मन्त्रालयहरूमा महाशाखाको ‘बाढी’, जेन-जी पुस्ताको माग सम्बोधन होला?

काठमाडौं। मुलुक संघीयतामा गएपछि संघीय सरकारले मनपरी ढंगले मन्त्रालयका महाशाखा र कर्मचारीको दरबन्दी बढाएको थियो। रामेश्वर खनाल अर्थ सचिव हुँदा ६ वटा महाशाखा रहेको अर्थ मन्त्रालयमा उनी मन्त्री बनेर आउँदा ९ वटा महाशाखामा विस्तार भएको छ। मुलुक संघीयतामा गएपछि महाशाखा घटाउनु पर्नेमा अर्थले बढाएर ९ वटा बनाएको हो। अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफ्नै मन्त्रालयको महाशाखा घटाएर प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीको अभियान सुरू गर्नुपर्ने देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा कमजोर उपस्थिति देखिएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा मात्र १५ वटा महाशाखा रहेको छ। निर्वतमान मन्त्री आरजु राणा देउवाले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सहसचिवको ‘माछाबजार’मा रूपान्तरण गरेकी हुन्।

३ वटा महाशाखा भए पुग्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मात्र ६ वटा महाशाखा रहेको छ। सरूवा मन्त्रालयमा अनावश्यक महाशाखा खडा गरिएको हो। उद्योग, वाणिज्य महाशाखामा पनि ५ वटा महाशाखा भए पुग्नेमा ७ वटा महाशाखा खडा गरिएको छ।  गृह, सामान्य, श्रम जस्ता मन्त्रालयले प्रशासन र आन्तरिक व्यवस्थापन भनेर महाशाखा टुक्र्याएर अनावश्यक जनशक्ति र राज्यलाई अतिरिक्त भार थपेका छन्। एउटै प्रकृतिका महाशाखा गाभ्नैपर्छ।

वन तथा वातावरण, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा पनि अनावश्यक महाशाखा खडा गरिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास जस्ता मन्त्रालयमा कम्तिमा पनि दुई वटा महाशाखा कटौती गर्नु पर्ने देखिन्छ। प्राविधिक मन्त्रालयका संरचनाहरू प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेर संघमा भद्दा संरचना खडा गरिएको छ।

भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, रक्षा, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि जस्ता मन्त्रालयमा एक/एक वटा महाशाखा तत्काल कटौती गर्न जरूरी छ।स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २ वटा अतिरिक्त सचिवको दरबन्दी कटौती गर्नुपर्छ।

राष्ट्रिय योजना आयोग सहसचिव ‘डम्प’ गर्ने थलो भएको छ। अहिले योजना आयोगमा ८ जना सहसचिव कार्यरत छन्। कम्तिमा पनि उक्त आयोगबाट ४ जना सहसचिव हटाइनुपर्छ। विभाग हुँदाहुँदै अनावश्यक निर्देशनालय, केन्द्र जस्ता आयोजना खडा गरेर सहसचिवको दरबन्दी बढाइएको छ। उक्त दरबन्दी समेत कटौती गर्न सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।