स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीकाे पचाउन सक्ने जति तलब भत्ता

काठमाडौं । नेपालका विभित्र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आफू अनुकुल तलब सुबिधा रहेको छ । राज्यको नियन्त्रण बहिर रहेका प्रतिष्ठानहरुले आफूले पचाउन सक्ने तलब लिदै आएको देखिएको छ ।

प्रतिष्ठान अनुसार छुट्टाछुट्टै नियम हुँदा पदाधिकारीले आफूले जति पचाउन सकिन्छ त्यति तलब भत्ता तोक्ने गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हेर्नेगरी आधा दर्जनभन्दा बढी प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा छन्। तर ती प्रतिष्ठानहरुले तलब भत्ताको विषयमा भने आफ्नै छुट्टै नियम बनाएर आफूलाई जति लिन मन लाग्छ त्यति तोक्ने गरेका छन् । कुनै पनि प्रतिष्ठानहरूको सेवा सुविधा एकनासको छैन।

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स), वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगायत आधा दर्जनबढी संचालनमा छन् । यी सबै प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले पाउने तलब भत्ता एकनास छैन । पदाधिकारी सबैको पाेटफाेलियाे एउटै भएपनि उनीहरूले लिने तलब भत्ता आकाश जमिनकाे फरक छ । सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान आ-आफ्नै ऐनद्वारा सञ्चालित छन् ।

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरुबिच समन्वय र एकरुपता कायम नहुँद सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले आफूअनुकूल तलब तोक्दै राज्य कोषलाई दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । अधिकारीहरु भन्छन् आफू अनुकूल तलब तोक्दा राज्यलाई लाखौं रूपैयाँ अनावश्यक भार थपिएको छ ।

सरकारले निश्चित मापदण्ड नबनाउँदा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको आफूखुशी मनोमानी बढेको हाे । राज्यले मनपरी तलब तोक्ने तर, काम केही नगर्ने पदाधिकारीमाथी लगाम लगाउन सकेको छैन । उल्टै राज्यको निर्देशन अवज्ञा गर्दै आइतबार समेत सेवा राेकेका छन् ।

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेथिति मौलाउँदै जानुको एउटा मुख्य कारण पनि मनलागि तलब भत्ता तोक्नु हो। प्रतिष्ठानहरूमा बेथिति बढ्न थालेपछि सरकारले प्रतिष्ठानहरुलाई एक ठाउँमा ल्याउन छाता ऐन बनाउँने याेजना अगाडि सारेकाे थियाे । तर, राजनीति दबाबका कारण त्याे ऐनमा एक दशक देखि काम हुन सकेको छैन ।

स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सहकुलपति स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री रहने व्यवस्था छ । यी प्रतिष्ठानहरुबाट एमबीबीएस, एमडी, बिडिएस, नर्सिङ लगायत स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरु मात्रै संचालन हुन्छन् ।

एउटा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिष्ठानमा कुलपति, सहकुलपति, उपकुलपति, रेक्टर, रजिस्ट्रारलगायतका पद सिर्जना गरिएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरुकाअनुसार छाता ऐन ल्याएर प्रतिष्ठानलाई एक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने देखिएको छ । तर राजनिती इच्छाशक्ति बिना सम्भावना देखिदैन ।

ऐनको अभावमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र उच्च शिक्षा अव्यवस्थित मात्र होइन, नियमन, जवाफदेहिता, शुसासन र गुणस्तर सुनिश्चित गर्नसमेत सकेको छैन ।

एउटै प्रतिष्ठानको उपकुलपतिले मासिक तीन लाखदेखि ४ लाख रुपैयाँ सम्म तलब तोकेको छ । यो व्यथितिलाई निर्मूल पार्न एकीकृत छातायन सहितको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको बुझिएको छ राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको उक्त अध्यादेश तत्काल जारी गर्नुपर्दछ यदि राज्यलाई फाइदा हुने विषयमा राष्ट्रपतिले अवरोध सिर्जना गर्छन् भने सरकार राष्ट्रपतिलाइ घोक्रे ठ्याक लगाउन तयार हुनुपर्छ ।

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

उपकुलपति : २,२४,४००
शिक्षाध्यक्ष  : २,१०,६००
रजिष्ट्रार : २,०७,४००

चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स)

उपकुलपति : ११५१५३
शिक्षाध्यक्ष : १०४५९७
रजिष्ट्रार : ९६९६३
डिन : ९०७६०
निर्देशक : ८०२९७

राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

उपकुलपति : २,८०,०००
रजिष्ट्रार : १२००००

कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

उपकुलपति : ३९६८२०
शिक्षाध्यक्ष : ३६२२३२
रजिष्ट्रार : ३५४७९२
डिन : ३५०९६२
निर्देशक : ३४९५००

पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

उपकुलपति : ११००००
डिन : ९००००
निर्देशक : ७००००

पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

उपकुलपति : २१३९५०
शिक्षाध्यक्ष : १९९३००
रजिष्ट्रार : १९२५३७
डिन : १८६४४६
निर्देशक : १८२८४०

गेटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

उपकुलपति : १६०,०००

मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

उपकुलपति: १२४,०००

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान

उपकुलपति: ८१,०००