प्रगति ७७ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ। माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढेको छ भने नार खोला, सानी भेरी–३ र बेतन कर्णालीको लगानी स्वीकृत गरिएको छ। यसैगरी, लगानी बोर्डले एकल विन्दु सेवा केन्द्र र गुनासो सुनुवाइ डेस्क सञ्चालनमा ल्याएको छ। स्विस च्यालेन्ज निर्देशिकाको मस्यौदासमेत तयार गरिएको छ।

–नयाँ विद्युतीय खरिद प्रणालीको दोस्रो संस्करण कात्तिक १७ देखि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। साइबर सुरक्षा र डिजिटल शासनलाई जोड दिँदै PHP तथा Node.js का सुरक्षा कमजोरीबारे एड्भाइजरी जारी गरिएको छ। सरकारी वेबसाइटमा SSL/TLS प्रमाणपत्र अनिवार्य गर्न पत्राचार गरिएको छ। व्यक्तिगत डाटा संरक्षण नीति र स्टार्टअप नेपाल पोर्टलसम्बन्धी कार्य समेत अघि बढाइएको छ।

–प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले यस अवधिमा १६ सार्वजनिक निकायको अनुगमन गरी २८ कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्राप्त अनियमितता तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २१ उजुरी सम्बन्धित निकायमा पठाइएको छ।

–प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट मानव अधिकारसम्बन्धी अनुगमन र राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनबारे अभिमुखीकरण गरिएको छ।

–संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निकायबाट तथ्याङ्कीय क्रियाकलापलाई व्यवस्थित गरी उत्पादित तथ्याङ्कलाई गुणस्तरीय, विश्वसनीय र तुलनायोग्य बनाउने उद्देश्यका लागि राष्ट्रिय तथ्याङ्क सुशासन ढाँचा र गुणस्तरसम्बन्धी फ्रेमवर्क तयारी सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्‍न भएको छ। यसैगरी, बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोषणाका लागि आवश्यक तथ्याङ्कीय मापदण्ड तथा कार्यविधिबारे कार्यशाला सम्पन्न भएको छ।

–प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषका विभिन्न खातामा अहिलेसम्म १८ अर्ब ३९ करोड ७० लाख ४५ हजार २१६ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।