कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने बालेन सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुल्यो
काठमाडौं। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले कर्मचारीको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खुला भएको छ। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने बालेन सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि बाटो खुला गरिदिएको हो।
राष्ट्रसेवक कर्मचारी भएर राजनीतिक गर्न थालेपछि बालेन सरकारले त्यस्ता ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। अध्यादेशबाटै कानुन ल्याएर ट्रेड युनियन खारेज गरिएको थियो। उक्त निर्णयका विरूद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहाल न्यौपाने सर्वोच्च अदालतमा गएकी थिइन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले दलिय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय सदर गरेसँगै कर्मचारी नेताहरूको भागाभाग हुने स्थिति आएको हो।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्माको अध्यक्षताको इजलासले कर्मचारीतन्त्रमा रहेको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई बाटो खुला गरिदिएको हो। प्रधानन्यायाधीश शर्मासहित न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज र महेश शर्मा पौडेल सम्मिलित संवैधानिक इजलासले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको हो।
‘ह्वाइट-कलर’ जब मानिने निजामती कर्मचारीले मजदूरले प्रयोग गर्ने दलीय ट्रेड युनियनको अधिकार लिए सिंहदरबारमा दादागिरी गर्दै आएका थिए। आफू निकट दलको सरकार आउदा तिनै कर्मचारी नेताहरुको सरुवा बढुवामा दबाब रहँदै आएको थियो। कर्मचारी ट्रेड युनियनका नाममा ‘उठ्नीपूर्ति’ समेत राम्रै हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो। संगठनका आडमा दशौं वर्षदेखि एउटै कार्यालयमा बसेर अड्डा जमाउँदै आइरहेका थिए। बालेन सरकारले कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गरेर नेताहरुलाई तितरवितर पारिदिएको छ। समानताका आधारमा नेताहरुलाई उपत्यका बाहिर पठाइएको छ। तर, अदालतलाई प्रयोग गरेर फेरि शासन गर्ने उनीहरुको रणनीति समेत तुहिएको हो।
बैतडीको इलाका प्रशासन कार्यालय पुर्चौडी सरूवा भएका खारेज भइसकेको नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष उत्तमकुमार कटुवाल अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को मुख्यालय स्वीजरल्याण्डको जेनेभा पुगेको चर्चा छ। उक्त विषयमा समेत बालेन सरकारले तत्काल एक्सन लिनुपर्ने देखिन्छ।
विभिन्न जिल्लाका इलाका प्रशासन कार्यालय खटाइएका कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरूलाई तत्काल रमाना दिएर खटाउनु पर्छ। २१ दिन पुग्न लागेकाले उनीहरूलाई सरकारले विभागीय कारबाही समेत गर्न सक्छ। उक्त विषयमा समेत सरकारले एक्सन लिन सक्छ। अब भने सरकारले नडगमगाइकन कर्मचारी ट्रेड युनियनका भूपू नेताहरुलाई खटाएको ठाउँमा पठाउन कदम चाल्नुपर्छ।
क्याटेगोरी : समाचार
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस