यूएनडीपीद्वारा सरकारी नीतिविपरीत अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारी नियुक्ति गर्ने तयारी

काठमाडौं । सरकारी नीति अनुसार नेपालमा विषय विज्ञ कर्मचारी हुँदाहुँदै अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीको नियुक्ति गर्न पाउने प्रावधान छैन। तर, अहिले ग्लोबल फण्ड अनुदान कार्यान्वयनमा सरकारी नीतिविपरीत अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीको नियुक्ति गर्ने तयारी थालेको छ।

ग्लोबल फण्डको सातौं चरणको अनुदान कार्यान्वयनको लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपीलाई प्रमुख प्राप्तीकर्ता (Principal Recipient) (PR) बनाउने निर्णयले नेपालमा गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। तथ्यमा आधारित छनोट प्रक्रियामा सेभ द चिल्ड्रेन पहिलो नम्बरमा रहे पनि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत र उनको टिमले प्रक्रियाविपरीत निर्णय लिँदै यूएनडीपीलाई जबरजस्ती पीआर बनाएका थिए। विगतमा सेभ ले अन्तर्राष्ट्रिय कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा चर्को विवाद भएको थियो।

यूएनडीपीले अनुदान कार्यान्वयनको लागि तीन अन्तर्राष्ट्रिय पदहरूमा उच्च तहका कर्मचारीहरू नियुक्त गर्न लागिएको छ। कार्यक्रम प्रमुख (p४), आपूर्ति श्रृंखला व्यवस्थापन विशेषज्ञ (p३), र वित्त विशेषज्ञ (p३) पदहरू छन्। जसमा नेपाली कर्मचारी योग्य रहेका छन्। अधिकारीहरुले बताए अनुसार विदेशी कर्मचारी नियुक्त गर्ने यूएनडीपीको प्रक्रिया अर्थ मन्त्रालयको सन् २०१९ को अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहकार्य नीति २०१९ विपरीत छ।

नेपालमा टीबी, एचआईभी, मलेरिया नियन्त्रण र स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरणका लागि प्रदान गरिएको यो अनुदान विदेशीलाई तलब खुवाउने माध्यम बन्नु गम्भीर विषय हो। यो निर्णयले राष्ट्रिय जनशक्तिको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनुका साथै स्रोतको दुरुपयोग भइरहेको संकेत गर्छ।

सेभ द चिल्ड्रेन पीआर हुँदा सम्पूर्ण नेतृत्व नेपाली जनशक्तिबाट सम्भव थियो भने अहिले किन “अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञ“ अनिवार्य भएको देखाइँदैछ? यो गम्भिर विषय छ। यूएनडीपीले हालसम्म कार्यक्रम औपचारिक रूपमा सुरु गर्न सकेको छैन। फेब्रुअरी २०२५ देखि सुरु हुने भनिएको अनुदान कार्यान्वयन वैशाखको अन्त्यसम्म पनि थालिएको छैन । यसमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मौन बसेको छ । मन्त्रालयले आफ्नो जवाफदेहीता गुमाइसकेको छ ।

पीआर पाएपछिको यूएनडीपी र नपाउँदाको फरक छ । यूएनडीपीको वर्तमान कार्यशैलीमा भारी परिवर्तन आएको हो। ग्लोबल फण्डको अनुदानमा यूएनडीपी समुदायस्तरमा लक्षित वर्गसँग काम गर्नेभन्दा पनि कार्यक्रम घटाएर ठेक्कापट्टा र व्यवस्थापनका लागि परिचित जस्तो देखिएको छ। हुन त यूएन एजेन्सीहरुको विगत पनि राम्रो छैन।

विश्वमा कतै पनि यूएनडीपीले ग्लोबल फण्डको अनुदान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरेको प्रमाण छैन। बदमासी गरेर पाएको पीआरबारे छानबिन गर्न नसकेको प्रदीप पौडेलले पीआर पाएको ९ महिनासम्म काम हुन नसकेको विषयमा समिक्षा समेत गर्न चाहेका छैनन्।

अधिकारीहरुले बताए अनुसार यूएनडीपीको व्यवस्थापन लागत अत्यधिक छ। हिजो सेभको बढी भयो भन्ने मन्त्रालय यूएनडीपीको विषयमा मौन बस्नु शंकास्पद छ। यूएनडीपीले काम गर्न नसकेको प्रत्यक्ष असर र कार्यक्रमको प्रभावकारिता समुदायमाथि पर्न थालेको छ।

विदेशी सहायता स्रोतहरू घट्दै गएका बेला महँगो व्यवस्थापन खर्च, अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट महँगो जनशक्ति भित्र्याउने निर्णयलाई जनस्वास्थ्यको हितमा भन्न सकिंदैन। अहिले यूएनडीपी नभएर सबै कार्यक्रमको पीआर सरकार आफै हुनुपर्ने भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ। यसलाई रोक्न पनि यूएनडीपीले समयमै काम थाल्नुपर्ने देखिन्छ। अन्यथा नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुनेछ। ग्लोबल फण्डमा स्वास्थ्य लाइभको निगरानी निरन्तर जारी रहने छ।