ओम छेउको सरकारी जग्गा लामा प्रतिष्ठानलाई दिन भूमिका खेल्ने डा. रेग्मीलाई पशुपतिको जग्गा खोज्ने जिम्मा

काठमाडौं । ओम अस्पताल नजिकैको सरकारी जग्गा अनियमित तरिकाले निर्मला लामा स्मृति प्रतिष्ठान लिजमा दिन भूमिका खेल्ने नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. दामोदर रेग्मीले पशुपतिको जग्गा खोज्ने जिम्मा पाएका छन् ।  उनको नेतृत्वमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका नाममा लिच्छवीकालबाटै विभिन्न दाताले दान गरेको जग्गा पछिल्ला समय व्यक्तिले हडप्ने क्रम बढेसँगै खोजीका लागि समिति बनाइएको हो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पूर्वसचिव रेग्मीको संयोजकत्वमा पशुपतिको जग्गा खोज्न समिति बनाएका हुन् । भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयको सचिवको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको पाँच सदस्यीय पशुपतिको जग्गा खोज्ने समितिमा पूर्वसहसचिव देवराज ढकाल, पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कानुनी सल्लहकार हरिनाथ ढकाल, पर्यटन मन्त्रालयका उपसचिव शिवराज रेग्मी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव राजु केसी रहेका छन् । समितिले ३ महिनाभित्र पशुपतिको जग्गा खोज्ने कार्यदेश पाएको छ ।

पशुपतिको जग्गा खोज्ने जिम्मेवारी पाएका समितिका संयोजक रेग्मी भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयका सचिव हुँदा ८ रोपनी बढी सरकारी जग्गा त्रृटीपूर्ण तरिकाले निर्मल लामा स्मृति प्रतिष्ठान, नेपाललाई दिएको स्वास्थ्य लाइभले खुलासा गरेको थियो । तत्कालीन भूमि व्यवस्थापनमन्त्री शशी श्रेष्ठको योजनामा  सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ को प्रक्रियालाई लत्याएर लामा प्रतिष्ठानलाई ८ रोपनी जग्गा लिजमा दिएको हो । उक्त प्रक्रिया पूरा गर्न तत्कालीन सचिव रेग्मीले भूमिका खेलेका थिए ।

स्वास्थ्य लाइभको खोजीमा जग्गा रहेको सम्बन्धित स्थानीय तह काठमाडौं महानगरपालिकाको सिफारिसबिनै मन्त्रिपरिषद्ले उक्त जग्गा लामा स्मृति प्रतिष्ठानलाई दिएको पाइएको थियो । सरकारी जग्गा गलत तरिकाले अमुक संस्थालाई दिन भूमिका खेल्ने पूर्वसचिव डा. रेग्मीले अहिले पवित्र पाशुपत क्षेत्रको जग्गा खोज्ने जिम्मेवारी पाएका हुन् ।

पशुपतिको पोखरी पनि भूमाफियाले बाँकी नराखेको तथ्य स्वास्थ्य लाइभले सार्वजनिक गरेपछि पर्यटनमन्त्री सुदन किराँतीले उच्चस्तरीय समिति बनाउने बताएका थिए ।काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले ऐतिहासिक गाँचा पोखरी हडपेको विषयमा बोर्ड बैठकमा चासो राखेका थिए । उक्त ऐतिहासिक पोखरीसहितका जग्गामा रहेका संरचना हटाउन कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्राविधिक मूल्याङ्कन महानगरलाई बुझाउने निर्णय भएको छ । ऐतिहासिक सम्पदा संरक्षणका लागि बालेनले चासो देखाएपछि पर्यटनमन्त्री किराँती उनलाई साथ दिन बाध्य भएका छन् । पशुपतिको जग्गा हडपेर बनाइएका अवैध संरचना हटाउन बालेनको डोजर (स्काभेटर) तयारी हालमा देखिन्छ ।

पशुपतिको जग्गा खोज्न उच्चस्तरीय समिति नै गठन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका मन्त्री किराँतीले ११ महिनापछि पूर्वसचिव रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर आफ्नो बाचा पूरा गरेका छन् । समितिले कसरी काम गर्छ हेर्न बाँकी नै छ ।

यता लामा प्रतिष्ठानलाई प्रक्रिया नै पूरा नगरी जिम्मा लगाइएको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउन महानगरले तत्काल कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा उजुरी दिएर लामा प्रतिष्ठानलाई दिएको लिज खारेज गराउन सक्छ । कार्यनीतिमा कानुनविपरीत सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन संलग्न कर्मचारी वा पदाधिकारीलाई कानुन बमोजिम कारबाही हुने समेत व्यवस्था रहेको छ । तर, कानुनविपरीत सरकारी जग्गा लामा प्रतिष्ठानलाई लिजमा उपलब्ध गराउन संलग्न कर्मचारी रेग्मीले पशुपतिको जग्गा खोज्ने जिम्मा पाएर पुरस्कृत भएका छन् । उनले पशुपतिको जग्गा खोज्ने क्रममा पनि कतै सम्झौता त गर्दैनन् भन्न प्रश्न उठ्नु स्वभाविक हो । यो विषयमा पनि विशेष निगरानी राख्न जरूरी छ ।