एक वर्षदेखि लापत्ता भएका सहसचिव रानाको बल्ल खोजी

काठमाडौं। लोक सेवा आयोगबाट रमाना भएर एक वर्षदेखि लापत्ता भएका सहसचिव नरेन्द्रकुमार राना मगरको बल्ल खोजी सुरू भएको छ। लोक सेवा आयोगको जलेश्वर कार्यालयबाट रमाना भएर संघीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा गएका सहसचिव राना एक वर्षदेखि लापत्ता छन्। समान्य प्रशासन मन्त्रालय भूमिमा गाभिएपछि माओवादी कै शैलीमा भूमिगत भएका सहसचिव रानाको बल्ल खोजी सुरू भएको हो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रानालाई कारबाही गर्न प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। समान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलको निर्देशनमा एक वर्षदेखि भूमिगत रहेका सहसचिव रानामाथि कारबाही अघि बढाएको मन्त्रालय स्रोतले स्वास्थ्य लाईभलाई जानकारी दियो।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले डिभि-पिआर लिएर विदेशमा बसिरहेका ४ अधिकृतविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। डिभि-पिआर लिएर विदेशमै पलायन भएका ३ जना नापी अधिकृत र एकजना तथ्याङ्क अधिकृतलाई बुधबार गोरखापत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर स्पष्टीकरण सोध्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पढ्न भनेर विदेश गएका नापी अधिकृतहरू निमिषा वाग्ले, आभाष जोशी र रमेशकुमार पोखरेल उतैको आवासीय अनुमति लिएर बसेका छन्। वाग्लेसँग स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पिआर) र जोशीसँग अष्ट्रेलियाको अस्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (टिआर) रहेको खुल्न आएको हो। नापी अधिकृत पोखरेलसँग अमेरिकाको डिभी परेर पलायन भएको पाइएको छ।

त्यस्तै तथ्याङ्क अधिकृत सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेयले पनि अस्थायी आवासीय अनुमति लिएको फेला परेको छ। उनीहरूमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढेको हो।

चार जना अधिकृतसँगै एक वर्षदेखि सम्पर्कविहीन बनेका सहसचिव रानालाई पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर ‘भूमिगत’ सहसचिव रानामाथि एक्सन लिने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

माओवादी सत्ताका तरमारा सहसचिव राना लापत्ता भएको समाचार चैत १९ गते स्वास्थ्य लाइभले प्रकाशित गरेको थियो। लोक सेवा आयोगको जलेश्वर कार्यालयबाटै भारततिर गएका सहसचिव राना अमेरिका पुगिसकेको निकटवर्तीहरू बताउँछन्।

भरतपुर महानगरपालिकाका हुँदा गरेका विभिन्न अनियमितता अनुसन्धान गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रानालाई फेला पार्न सकेको छैन। अख्तियारको हेटौंडा कार्यालयले मंसिरदेखि नै रानालाई खोजी गरिदिन सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई ताकेता गरिरहेको छ। तर, ७ महिना हुन लाग्दा पनि सहसचिव रानालाई अख्तियारले फेला पारेको पाइँदैन।

जानकार स्रोतका अनुसार राना भरतपुर महानगरपालिकाका हुँदा एक महिलासँग नजिकिएका थिए। उनी लोक सेवा आयोग जलेश्वर कै ‘क्वार्टर’मा धर्ना दिन पुगेपछि केन्द्रीय कार्यालयलाई जानकारी नगराई लापत्ता भए। त्यसपछि आयोगले उनको खोजी गर्दा नभेटेपछि अर्को सहसचिव पठाउन सरकारसँग आग्रह गऱ्यो। त्यसपछि रानाको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरूवा गरिएको थियो। लोक सेवा आयोगबाट रमाना भएका राना सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा भने हाजिर भएको ‘रेकर्ड’मा देखिँदैन।

वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा बजेट महाशाखा प्रमुख भएर अर्थ भित्रिएका राना माओवादी सत्ताका तरमारा सहसचिव हुन्। तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष समेत बनाएका राना तत्कालीन माओवादी सत्ताबाट बाहिरिएपछि लोक सेवा आयोग जलेश्वर कार्यालय पुगेका थिए। त्यहाँबाट लापत्ता भएका सहसचिव राना भारतीय भूमि हुँदै अमेरिका पुगेको चर्चा चल्दै आएको छ। सरकारी सेवा र परराष्ट्र सेवामा उनका नातेदार कर्मचारी रहेकाले उनी सहजै विदेश पलायन भएको गाईगुँई सुनिदै आएको छ। एक वर्षदेखि सहसचिव जस्तो कर्मचारी सम्पर्कविहीन हुँदा पनि राज्य भने चुपचाप बसेको देखिन्छ।

बिना जानकारी ९० दिनभन्दा बढी सम्पर्कविहीन हुने कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाटै बर्खास्त गर्नुपर्ने हो। तर, त्यस्ता ९० दिन ४/५ वटै गए पनि सहसचिव रानालाई सरकारी जागिरबाट बर्खास्त गरिएको छैन। अब भने बल्ल सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चासो दिएको छ। सुशासन र कानुनलाई चुनौती दिने सहसचिव रानामाथि एक्सन लिन सरकारले ढिला गर्नु हुँदैन। कमजोर राज्य संयन्त्रको फाइदा उठाइरहेका सहसचिव रानामाथि कानुन बमोजिम कारबाही हुन आवश्यक देखिन्छ।