‘ई-पासपोर्ट’ भ्रष्टाचार मुद्दाको अभियोगपत्र अध्ययन गर्दा यस्तो देखियो

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हप्ता दिन पुग्ने लागेको छ। उक्त प्रकरणमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहितका अभियुक्तलाई हिरासतमै राखेर अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको ‘ई-पासपोर्ट’ खरिद घोटालाको अभियोगपत्रमा रहेको बयान र अन्य कुरा हेर्दा सरसर्ती अध्ययन यस्तो देखिन्छ।

अख्तियारको अभियोगपत्रमा हेर्दा जे देखियो:-

राहदानी संवेदनशील र प्रत्यक्ष जनतासँग जोडिएको विषय भएको हुँदा त्यसकै आडमा यसमा जे सुकै गर्दा समेत अख्तियारलगायतका ओभरसाईट एजेन्सीले चासो राख्दैन। सातखुन माफ हुन्छ भन्ने बोलपत्र मूल्यांकन समितिले सोच राखेर ढुक्क भएर विगतदेखि नै लुटतन्त्र मच्याएको देखिन्छ।

प्राविधिक उपसमितले दिईएको प्रतिवेदनमा ‌औंल्याईएका गम्भीर र यथार्थ त्रुटीहरुलाई समेत हल्का रूपमा लिएको, अझ त्यसलाई उपेक्षा गरिएको र अपव्याख्या गर्दै मूल्यांकन समितिले आफ्नो अनुकूल पार्न सार्वजनिक खरिद ऐनका प्रावधानहरुलाई समेत गलत व्याख्या गर्दै अघि बढेको देखिन्छ। यसबाट थाहा हुन्छ त्यो खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारी आफूहरू कानुनको परिधीभित्र बस्नु पर्दछ, प्राविधि स्पेसिफिकेसनभित्र रहनु पर्दछ साथै भोली कहीँकतैबाट प्रश्न उठेमा त्यसको सही जवाफ दिनु पर्दछ भन्ने सामान्य हेक्का समेत नराखी हामीले जे गर्छौं त्यही ठीक हो भन्ने अहंमता राखी प्रभाव र प्रलोभनमा परेर गलत मनसायले अघि बढेको देखिन्छ।

खास गरेर प्राविधक उपसमितिले २६ भन्दा बढी कैफियतहरू देखाइसकेपश्चात त्यसलाई बोलपत्र मूल्यांकन समितिले गम्भीर रुपमा लिई सबै कैफियतहरूलाई सुधार गरेर मात्र प्रक्रियालाई अघि बढाउनु पर्नेमा त्यो प्रतिवेदनलाई नकारात्मरुपमा लिएर आफूले चाहेको जसरी पनि गर्न खोजेको मनसाय झल्किन्छ।

विशेषत: सार्वजनिक खरिद ऐनले बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा कानून र लेखाको कर्मचारी राहदानी विभागमा कार्यरतलाई मात्र चिन्ने देखिन्छ। तर मूल्यांकन समितिमा सार्वजिनक खरिद ऐन र नियमावलीका प्रावधानलाई आफ्नो हित र बोलपत्रदाताको हित अनुरुप व्याख्या गर्दै निर्णयहरु गर्दा मन्त्रालयबाट समेत कानून र लेखाका कर्मचारीहरु संलग्न भएको देखिन्छ। उनीहरुले प्रथमत: अन्य निकायका बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा रहेर हस्ताक्षर गर्नै कानूनत: आमन्त्रितको रूपमा विज्ञलाई बोलाईन्छ। यदी विज्ञको हैसियतमा उनीहरूको संलग्नता हो भने दोब्बर सजाय हुनुपर्छ। अझ उनीहरूले बोलपत्रको स्पेसिफिकेशन, आर्थिक पक्ष र व्यापारिक पक्षको मूल्यांकनमा सही भूमिका खेलेर हाल प्रयोगमा रहेका अर्बौं मूल्यका मेशिनरी उपकरणहरुको पुन:उपयोगलाई व्यापारिक र आर्थिक पक्षको मूल्यांनमा ध्यान दिएर विश्लेषण गर्ने र मूल्यांकन समितिले गरेका गलत निर्णयहरुलाई सचेत गराउनु पर्नेमा उनीहरुको भूमिका शंकास्पद र मन्त्रालयको चाहनालाई सहयोग पुर्‍याउने र संलग्नता अनुचित र गैह्र कानुनी देखिन्छ।

स्पष्टीकरणलाई (Clarification) थप/परिमार्जन (Addition/Modification) के हो भन्ने सम्बन्धमा बोलपत्रदाताको स्वार्थ अनुरूप निर्णय गरेको पाइन्छ।

प्राविधिक आवश्यकतामा (Technical Requirement) अनुपालन नगर्ने (Non-Comply) लेखेको विषयमा समेत मूल्यांकन समितिले वस्तुनिष्ठ आधार वेगर बोलपत्रदाताले भनिसकेको जस्ता हावादारी कुतर्क गर्दै हरेक बुँदाहरूमा पालना (Comply) हुने देखिन्छ भनेर गरेको व्याख्यामा वदनियद प्रष्टै देखिन्छ।

पूर्व-दर्ता प्रणाली (Pre-Registration System) सम्बन्धमा पनि विस्तृत ‘डिजाइन’पछि नै तय हुने भन्दै आफूखुशी व्याख्या गरेर शर्तसहित निर्णय गरेको देखिन्छ। प्राविधिक वा आर्थिक पाटोमा जे जस्ता गल्ती कमोजोरी देखिए पनि यही बोलपत्र स्वीकृत गर्नैपर्छ भन्ने जवरजस्त मानसिकताले बोलपत्र मूल्यांकन समिति अघि बढेको पाइन्छ।

ऱ्याक सर्भर (Rack Server) र ब्लेड सर्भर (Blade Server)को मूल्य तुलना गर्दा वेभसाईटको सहारा लिइएको उल्लेख छ। तर कतिपय वेभसाइटहरूले सरकारी नियकायहरूले खरिद गर्ने अवस्थामा छुट एवं अफरहरु समेत दिइएका हुन्छन् ती कुराहरु के गरियो प्रश्च अनुत्तरित नै छ।  ब्लेड सर्भर नै राम्रो र महँगो पर्छ भनेर जान्दाजान्दै मूल्यांकन समितिले राहदानी छपाईमा सर्भरको खासै भूमिका नहुने भन्ने जस्ता हाँस्यास्पद तर्क राखेर निर्णय गरी खासगरी प्राविधक प्रस्तावमा फेल भएको कम्पनीलाई नियतबस पास गराएको अभियोगपत्रबाट प्रस्ट हुन्छ। ब्लेड सर्भरको मूल्यको  फरकलाई बोलपत्रदाताले कबोल गरेको मूल्यमा जोड्दा समेत निजकै मूल्य घटी हुने भएकोले ऱ्याक सर्भर भएपनि हुन्छ भन्ने जस्ता बोलपत्र मूल्यांकन समितिका जुक्ति र फटाईँहरू छताछुल्ल देखिन्छन्।

माग ब्लेड सर्भरको गर्ने तर बोलपत्रदाताले सस्तो र फेजआउट भईसकेको ऱ्याक सर्भर पेस गरेको हुँदा त्यसलाई जसरी पनि स्वीकार गर्ने मनसायले अनेकौं कृत्रिम पुष्ट्याँई (Clarification) खडा गर्न लगाईएकोबाट ऱ्याक सर्भरवालालाई पास गर्नको लागि बोलपत्र मूल्यांकन समितिले अतिरिक्त मोह प्रक्रट गरेको प्रष्ट हुन्छ।

प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको समयभन्दा आर्थिक प्रस्ताव खोलेको समयमा विनिमयदरमा व्यापक हेरफेर भईसकेको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा प्राविधिक प्रस्ताव खोलेको मितिलाई आधार मानेर विनिमयदर निर्धारण निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रस्तावनाको निष्पक्षताविरुद्धमा छ। किनकी जुन बोलपत्र खुल्छ सोहीलाइ खुलेको आधार मान्ने हो। आर्थिक खुल्दा आर्थिकलाई असर गर्ने कुरा स्वत: सक्रिय भएको मानिन्छ। तर यहाँ उल्टो गरिएको छ। जबकी दुई जना लेखाका कर्मचारी मूल्यांकन समितिमा बसेको देखिन्छ।

बोलपत्रको कानूनी ग्राह्यता र पूर्णताको परीक्षण, प्राविधिक पक्षको मूल्याङ्कन, व्यापारिक पक्षको मूल्यांकन, योग्यताको मूल्यांकन एवं आर्थिक पक्षको मूल्यांकन सफल भएको न्यून मूल्याङ्कित बोलपत्रदाता भनेर उल्लेख भएको बोलपत्रदाता यी उल्लिखित कुनैमा पनि विषयमा बस्तुनिष्ठ रूपमा पास भएको देखिँदैन। प्राविधक पक्षमा फेल छ, व्यापारिक पक्षको मूल्याकंन नै भएको देखिँदैन।आर्थिक पक्षमा कम देखिन्छ तर विनिमयदरमा आफू अनुकूल व्याख्या गरिएको छ। योग्ताको मूल्यांकमा हजारौं प्रश्नहरु उठेका छन्।

खरिद विज्ञहरुले समेत बोलपत्र समिति नै आर्थिक र प्राविधक समग्र विषयमा कानून बमोजिम उत्तरदायी र जिम्मेवार समिति हो भनेर राय दिएको देखिन्छ। तथापि बोलपत्र मूल्यांकन समितका अधिकृत वा अनधिकृत सबै सदस्यहरुले आफूले गरेको कामको जिम्मा लिनुको सट्टा एक अर्कालाई दोषारोपण गर्ने, हामी त प्रशासनिक कर्मचारी हौं भनेर पन्छिने जस्ता गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति सहितका बयान दिएको देखियो ।

महानिर्देशकले बयानमा पहिलाको भन्दा अहिलेको राहदानी सस्तो छ भनेर तर्क गरेको देखिन्छ तर अहिलेको कम्पनीले फागुनभित्र काम गरिसक्नु पर्नेमा सो कुरा अनदेखा गरी फेरि महँगोवाला उही पुरानैसँग ७ लाख राहदानी खरिदको भेरिएसन किन गरेको हो? रहस्य गहिरो छ। प्रति राहदानी बढी २ अमेरिकी डलरका दरले करिब २२ करोड नेपाल सरकारकारलाई हानी भएको जिम्मा कसले लिन्छ? यसको पनि हिसाब खोज्नु पर्ने अवस्था आएको हो।

पुनः प्रयोग गर्न सकिने ‘कम्पोनेन्ट’हरू सञ्चालनका लागि विभागले गरेको प्रयास दररेट निकै महँगो भन्ने बयानमा उल्लेख छ। तर कति महँगो हो नखुलाईएको हुँदा यो केवल आरोप मात्र र पुरानो अगतिलो र नयाँ ठीक भन्ने एकहोरो तर्क मात्र हो की जस्तो देखिन्छ। नत्र मूल्य विश्लेषण देखाउन आवश्यक हुन्छ। प्रतिस्पर्धालाई व्यापक बनाउन दुई प्याकेज गरिएको तर्क छ तर हिजो एकै प्याकेज हुँदा र अहिले कति प्रतिस्पर्धा बढ्ने गरी कम्पनीहरू सहभागी भए बताउन सक्ने अवस्था छैन । बरु हिजो एक प्याकेज हुँदा सहभागी बढी थिए होलान् कतै बयानमा तथ्यांक देखाउन सकेको छैन ।

मनिष भट्टराईले बयानको प्रारम्भमा दुई प्याकेज ठिकै हो भनेर अन्तिममा फेरि निर्देशन अनुसार मात्र मैले २ वटा प्याकेज बनाएको हो भनेर भन्दा उनकै कुरामा बेमेल छ।

कानून उपसचिवको बयानले यो राहदनी खरिद प्रकृयामा अनेकौं प्रश्न छन्। प्रधानमन्त्रीको र परराष्ट्र मन्त्रीको ठूलो चाहना र निर्देशन थियो। उनको बयानले ‘ई-पासपोर्ट’ ठेक्कामा राज्यका उच्च पदस्थहरूको चासोलाई झल्काउँछ।

लेखा उपसचिव भेषप्रसाद भुर्तेलको बयान त झन पढ्न लायक छ। उनले कानुनले नचिनेको व्यक्ति बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा राख्नु हुँदैन भनेर प्रस्ताव लेखे रे, तर अघिल्लो ठेक्का, यो ठेक्का र भेरिएसनमा समेत विज्ञको रूपमा रहेर निर्णय गरेको बताउँछन्। उनी के का विज्ञ हुन्? उनले ठेक्कालाई कानुन सम्मत बनाउने प्रयास गरे रे, तर कानुनले नचिनेको समितिमा गएर आफैँले निर्णय लेखे। अझ उनले आफ्नो आर्थिक पाटो भन्दा प्राविधिक पाटोमा बढी जान्ने पल्टिएर ‘ऱ्याक सर्भर’को गुणगान गाएको देखिन्छ। कुरा सामान्य छ बोलपत्रमा जे मागेको छ त्यही लिने हो। ऱ्याक वा ब्लेड। यसमा आफूले चाहेको ठेकेदारले जे हालेको छ त्यसैलाई ठीक हो भन्नलाई अनेकौं गलत तर्क गर्ने छुट मूल्यांकन समितिलाई हुँदैन। तर भुर्तेलेले आफ्नो जिम्मेवारी भूलेर बयानमा अन्य विध्वत्ता छाँटेको देखिन्छ।प्रिन्टर जतिसुकै ल्याओस् त्यो उसको कुरा हो भन्ने किसिमको गैरजिम्मेवार र फितलो बयान दिएको देखिन्छ। जबकी बोलपत्रमा नै कति वटा प्रिन्टर चाहिने भनेर स्पष्ट लेखिएको रहेछ।

सुभाष ढकालको पनि प्रारम्भिक चरणमा निकै संलग्नता देखिन्छ। उनले बयानमा आफूले प्राविधिक सल्लाह दिएको स्वीकार्दै त्यसलाई ग्रहण गर्ने वा नगर्ने विभागले हो भनेर उम्किने प्रयास गरेका छन्। उनको बयान अनुसार उक्त मुद्दा ढकाल पनि तानिने अवस्था छ। तर, अख्तियारले थप प्रमाण प्राप्त भए मुद्दा चलाउने गरी उनलाई उन्मुक्ति दिएको पाइन्छ।

मोती श्रीसले त राहदानीको ठेक्का अहिलेको कम्पनीलाई  दिएमा राहदानी विभागको क्षमता बृद्धी हुने ‘डेढअक्कली’ तर्क गरेर राहदानी खरिदमा भएको यत्रो घोटलालाई अर्कैतिर मोड्ने दुष्प्रयास गरेको देखिन्छ।

प्रविण चौहानले मौजुदा पूर्वाधार उपयोग विहिन हुनु, नयाँ पूर्वाधारको खरिदमा ठूलो परिमाणमा सरकारी खर्च हुनु, वार्षिक रुपमा मर्मत सम्भार र सफ्टवेयर लगायतका लाइसेन्स समेतमा खर्च हुनु र सधैँभरी प्रयोग गर्न सकिने मौजुदा सफ्टवेयर उपयोगविहिन भएर थप नोक्सानी समेतको हिसाब गर्दा दुई वटा ठेक्का गरी आठ अर्ब भन्दा बढी रकम हुन आउने सम्बन्धमा सरकारी खर्च, पुरानो पुर्वाधारको पुन: प्रयोग सम्बन्धमा विभागले पुन: प्रयोगका लागि प्रयास गरेको कागजात झिकाउन उपयुक्त हुनेछ भनेर बयान दिएको देखिन्छ।

निर्देशक सोमेश थापाले यसमा केही गडबढी छ भनेर आफूले फरक मत राखेको बयान दिएका छन् । उनले अन्य विषयमा गलत नै भए पनि पर्याप्त छलफल गरेर निर्णय भएको हो भन्ने आशय व्यक्त गरेको पाईन्छ।

नेपाल टेलिकमका मुनिष आचार्यले प्राविधिक प्रस्ताव सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नरहेको कुरालाई छर्लङ्ग पारेको देखिन्छ। अरु सबैका झुटा बयान मुनिष बयानले स्पष्ट पारेको खुल्छ।

निर्देशक रविन्द्र राजभण्डारीले पनि सतही रूपमा बयान दिएको देखिन्छ। सार्वजिनक खरिद भनेको एउटा कानूनी निर्णय हो भन्ने सामान्य हेक्का समेत उनमा नरहेको बुझिन्छ। शुरुमा पर्याप्त छलफल र बैठकको कुरा गर्दै मन्त्रालयबाट जे निर्देशन थियो अन्त्यमा त्यही गरियो भन्ने लुकेको आशय बुझ्न उनको बयान पढेपछि जो कोहीलाई गाह्रो पर्दैन। जसरी कानून उपसचिव पुष्कर नेपालले हामी सबैले प्रधानमन्त्रीकै निर्देशन मानिएको हो भनेर बयान दिए। राजभण्डारीले डाटा, प्रणाली जस्ता २/४ वटा प्राविधकि शब्दावलीहरू बयानमा उच्चारण गरेर आफू समेत संलग्न राहदानीको खरिद प्रकृयामा भएको त्यत्रो गम्भीर त्रुटीलाई समेत अझै सामान्य रूपमा लिएको बोध हुन्छ।

राहदानी विभागमा पटकपटक बसेका रैथाने शत्रुधनप्रसाद शर्मा  पोखरेलले त बयानमा यो सबै बदमासी प्राविधिकहररू कै हो भन्ने ढंगले आफूलाई प्रस्तुत गरेका छन्। बोलपत्र मूल्यांकन समितिमा रहने प्रत्येक समितिका पदाधिकारीहरुको जिम्मेवारी, अधिकार र कर्तव्यलाई समेत वेवास्ता गर्दै उनले आफूलाई मूल्यांकन समितिमा तोकेको हुँदा बसेको हो भन्ने जस्तो रमितेको रूपमा बयान दिएको देखिन्छ।

यसमा सार्वजिनक खरिद पुनरावलोकन समितिका पदाधिकारीहरुको समेत मिलेमतो देखिन्छ। उक्त विषयमा समेत प्रश्न उठेको छ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको अभियोगपत्रका अनुसार राहादानी ठेक्काका सन्दर्भमा सयौं बैठक बसेको देखिन्छ। निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का दिन के कसरी सकिन्छ भनेर लम्बेतान पुष्ट्याईंहरू तयार गर्दा विहान बेलुकामात्र सम्भव छैन। यसरी दिउँसै बैठक बसेर विहान बेलुकाको ‘माइन्युट’ मिलाएर भत्ता खाएको कुरा स्पष्ट देखिन्छ। यो विषयमा समेत छानबिन हुन जरूरी छ।