विद्युतीय शवदाह गृहमा भएको घोटालामा तत्कालीन मन्त्री सुदन किराँतीले दिए बयान 

काठमाडौं। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले किनेको विद्युतीय शवदाह गृहमा भएको अनियमिततामा अख्तियार लागेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त प्रकरणमा तत्कालीन संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीसहित डेढ दर्जन अधिकारीमाथि छानबिन गरेको हो।

ठेकेदार मनोज पुरीसँग सेटिङमा १० करोड बढीमा किनिएको ४ थान फर्नेश र एउटा जेनेरेटरमा घोटाला भएको भन्दै अख्तियारले तत्कालीनमन्त्री किराँतीसहित डेढ दर्जन अधिकारीसँग बयान लिएको छ। तत्कालीन संस्कृतिमन्त्री किराँतीको निर्देशनमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको विद्युतीय शवदाह गृहका लागि १० करोड बढीमा २ थान फर्नेश र एउटा जेनेरेटर खरिद गरिएको गरिएको हो। उक्त प्रकरणमा भोजपुरे किराँतीले पनि अख्तियार पुगेर बयान दिएका छन्।

अख्तियार स्रोतका अनुसार विद्युतीय शवदाह गृहमा फर्नेश र जेनेरेटर खरिद अनियमिततामा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका तात्कालीन अध्यक्ष एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती, कोषका तत्कालीन सदस्य-सचिव मिलनकुमार थापा, थापा निलम्बनमा पर्दा सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी पाएका राजुकुमार खत्री, कोषका तत्कालीन कार्यकारी घनश्याम खतिवडा, कोषका प्रशासन प्रमुख, लेखा प्रमुखसहित डेढ दर्जन अधिकारीमाथि बयान लिने काम भएको छ। थापा निलम्बनमा परेपछि सदस्य-सचिव भएका खत्रीले ठेकेदारलाई करिब २ करोड भुक्तानी दिएको देखिन्छ।

स्रोतका अनुसार कोषका कर्मचारी रेवतीरमण अधिकारी, उद्धव विष्ट, वरिष्ठ इन्जिनियर पशुपति ठाकुर, इन्जिनियरद्वय डेनिस उप्रेती र रमेश पुरीको समेत अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन्। काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ८ का वडाध्यक्ष आशामान संगत समेत विद्युतीय शवदाह गृहमा सामान खरिद गर्ने अनियमिततामा मुछिएका छन्। उनीहरू विद्युतीय शवदाह गृहमा सामान खरिद गर्दा भारतमा समेत घुमेर आएका थिए।

विद्युतीय शवदाह गृहमा फर्नेश र जेनेरेटर खरिद गर्ने निर्णय हुँदा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री किराँती, सचिव सुरेश अधिकारी र सदस्य-सचिव मिलनकुमार थापा रहेका थिए। भुक्तानी प्रक्रियामा सदस्य- सचिव खत्री जोडिएका छन्। विद्युतीय शवदाह गृहमा भएको अनियमितताको प्रकरण अख्तियारमा पुगेसँगै हंगामा मच्चिएको छ। अख्तियारका एकजना आयुक्त त अख्तियारमा बयान दिएका पदाधिकारीसँग भारत पुगेर आएको चर्चा सेलाउन पाएको छैन। विद्युतीय शवदाह गृहमा भएको अनियमितताका योजनाकार मानिने किराँती समेत अनुसन्धानको दायरामा तानिएपछि थप हलचल मच्चिएको हो।

पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी काण्ड सेलाउन नपाउँदै विद्युतीय शवदाह गृहको काण्ड सतहमा आएको छ। यसले पशुपतिनाथ र पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा अर्को तरंग आउने देखिन्छ।

‘कात्रोमा कमिसन’ भनेझैं पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विद्युतीय शवदाह गृहका लागि आवश्यक पर्ने फर्नेश र जेनेरेटर मेसिन खरिदमा घोटाला भएको पाइन्छ। ठेकेदारलाई करिब २ करोड रुपैयाँ रकम भुक्तानी गरिसकेको कोषले थप रकम भुक्तानीका लागि सेटिङमै अदालत पठाइएको छ। अख्तियारले मुद्दा चलाउने तयारी गरेपछि भर्खरै उच्च अदालत पाटनले समेत भुक्तानी गर्न आदेश दिएको छ। भुक्तानी पाउनु र भ्रष्टाचार गर्नु फरक विषय भएकाले उक्त प्रकरणमा अख्तियारले संलग्न अधिकारीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने तयारी गरेको हो।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषसँग अख्तियारले पटकपटक विद्युतीय शवदाह गृहमा जडान गरिएको मेसिनको विवरण मागेको देखिन्छ। यसमा कोषले समेत सम्झौतालगायतको कागजात उपलब्ध गराइसकेको छ। स्रोतका अनुसार १/२ दिनभित्र उक्त प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा जाने सम्भावना छ। तत्कालीन मन्त्री किराँतीविरुद्ध उक्त ‘कात्रोमा कमिसन’ काण्डमा भ्रष्टाचार मुद्दा जान्छ कि जाँदैन त्यो थाहा पाउन केही दिन कुर्नु पर्ने देखिन्छ। यसमा उनी मुख्य जिम्मेवार रहेको बताइन्छ।