५५-३० को प्रावधानसहित सङ्घीय निजामती कानून तुरुन्त जारी गर!

१. पृष्ठभूमि

मुलुकले अभूतपूर्व राजनीतिक रूपान्तरण भोग्यो। जनआन्दोलन र क्रान्तिहरूका माध्यमबाट व्यवस्था फेरियो, संविधान फेरियो र शासनको बागडोर सम्हाल्ने शासकका अनुहारहरू पनि फेरिए। तर, राज्यको दैनिक कार्यसञ्चालन गर्ने र शासकीय निर्णयलाई जनस्तरसम्म पुर्‍याउने ‘स्थायी सरकार’ भनिने निजामती प्रशासनको धमिलो नियत, परम्परागत ढर्रा र अकर्मण्यता भने अझै फेरिन सकेको छैन। परिवर्तनको संवाहक हुनुपर्ने कर्मचारीतन्त्र नै आज विकास र सुशासनको मुख्य बाधकका रूपमा खडा भएको छ।

२. अकर्मण्य नेतृत्व र दिशाहीन प्रशासन

दलीय धमिराले खोक्रो बनाएको, दूरदृष्टिविहीन र मनोबलहीन प्रशासनिक नेतृत्वबाट समृद्धिको सपना देख्नु आकाशको फल बाहेक केही हुन सक्दैन। न त यो नेतृत्वसँग देश बदल्ने स्पष्ट सोच (Vision) छ, न त काम गर्ने आँट र निष्ठा। आफैँ चाटुकारिता, अवसरवाद र दलीय सङ्क्रमणको चक्रव्यूहमा फसेको निम्छरो नेतृत्वले न त तल्लो तहका कर्मचारीलाई भरोसा दिन सक्छ, न त देशलाई गति नै।

३. प्रणालीगत असफलता र लाचारी

इमानदार कर्मचारीलाई पाखा लगाउने, भ्रष्टलाई काखी च्याप्ने, राज्यका स्रोत-साधनलाई निजी सम्पत्तिझैँ दोहन गर्ने र राजनीतिलाई गुमराहमा राखेर सरकारलाई नै बन्धक बनाउने यस्तो लाचार संयन्त्रबाट सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा राख्नु सरासर भ्रम हो। आफ्नो स्वार्थका लागि सिङ्गो प्रणालीलाई नै बन्धक बनाउने यो नेतृत्वले नैतिक हैसियत पूर्णतः गुमाइसकेको छ।

४. सङ्घीय निजामती सेवा ऐन नबन्दाको भयावह अवस्था

संविधान जारी भएको दशक बितिसक्दा पनि सार्वजनिक प्रशासनको मुख्य आधारस्तम्भ मानिने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्नु प्रशासनिक नालायकी र राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमीको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो। यो माउ कानूनको अभावमा सिङ्गो शासकीय प्रणाली नै आज अस्तव्यस्त बनेको छ:

प्रशासनिक सङ्घीयतामा अवरोध: मार्गदर्शन गर्ने ऐनको अभावमा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनिक व्यवस्थापन फितलो भई समग्र सङ्घीयताको जग नै कमजोर बनेको छ।

अन्य कानून निर्माणमा अनिश्चितता: माउ कानून नबन्दा तहगत सरकारका सेवा सञ्चालन सम्बन्धी कानूनहरू बन्न सकेका छैनन्। हतारमा बनेका कतिपय कानूनहरू बाझिएका र व्यावहारिक रूपमा भद्रगोल छन्।

समायोजनको बल्झिँदो घाउ: कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा टुङ्गोमा नपुग्दा असन्तोष, अलमल र कानूनी विवादहरू निरन्तर बल्झिरहेका छन्।

तदर्थवाद र अपारदर्शिता: स्थायी मापदण्डको अभावमा पदस्थापन, सरुवा र बढुवा जस्ता संवेदनशील विषयहरू वस्तुनिष्ठ हुनुको सट्टा राजनीतिक र प्रशासनिक तदर्थवादको सिकार भएका छन्।

वृत्तिविकासमा अन्योल: पूर्वानुमानयोग्य वृत्तिमार्गको अभाव र सेवा-समूहबीचको असमानताले राष्ट्रसेवकहरूमा उत्प्रेरणा ह्रास आई सार्वजनिक सङ्गठनहरू जड र भद्दा बनेका छन्।

नवीन प्रतिभामाथि तगारो: नयाँ पदपूर्ति अनिश्चित बन्दा प्रविधिमैत्री, ऊर्जावान् नवयुवाहरू सेवा प्रवेशबाट वञ्चित भएका छन् र प्रशासनलाई आधुनिक बनाउने बाटो थुनिएको छ।

नेतृत्वको सक्षमतामाथि प्रश्न: अपरिहार्य ऐन ल्याउन नसक्नुले सङ्घीय संसद्, राजनीतिक नेतृत्व र सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्रकै नियतमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठाएको छ।

५. ५५-३० को अनिवार्य अवकाश र निर्मम सर्जरी

अब आउनै लागेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा कुनै पनि बहानाबाजी नगरी र कुनै पनि स्वार्थसमूहबाट छेडखानी हुन नदिई ‘५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि’ (५५-३०) को अनिवार्य अवकाशको कडा प्रावधान समेटिनै पर्छ। वर्षौँदेखि पद ओगटेर बसेका, नयाँ विचार र प्रविधिलाई स्वीकार्न नसक्ने र प्रणालीलाई बन्धक बनाउने यस्ता अकर्मण्य नेतृत्ववर्गलाई सम्मानजनक रूपमा घर पठाउनुको अब अर्को कुनै विकल्प छैन। युवा ऊर्जा, नवीन दृष्टिकोण र उच्च मनोबल भएका नयाँ पुस्तालाई प्रशासनको नेतृत्व सुम्पिन यो निर्मम कदम अत्यावश्यक भइसकेको छ।

६. अध्यादेशबाटै भए पनि तत्काल ऐनको अपरिहार्यता

अनेक स्वार्थी खेल, राजनीतिक इच्छाशक्तिको कमी र प्रशासनिक अकर्मण्यताका कारण १२ वर्षसम्म अल्झाएर राखिएको यो ऐनलाई अब कति पनि बिलम्ब गर्ने छुट छैन। यदि नियमित विधेयकको प्रक्रियाबाट ल्याउँदा अझै समय लाग्छ भने, सरकारले अध्यादेश मार्फत नै भए पनि यथाशीघ्र सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नैपर्छ।

अतः सानातिना टाल्ने र सिँगार्ने परम्परागत ‘प्रशासनिक सुधार’को गफले अब यो देश उक्सिँदैन। स्थायी सरकारलाई सबल, सक्षम र नतिजामुखी बनाउँदै शासकीय सङ्कटबाट मुलुकलाई जोगाउने हो भने अब एउटै मात्र साहसी बाटो बाँकी छ—तुरुन्तै जारी हुन लागेको सङ्घीय निजामती कानूनमार्फत कर्मचारीतन्त्रको निर्भीक सर्जरी, निर्मम पुनर्संरचना र सम्पूर्ण प्रशासनिक संयन्त्रको सिर्जनात्मक विनिर्माण!