भ्रष्टाचार मुद्दाबाट बालबाल जोगिएका २ माओवादी ‘भाग्यमानी’ मन्त्रीहरू

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। कांग्रेसका पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुँदा माओवादी केन्द्रका २ मन्त्री भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नबाट बालबालले बचेका छन्। बस्नेतभन्दा बढी संलग्नता देखिएका नेकपा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री भएका जनार्दन शर्मा र सुदन किराँती भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नबाट बालबालले जोगिएका हुन्। बस्नेतलाई भ्रष्टाचारमा डाम्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले शर्मा र किराँतीलाई भ्रष्टाचार मुद्दाबाट उन्मुक्ति दिएको छ।

टेरामक्स प्रकरणमा तत्कालीन सञ्चारमन्त्री बस्नेतभन्दा अन्त:शुल्क स्टिकर छपाई र विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद घोटालामा गम्भीर प्रकृतिको संलग्नता रहेका माओवादी मन्त्रीहरू जनार्दन शर्मा र सुदन किराँती भ्रष्टाचार मुद्दाबाट जोगिएका हुन्। बस्नेतको नजिर हेर्दा उनीहरू भ्रष्टाचार मुद्दाबाट बालबाल बचेका माओवादीका २ ‘भाग्यमानी’ मन्त्रीमा दर्ज भएका छन्।

बस्नेतले सञ्चारमन्त्रीको हैसियतमा टेरामक्स उपकरण खरिद गर्ने निर्णय गरेका थिए। उक्त निर्णयका आधारमा टेरामक्स उपकरण खरिद घोटालामा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर बस्नेत सांसदबाट समेत  निलम्बनमा परेका छन्। विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिदमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष एवं तात्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री किराँती भने भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्नबाट बालबाल बचेका हुन्। विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद गर्ने निर्णयमा मात्र होइन मन्त्रीको भूमिकामा समेत उक्त खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन किरराँतीले लिखित निर्देशन दिएको पाइन्छ।

विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिदमा अनियमितता भएको भनेर तत्कालीन पर्यटन राज्यमन्त्री सुशीला शिर्पाली ठकुरीले खरिद प्रक्रिया रोक्न पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई निर्देशन दिएकी थिइन्। उक्त निर्देशनलाई उल्ट्याउँदै तत्कालीन मन्त्री किराँतीले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट विद्युतीय शवदाह मेसिन खरिद प्रक्रियालाई निरन्तरता दिई प्राथमिकतापूर्वक कार्यसम्पादन गर्न गराउन निर्देशन दिएको पाइन्छ। उक्त प्रकरण हेर्दा मन्त्री किराँतको विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद घोटालमा प्रत्यक्ष संलग्नता देखिन्छ।

पशुपति क्षेत्र विकास कोषको सञ्चालक परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष किराँती र सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापा दुई जनाले मात्र विद्युतीय शवदाह उपकरण गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन्। बोर्डको अल्पमतको निर्णयबाट विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको पाइन्छ। ५२ लाख पर्ने विद्युतीय शवदाह उपकरण १ करोड ५२ लाखमा किन्नका लागि किराँतीले मनोज पुरीको कम्पनी म्याप इन्टरप्राइजेज प्रालिलाई ठेक्का दिलाउने गरी बीचैमा बोलपत्र कागजात संशोधन गर्न दबाब दिएको तथ्य समेत खुल्छ। किराँतीले निरन्तर दबाब दिएपछि बोलपत्र कागजात संशोधन गरिएको तत्कालीन मूल्याङ्कन समितिका संयोजक एवं कोषका तात्कालीन कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा दाबी गर्छन्। विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद घोटालामा यति गम्भीर संलग्नता रहेका किराँतीले अख्तियारबाट सजिलै उन्मुक्ति पाएका छन्। किराँतीको काम र कुरा हेर्दा उनी ढोंगी हुन् भन्ने प्रस्ट झल्कन्छन्।

थापाभन्दा मन्त्री किराँतीले निमित्त सदस्यसचिव बनाएका राजुकुमार खत्रीले उनको योजना अनुसार विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिदमा बढी बदमासी गरेको भेटिन्छ।  ‘कात्रोमा कमिसन’ जस्तो घृणित कार्यमा संलग्न जो कोहीलाई पनि भ्रष्टाचारको दायरामा ल्याउनु सक्षम र जिम्मेवार निकायको कर्तव्य हो। तर, त्यस्तो हुन सकेको देखिँदैन। यसमा विशेषको थप व्याख्या गुञ्जायस छ।

अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई घोटालामा पनि माओवादीका तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भ्रष्टाचार मुद्दाबाट बालबाल बचेका थिए। उक्त प्रकरणमा सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका अध्यक्ष एवं तत्कालीन सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्याल, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्यसहितलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दा शर्मालाई जोगाइएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अख्तियारले अन्त:शुल्क स्टिकर खरिद भ्रष्टाचार मुद्दामा नगरेको विषयमा विशेष अदालतले असन्तुष्टि जनाएको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारू र रितेन्द्र थापाको इजलासले तात्कालीन अर्थमन्त्री शर्मालाई अनुसन्धानमा नबुझिएको भन्दै अनुसन्धानकर्ता स्वच्छ र निष्पक्ष हुन नसकेको विशेष अदालतको ठहर छ।  त्यसैका आधारमा अन्य प्रतिवादीलाई समेत सफाइ दिने गरी विशेष अदालतले फैसला गरेको थियो।

विशेष अदालतले अख्तियारमाथि न्यायिक टिप्पणी गर्दै भनेको छ, ‘अन्तःशुल्क स्टिकर छपाई कार्यका लागि प्रक्रियामा संलग्न रहेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू उपर कुनै अनुसन्धान भएको पाइँदैन। माननीय अर्थमन्त्रीको मिति २०७९/०५/२६ निर्णय अनुसार समग्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाएकोमा विवाद छैन। निर्णयाधिकारी रहेका माननीय मन्त्रीलाई अनुसन्धानमा बुझिएको भन्ने सम्म पनि मिसिलबाट देखिन आउँदैन। यसप्रकार हेर्दा अनुसन्धानकर्ता स्वच्छ र निष्पक्ष हुन सकेको देखिन आएन।’, अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई अनुसन्धान नगरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै विशेष अदालतले फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा स्वच्छ र समान प्रकारको न्यायिक प्रक्रिया अबलम्बन गरिएन भने न्याय निष्पक्ष हुन नसक्ने जिकिर गरेको छ।

अन्त:शुल्क स्टिकर खरिद घोटालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दश शमाविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा नचलाएको न्यायिक टिप्पणी गरेको विशेष अदालतले विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद घोटालामा किराँतीलाई उन्मुक्ति दिएको विषयमा अख्तियारको भूमिकामाथि पनि न्यायिक टिप्पणी गर्ने सम्भावना उच्च छ। किराँती नै विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद घोटालाका मुख्य योजनाकार रहेकाले उनलाई उन्मुक्ति दिएर दायर गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दामा पनि विशेषले जनार्दनको ‘केस’मा गरेको न्यायिक टिप्पणीमा जस्तै फौजदारी मुद्दामा अभियोजन गर्दा स्वच्छ र समान प्रकारको न्यायिक प्रक्रिया अबलम्बन गरिएको पाइँदैन। मुख्य व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएर मातहतका कर्मचारीलाई मात्र मुद्दा चलाउने अख्तियारको निर्णयले न्याय निष्पक्ष हुन नसक्ने देखिन्छ।

अझ विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद घोटालामा अख्तियारको अनुसन्धानबाटै आफू निर्दोष रहेको कुरा प्रमाणित भइसकेको किराँतीको टिप्पणी छ। उक्त विषयमा विशेषबाट जनार्दनको हकमा जस्तै किराँतीको हकमा पनि न्यायिक टिप्पणी आउने सम्भावना छ। अख्तियारले ‘ठूला माछा’ जोगाएर ‘भुरा माछा’लाई मात्र जालमा पारेको सार्वजनिक टिप्पणी हुँदै आएको छ। आफूलाई निर्दोष घोषणा गर्ने किराँतीमाथि पनि अख्तियारले पुरक अभियोग लान सक्ने बाटो खुला नै देखिन्छ। जनार्दनको हकमा जस्तै न्यायिक टिप्पणी खेप्नुभन्दा किराँतीको ‘केस’मा विशेषको फैसला आउनु अघि नै पुरक अभियोग लगेर साख जोगाउने अवसर अख्तियारलाई सुरक्षित छ।