“सरकारी अस्पताल सुदृढीकरणको आधार बन्न सक्छ ३% स्वास्थ्य समता शुल्क”

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीबाट ३ प्रतिशत ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ उठाउने व्यवस्था गरेको छ।

बजेट सार्वजनिक भएलगत्तै निजी स्वास्थ्य क्षेत्र र नेपाल चिकित्सक संघबाट यसको विरोध सुरु भएको छ । पहिलो दृष्टिमा हेर्दा धेरै नागरिकलाई यो निर्णयले उपचार सेवा थप महँगो बनाउने जस्तो लाग्न सक्छ। तर सरकारले यसलाई केवल राजस्व संकलनको उपायका रूपमा नभई स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको असमानता कम गर्ने र सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई थप सबल बनाउने उद्देश्यका साथ अघि सारेको देखिन्छ।

नेपालमा लामो समयदेखि सरकारी अस्पतालको सेवा कमजोर हुँदा लाखौं नागरिक निजी अस्पताल धाउन बाध्य छन्। कतिपय अवस्थामा सरकारी अस्पतालमा समयमै सेवा नपाउने, आवश्यक विशेषज्ञ भेट्न नसकिने, उपकरण नचल्ने वा विभिन्न झन्झट झेल्नुपर्ने गुनासो आम छ। यही कमजोरीका कारण निजी स्वास्थ्य क्षेत्र निरन्तर विस्तार भएको हो।

यस्तो अवस्थामा निजी अस्पतालमा सेवा लिने व्यक्तिबाट ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्क उठाएर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो बनाउने सरकारको प्रयासलाई तत्कालै गलत भन्न मिल्दैन। बरु यसको वास्तविक उद्देश्य सरकारी अस्पताललाई थप सक्षम, जनमैत्री र प्रभावकारी बनाउने हो भने यो निर्णयको मूल्यांकन त्यसको परिणामका आधारमा हुनुपर्छ।

तर यहाँ एउटा महत्वपूर्ण सर्त छ। यो नीति सफल हुन सरकारी अस्पतालमा समयमै सेवा नपाएर वा सेवा नदिएर बिरामीलाई निजी अस्पतालतर्फ धकेल्ने पुरानो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनैपर्छ।

सरकारी अस्पतालले गुणस्तरीय सेवा दिन सकेनन्, बिरामी बाध्य भएर निजी अस्पताल जानुपर्ने अवस्था यथावत् रह्यो भने त्यसमाथि थप ३ प्रतिशत शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था व्यवहारिक र न्यायोचित मान्न कठिन हुनेछ।

अर्कोतर्फ, अहिले नै यस नीतिको विरोधलाई पनि सावधानीपूर्वक हेर्न आवश्यक छ। निजी स्वास्थ्य क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष आर्थिक स्वार्थ जोडिएका समूह, बिचौलिया र स्वास्थ्य व्यवसायबाट लाभ लिइरहेका पक्षहरूलाई यो निर्णय मन नपर्नु स्वाभाविक हो। तर सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली बलियो बनाउने उद्देश्यका साथ ल्याइएको नीतिको प्रभावकारिता परीक्षण नै नभई तत्काल विरोधको अभियान चलाउनु जनहितभन्दा पनि स्वार्थको रक्षा गर्ने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

नेपाल चिकित्सक संघ लगायतका संस्थाहरूले असहमति राख्न पाउँछन्। तर स्वास्थ्य सेवाजस्तो संवेदनशील विषयलाई निरन्तर दबाबको माध्यम बनाउने, आन्दोलन र सेवा अवरोधको चेतावनी दिने परिपाटीले अन्ततः नागरिकलाई नै मारमा पार्ने गरेको छ। राज्यले यस्ता दबाब सुन्नुपर्छ, तर निर्णय गर्दा अन्तिम आधार आम नागरिकको हित हुनुपर्छ, कुनै विशेष समूहको सुविधा होइन।

यसकारण ३ प्रतिशत स्वास्थ्य समता शुल्कको सफलता वा असफलता आजको विरोध वा समर्थनले होइन, भोलिका सरकारी अस्पतालले निर्धारण गर्नेछन्। यदि सरकारी अस्पतालमा औषधि, उपकरण, जनशक्ति र सेवा सुधार भयो भने यो नीति स्वास्थ्य क्षेत्रमा समानताको आधार बन्न सक्छ। तर विगतझैं सरकारी अस्पतालमा दुःख दिएर निजी अस्पताल जान बाध्य पार्ने अवस्था कायम रह्यो भने यो शुल्कको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नेछ।

अहिलेका लागि भने सरकार आफ्नो उद्देश्यमा स्पष्ट र दृढ रहनुपर्छ। जनताको करबाट चल्ने सरकारी अस्पताललाई सक्षम बनाउने, गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको असमानता घटाउने लक्ष्यमा यो नीति केन्द्रित रह्यो भने त्यसलाई सफल बनाउन सबै पक्षले रचनात्मक सहयोग गर्न आवश्यक छ।