‘जेन-जी’ आन्दोलनको उपलब्धि: केन्द्रीय प्रयोगशालाले तीन दिनमा पनि सकेन १८ जनाको नियुक्ति दिन

काठमाडौं । ग्लोबल फण्ड कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट सिफारिस भएका ५४ जनाको नियुक्ति प्रक्रिया सुरु भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आइतबारदेखि नियुक्ति दिन थालिएको हो । तर, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुका निर्देशक डा. रञ्जन भट्टलाई भने १८ जनाको नियुक्ति दिन तीन दिनसम्म पनि भ्याउन नसकेको देखिएको छ ।

शनिबार फोनमार्फत आइतबार उपस्थित हुन सूचना दिइए पनि ती १८ जना दिनभर घाममा पर्खेर नै घर फर्किन बाध्य भएका छन् । भट्टले आज नियुक्ति दिने दाबी गरेका छन् । जेन्जी युवाहरूले आन्दोलन गरे पनि भट्टजस्ता उच्च अधिकारीमा कुनै प्रभाव पर्न सकेको छैन ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ग्लोबल फण्ड कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेश र संघका ल्याबमा काम गर्ने तथ्यांक अधिकृत र ल्याब अधिकृत पदका लागि केन्द्रिय प्रयोगशालालाई जिम्मा दिएको थियो । ग्लोबल फण्डको कार्यक्रममा सरकार र यूएनडिपी पिआर बनेपछि सरकारले ५४ जनाको नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको हो ।

तलब स्केलमा ‘शोषण’

यसबीच, तलब स्केलमा सरकारले चरम अन्याय गरेको आरोप उठेको छ । सरकारले अधिकृतको तलब ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ तोकेर पहिल्यैदेखि सोही दरमा तलब दिँदै आएको छ । तर, ग्लोबल फण्डको रकमबाट गरिएको नयाँ नियुक्तिमा तथ्यांक अधिकृत र ल्याब अधिकृत पदका १८ जनालाई मात्र ३४ हजार ७४३ रुपैयाँ तलब तोकिएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका समन्वय महाशाखा प्रमुख भिमप्रसाद सापकोटाका अनुसार तलब स्केल ग्लोबल फण्डको कर्मचारी व्यवस्थापन निर्देशिका, २०८१ अनुसार तोकिएको हो । “निर्देशिकामा उल्लेख गरिएका तलबभन्दा दायाँबायाँ गर्ने अधिकार हामीसँग छैन,” सापकोटाले भने ।

उनी भन्छन् “पद असिस्टेन्ट (नासु) सरह राखिएको छ, तर पोजिशन अधिकृतको दिएको छ ।” उनका अनुसार, ग्लोबल फण्ड र अर्थ मन्त्रालयसँग बसेर निर्देशिकाको अनुसूची–२ परिमार्जन नगरेसम्म अधिकृत तहको तलब उपलब्ध गराउन सम्भव छैन ।