नक्कली प्रमाणपत्रधारी जोगाउन युएनडिपीद्वारा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन अवज्ञा, कारबाहीको तयारीमा अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघीय एजेन्सीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कडा प्रतिस्पर्धा, पारदर्शिता र उत्कृष्ट शैक्षिक योग्यताको आधारमा कर्मचारी छनोट गर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। तर नेपालमा भने कतिपय अवस्थामा यसको उल्टो अभ्यास हुने गरेको देखिन्छ। नक्कली प्रमाणपत्र प्रयोग गर्ने, योग्यतामै प्रश्न उठ्ने वा नेटवर्किङको भरमा पदस्थापन हुने जस्ता घटनाले संस्थाको विश्वसनीयता नै कमजोर बनाएको छ।

नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) अन्तर्गत सञ्चालित ग्लोबल फन्ड परियोजनामा नक्कली प्रमाणपत्रधारीलाई नियुक्त गरेसँगै उक्त संस्था र नेपालको गरिमामाथि नै प्रश्न उठेको छ। नक्कली प्रमाणपत्र पेश गरी चिकित्सक बनेका गजानन्द प्रकाश भण्डारीलाई ‘प्रोग्राम एण्ड एमएण्डई विशेषज्ञ’ पदमा नियुक्त गरिएको विषय सार्वजनिक भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नैतिकता र सुशासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको हो। उक्त प्रश्न अहिले अख्तियार हुँदै अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेको छ।

स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटाले भण्डारीमाथि तत्काल कारबाही गर्न निर्देशन दिएका छन्। तर, सो निर्देशन युएनडिपीले बेवास्ता गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालय नै बताउँछ। सचिव देवकोटाले युएनडिपीका पदाधिकारीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर विवादित नियुक्तिबारे स्पष्ट जवाफ दिन निर्देशन दिएको बताए।

भण्डारीले प्रयोग गरेको आईएस्सी प्रमाणपत्र फरक व्यक्तिको नाममा रहेको कुरा आएको छ। सचिवले भने, “यदि यो सत्य हो भने तत्काल कारबाही गर्नुहोस्, होइन भने प्रमाणसहित जवाफ दिनुहोस्।”

युएनडिपीले नियुक्ति गर्नुभन्दा अगाडि नै भण्डारी चर्चित विवादित व्यक्ति हुन्। सन् २०१५ मा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईबी)ले सञ्चालन गरेको ‘अप्रेशन क्वाक’ अन्तर्गत उनले पेश गरेको बिहार इन्टरमिडियट एजुकेशन काउन्सिल पटनाको आईएस्सी प्रमाणपत्र नक्कली ठहरिएको थियो। सो प्रमाणपत्रमा उल्लेखित रोल नं. १५७ वास्तवमा भारतका अरविन्द श्रीवास्तवको नाममा दर्ता भएको भेटिएको थियो। तर, भण्डारीले त्यसलाई प्रयोग गरेर एमबीबीएसलगायत उच्च शिक्षा हासिल गरेका थिए।

सिआईबीबाट स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त विवरणअनुसार सो प्रमाणपत्रमा उनले ९०० पूर्णाङ्कमा ६८९ अंक ल्याएको उल्लेख छ। त्यसअनुसार आर.बी.मा ७७, भाषा तथा साहित्यमा १४५, भौतिकशास्त्र (सिद्धान्त १२०, प्रयोगात्मक ४०), रसायनशास्त्र (सिद्धान्त १७०, प्रयोगात्मक ३०), जीवशास्त्र (सिद्धान्त १२०, प्रयोगात्मक ४०) अंक पाएको देखिन्छ। तर प्रमाणपत्र नक्कली ठहरिएपछि उनले पाएको सम्पूर्ण शैक्षिक योग्यताको प्रामाणिकतामै प्रश्न उठेको हो।

विवादित व्यक्ति संरक्षणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको समन्वय महाशाखा प्रमुख भीमप्रसाद सापकोटाको समेत संलग्नता भएको आशंका गरिएको छ। संघ–संस्था नियमन गर्ने निकायकै जिम्मेवार भूमिकामा रहेका सापकोटासँग सम्पर्क गर्दा उनी पटक–पटक सम्पर्कबाहिर रहे। यसले उनको संलग्नतामाथि थप शंका पैदा गरेको छ।

ग्लोबल फन्ड परियोजनाले तीन वर्षका लागि नेपाल सरकारलाई करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएको छ। सो बजेट क्षयरोग, मलेरिया र एचआइभी नियन्त्रणमा खर्च हुँदै आएको छ। सरकारले पीआर सञ्चालन गर्न नसकेपछि ग्लोबल फन्डले सरकार र युएनडिपीलाई संयुक्त पीआर तोकेको थियो। तर, युएनडिपीले विवादित र नक्कली प्रमाणपत्रधारी व्यक्तिलाई सरकारी कार्यक्रम हेर्ने जिम्मेवारी दिएको छ।

स्वास्थ्य सचिव देवकोटाले ग्लोबल फन्डका प्रतिनिधिसमक्ष पनि प्रश्न उठाउँदै तत्काल सच्याउन आग्रह गरेका छन्। तर ग्लोबल फन्डका प्रतिनिधिले भने, “गलत व्यक्ति नियुक्त गर्ने विषयमा जवाफ दिनु युएनडिपीको जिम्मेवारी हो।”

विवाद बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले पनि यसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, “विवादित व्यक्ति नियुक्त भएको जानकारी पाउनासाथ हामी छलफलमा बसेका छौं। चाँडै नै कारबाही प्रक्रियामा अघि बढाउँछौँ। जुनसुकै संस्था भए पनि सरकारलाई आएको बजेटमा विवादित व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन मिल्दैन।”

मन्त्रालयले नेपाली विज्ञ हुँदा–हुँदै विदेशी महंगो कर्मचारी राखिएको विषयमा पनि आपत्ति जनाएको छ।

भण्डारीले नक्कली प्रमाणपत्रको आधारमा रसियाको दागेस्तान स्टेट मेडिकल एकेडेमीबाट एमबीबीएस गरेका थिए भने सन् २००५ मा बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानबाट कम्युनिटी हेल्थ एण्ड प्रिभेन्टिभ मेडिसिनमा एमडी गरेका थिए। त्यही प्रतिष्ठानमा उनले करिब तीन वर्ष सहायक प्राध्यापकका रूपमा काम गरेको विवरण उनको लिंक्डइनमा उल्लेख छ।

त्यसपछि उनले बेल्जियमबाट पब्लिक हेल्थमा मास्टर्स गरेका थिए। क्रमशः नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् (एनएचआरसी), नेपाल पब्लिक हेल्थ फाउन्डेसन, सार्क क्षयरोग केन्द्र, र परिवार नियोजन संघमा समेत विभिन्न पदमा काम गरे। तर सन् २०१६ मा सिआईबीको ‘अप्रेशन क्वाक’ पछि उनको डाक्टरी उपाधि र मेडिकल काउन्सिल दर्ता खारेज गरिएको थियो।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सतीश देवका अनुसार, “सामान्य अवस्थामा डाक्टरी प्रमाणपत्र खारेज हुँदैन। गम्भीर नैतिक पतन देखिएमा मात्र खारेज हुन्छ। भण्डारीको हकमा नक्कली प्रमाणपत्र पुष्टि भएकाले उनको दर्ता खारेज गरिएको हो।”

यसरी नक्कली प्रमाणपत्रधारीलाई युएनडिपीमार्फत सरकारी परियोजनामा जिम्मेवारी दिइनु संस्थाको नैतिकता, पारदर्शिता र सुशासनप्रति गम्भीर प्रश्न बनेको छ।