भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने सुईको पाएपछि राजीनामा दिएर पैसा निकाल्ने उच्च प्रशासक बढे

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले शीतभण्डार निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन कृषि सचिव बैकुण्ठ अधिकारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगायो। बुधबार विशेष अदालतमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा अधिकारीविरुद्ध ७१ लाख ९७ हजार ९८० रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ। डिपिआर बनाउनेदेखि मूल्याङ्कन गर्नेसम्ममा बदनियत रहेको अख्तियारको निष्कर्ष देखिन्छ। राज्यको ७१ लाख बढी खर्च गरेर बनाइएको शीतभण्डार कुनै पनि प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको अख्तियारको ठहर छ।

शीतभण्डार भ्रष्टाचार मुद्दाका मुख्य प्रतिवादी बैकुण्ठ अधिकारीले भने अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुअघि नै राजीनामा दिएको पाइएको छ। भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने निश्चित भएपछि राजीनामा दिएर नेपाल सरकारका सहसचिव अधिकारीले आफूले पाउने सबै सेवा सुविधाको पैसा निकालेको पाइन्छ।

अख्तियारले मुद्दा लगाउने निश्चित भएपछि अधिकारीले हतारहतार राजीनामा दिएर सञ्चित बिदा, बिरामी बिदा, स्वास्थ्य बीमा, उपदानलगायत निकाल्न मिल्ने सबै पैसा लिएर सुइकुच्चा ठोकेको खुल्न आएको हो।

यसअघि स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएका लेखा उपसचिव भुवन काफ्लेले पनि यस्तै बदमासी गरेका थिए। अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने भएपछि हकहप्ता अघि नै राजीनामा दिएर राज्यबाट लिन मिल्ने सबै पैसा लिएर हिँडेका थिए। भ्रष्टाचारमा डामिने निश्चित भएपछि काफ्लेले चलाखीपूर्ण ढंगले राजीनामा दिएर निकाल्न मिल्ने सबै किसिसका पैसा निकालेका हुन्।

केही समय अघि नेपाल सरकारका सहसचिव कमान सिंह खत्रीले पनि राजीनामा दिएका छन्। कलश स्टक मार्केटमा समेत लगानी रहेको भनिएका खत्री अख्तियारको ‘राडार’मा परेपछि राजीनामा दिएर राज्यबाट पाउने सबै कुरा लिएर हिँड्का हुन्।

पछिल्लो समय उच्च प्रशासकहरूले भ्रष्टाचारमा डामिने निश्चित भएपछि सञ्चित बिदा बापतको रकम, बिरामी बिदा, औषधि उपाचार, बीमा, नागरिक लगानीमा रहेको पैसा, सञ्चय कोष सबै निकालेर हिँड्न थालेका छन्। कतिपय ‘केस’मा अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले नै पत्र लेखेर ती सबै कुरा रोक्का राखिदिन्छ। अधिकांशले भने यी कुराहरू निकाल्न कै लागि हतारहतार राजीनामा दिएर सुइँकुच्चा ठोकेको देखिन्छ। उनीहरू अख्तियारभन्दा एक कदम अगाडि देखिएका हुन्।

यी केही उदाहरण हेर्दा राज्यले नै यस्ता कुरा रोक्न कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। कर्मचारीले राजीनामा दिएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयमा कुनै असुल उपर गर्नुपर्ने खालको बेरूजु नरहेको र अख्तियारमा समेत कुनै पनि उजुरी छानबिन प्रक्रिया नरहेको भनेर ‘क्लिन चिट’ पेस गर्ने व्यवस्था ल्याउन जरूरी छ। अख्तियार र महालेखाबाट ‘क्लियरेन्स’ नल्याइ त्यस्तो पैसा निकाल्न नपाउने र भुक्तानी दिन नपाउने व्यवस्था ल्याउनु पर्ने देखिन्छ।

अहिले त भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नुभन्दा पहिला नै हतारहतार राजीनामा दिएर ३०/४० लाख रुपैयाँ निकालेर बाटो तताउने उच्च प्रशासकको संख्या बढ्न थालेको हो। धेरै बर्ष जागिर खाएकाहरूले त करोड हाराहारी नै निकाल्ने गरेका छन्। बालेन सरकारले यस्तो प्रवृत्ति रोक्न कानुनी व्यवस्था गर्न जरूरी छ।