‘इन्टिग्रिटी आइडल अवार्ड’ थाप्ने उपसचिव नेपालले विद्यालयमै गरे भ्रष्टाचार

काठमाडौं। आडम्बरी मुख्यसचिव लिलामणि पौडेलको हातबाट ‘इन्टिग्रिटी आइडल अवार्ड’ थापेका ज्ञानमणि नेपाल भ्रष्टाचार मुद्दामा डामिएका छन्। खोटाङको तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी हुँदा विद्यालय भवन निर्माणमै घोटाला गरेपछि नेपाल भ्रष्टाचार मुद्दामा डामिएका हुन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी ज्ञानमणि नेपालसमेत ९ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी एवं गलत प्रतिवेदन तयार गरी गराई भ्रष्टाचार गरेको विषयमा विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको हो। विद्याको मन्दिरमै भ्रष्टाचार गरेर नेपालले गज्जब कै ‘इन्टिग्रिटी’ देखाएका छन्।

खोटाङको दिप्रुङ चुईचुप्पा गाउँपालिका वडा नं ७ स्थित कृष्ण उच्च माध्यमिक विद्यालयको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाललाई भ्रष्टाचार मुद्दा लगाएको हो। ‘इन्टिग्रिटी आइडल’ नेपाल भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्मै डुबेको पाइएको छ।

अकाउन्टिबिलिटी ल्याव नामक संस्थाले सन् २०१४ मा नेपाललाई पहिलो ‘इन्टिग्रिटी आइडल अवार्ड’ दिएको थियो। प्राविधिक प्रतिवेदनमै गुणस्तरहीन कार्य भएको भनी जनिएकोमा तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी नेपालले झुट्टा बिलभरपाईका आधारमा रकम निकासाका गर्ने निर्णय गरी साढे २५ लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको अख्तियारको दाबी छ। ‘इन्टिग्रिटी आइडल’ले आर्थिक लाभ पाउने भएपछि ‘आइडल’ तरिकाले नक्कली कागजातका आधारमा बजेट निकासा गरेको अख्तियारको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको हो।

भ्रष्टाचारका मुख्य जिम्मेवार तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी नेपालसहित तत्कालीन इन्जिनियर बृधन यादव र सवइन्जिनियर शिवराज राई, तत्कालीन लेखा अधिकृत भुवन प्रसाद आचार्य र तत्कालीन लेखापाल सुरेश कुमार श्रेष्ठविरुद्ध समेत अख्तियारले मुद्दा लगाएको छ। कृष्ण उच्च माध्यमिक विद्यालयका तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरू टिकाराम राई र जय प्रसाद राई र प्रधानाध्यापक खेमराज मगरविरुद्ध पनि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो।

यस्तो छ अख्तियारको प्रेस विज्ञप्ति

जिल्ला खोटाङ, दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिका वडा नं. ७ श्री कृष्णा उच्च माध्यमिक विद्यालयमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, खोटाङ्गबाट भवन निर्माणका लागि विनियोजित रकममा अनियमितता गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा श्री कृष्ण उच्च माध्यमिक विद्यालय टेम्माको ४ कोठे आर.सी.सी. भवन निर्माणको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अनुदान रु.२४,००,०००/- र जनसहभागिताबाट रु.२१,१०,८९२।५९ गरी रु.४५,१०,८९२।५९ मा काम गर्ने गरी सम्झौता भई उक्त भवन निर्माण भए पश्चात आयोगबाट उक्त विद्यालय भवन निर्माण कार्यको स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण एवं नापजाँच गरी पेश भएको प्राविधिक प्रतिवेदन बमोजिम कम गुणस्तरको कार्य भएको तथा हाल प्रयोग प्रचलनमा नरहेको भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख भएको देखिएबाट भवन निर्माणको क्रममा सम्झौता, लागत ईष्टिमेट र नापी नक्सा बमोजिम वास्तविक रुपमा गुणस्तरीय काम फिल्डमा नभएको, निर्माण कार्यमा इष्टिमेट अनुसारको सामान प्रयोग नभएको, ठाउँ ठाउँमा प्लास्टरहरु फुटेको, भुइँको पि.सि.सि. फुटेको, सिलिङ्गमा रडहरु बाहिर देखिने गरी ढलान भएको, ढलान चर्केको, बिमहरु बाङ्गिएको (Sagging), दोस्रो तल्लाको सिलिंङ्गमा पनि Sagging भएको, ढलानको कम्प्याक्सन कम भई कमसल ढलान भएको, ढलानको कामगराई (Workmanship) पनि कम गुणस्तरको भएको, पठनपाठन गर्न अयोग्य रहेको र भवन जोखिमयुक्त रहेको, दिप्रुङ चुईचुम्मा गाउँपालिकाको प्राविधिक प्रतिवेदनमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले तयार पारेको लागत इष्टिमेटको आधारमा स्थलगत चेकजाँच गर्दा भवन निर्माण कार्यमा इष्टिमेट अनुसार गुणस्तरको सामग्री प्रयोग नभएको, ढलानको बिम चर्केको र फिनिसिङ नभएको एवं भवन पठनपाठन गर्न अयोग्य रहेको देखिएता पनि उक्त विद्यालयको निर्माण कार्यको जिम्मेवारी बहन नै नगरी विद्यालयको खातामा रोक्का रहेको रकम निकासा गर्न नापी किताब तथा मूल्याङ्कन प्रतिवेदन समेतमा हस्ताक्षर गरी रु.२५,५०,०००/- रकम निकासा गरेको, फिल्डमा हुदै नभएको कार्य नापी किताबमा समावेश गरी रु.४१,२०,४२८।६८ रकमको मूल्याङ्कन प्रतिवेदनलाई सदर गरेको र गुणस्तरहीन कार्य भएको भनी प्राविधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको हुँदाहुँदै सो कार्य सुधार नगरी बजेटको अति आवश्यक रहेको देखाई झुट्टा बिल भरपार्इका आधारमा रकम निकासाको लागि सदर गरी रु.२५,५०,०००/- बराबरको रकम आफूहरुलाई लाभ र नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थालाई गैरकानूनी हानि पुर्‍याउने बदनियतले उक्त कार्य गरे गराएको तथ्य स्थापित भएकोले उक्त कार्यमा संलग्न प्रतिवादीहरूउपर देहाय बमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोप-पत्र दायर गरिएको छ।

 प्रवक्ता

राजेन्द्र कुमार पौडेल