सचिव कर्णका प्रिय ‘शासकीय सहजकर्ता’ तितरवितर

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। सचिव बैठकमा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णले एउटा प्रस्ताव राखे। सचिव बैठकमा श्रम मन्त्रालयका कर्णले राखेको प्रस्तावले केही सचिवहरूको चित खाएका थिए। श्रम सचिव कर्णले भनेका थिए, ‘सिंहदरबार बिचौलियाले चलायो भन्ने छ, शासन-प्रशासन चलाउन सहजीकरण गर्ने व्यक्तिलाई बिचौलियाभन्दा राम्रो अर्थ लागेन, अबदेखि शासकीय सहजकर्ता भनेर सम्बोधन गरौं, शासन- प्रशासन चलाउन सहजीकरण गर्नेलाई बिचौलिया भनेर अपमान नगरौं।’, उनको कुरालाई तत्कालीन मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले पनि मख्ख परेर सुनेका थिए।

सचिव बैठकमै सचिवहरू नै मुखामुख गर्नेगरी सचिव कर्णले ‘शासकीय सहजकर्ता’ भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने बिचौलियाहरू बालेन सरकार आएसँगै भागाभाग भएका छन्। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सचिव कर्णका प्रिय र शक्तिशाली शासकीय सहजकर्ता (बिचौलिया)लाई भागाभाग बनाइदिएका छन्। बालेन सरकारमा शासकीय सहजकर्ता बन्न नपाउँदै त्यस्ता बिचौलियाहरू भागाभाग भएको हो।

नेपालमा लामो समयदेखि छकछत्र शासन-प्रशासन चलाउँदै शक्तिशाली बिचौलिया दिपक भट्ट सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘केस’मा पक्राउ परेका छन्। बिचौलिया भट्टको डिजाइनमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अवकाशप्राप्त नासु रघुनाथ घिमिरेलाई प्रयोग गरेर निश्चित व्यावसायिक घरानालाई फाइदा पुग्नेगरी करको दर हेरफेर गरेका थिए। अर्थ मन्त्रालयको सिसि क्यामेराको तार ‘मुसाले काटेपछि’ उनी जोगिएर फेरि अर्थमन्त्री बने। त्यसपछि तत्कालीन अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीले अर्थ सचिवको जिम्मेवारी त्यागे। राजस्व सचिवको भूमिकामा रहेका कृष्णहरि पुष्कर कर्णलाई नै उक्त शासकीय सहजकर्ता ‘ग्रुप’ले अर्थ सचिव बनायो। सचिव कर्णले आफूलाई अर्थ सचिव बनाउन सक्नेलाई बिचौलिया होइन ‘शासकीय सहजकर्ता’ भन्नु पर्नेमा जोड दिन थाले। अहिले उनै शक्तिशाली शासकीय सहजकर्ता भट्ट र लाभ लिने व्यावसायिक घरानाका शुलभ अग्रवालहरू बालेन सरकारको फन्दामा परेका हुन्।

श्रम मन्त्रालयका शासकीय सहजकर्ता कैलाश खड्काको इशारामा लागेर सचिव कर्णले एकैपटक वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको ३ हजार रुपैयाँ स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धि गरिदिएका थिए। सुशीला कार्की सरकारका श्रममन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीले उक्त स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क बृद्धिको निर्णय खारेज गर्दै सचिव कर्णलाई उपराष्ट्रपति कार्यालय पुऱ्याइदिए। शासकीय सहजकर्ताको भर पर्दा उनी झन्डै कारबाहीमा परेका थिए। सचिव कर्णलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयतिर पठाएर जोगाइएको थियो। असार तेस्रो साता अवकाशमा जान लागेका कर्णका शासकीय सहजकर्ता भागाभाग हुँदा उनी भने उपराष्ट्रपति कार्यालयतिर सुरक्षित अवतरण गरेका छन्।

सचिव कर्णका शासकीय सहजकर्ता दिपक भट्ट मात्र होइन टेलिकम, विद्युत प्राधिकरण र उद्योगतिर रामचन्द्र भट्ट पनि अहिले लापत्ता छन्। नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम, विद्युतको लाइसेन्सदेखि उद्योग र खानीमा चलखेल गर्दै आएका रामचन्द्र अहिले ‘राडार’मा देखिंदैनन्।सुपारीदेखि पेस्ता दानासम्मको सेटिङमा रामचन्द्र सक्रिय रहँदै आएका थिए। देउवा क्याम्पका रामचन्द्रको ‘बास’नै तत्कालीन मुख्यसचिवहरूको निवासमा हुने गरेको थियो। अहिलेका मुख्यसचिवको छेउमा समेत उनी पर्न सकेका छैनन्। रामचन्द्रले देश नै छाडिसकेको चर्चा छ।

कर्णलाई पर्यटन सचिव बनाउन चलखेल गरेका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदिप अधिकारीका विश्वास पात्र नवीनराज बस्नेतले पनि देश छाडिसकेका छन्। सरकार मात्र होइन उनी अख्तियार र अदालतसम्म मिलाउन सक्रिय रहँदै आएका थिए। नवीन स-परिवार क्यानडातिर लागेका हुन्।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवैध क्रिष्टल डायग्नोष्टिक ल्याब चलाएर हिमायन एयरलाइन्स मार्फत सेटिङ गर्ने बिचौलिया खड्का पनि पछिल्लो समय सचिव कर्णका शासकीय सहजकर्ता बनेका थिए। उनी पनि अहिले त्यति सक्रिय रहेको पाइँदैन। बालेनले मन्त्री कै जागिर खाइदिएपछि श्रमतिरका बिचौलिया तितरवितर बनेका हुन्।

आईटीतिरका शासकीय सहजकर्ता विकल पौडेल र सुनिल पौडेल आधा दर्जन बढी मुद्दा खेपेर जेलमा पुगेका छन्। कुनैबेला उनीहरू सूचना प्रविधि क्षेत्रमा शक्तिशाली शासकीय सहजकर्ता रहेका थिए।भूमितिरका शासकीय सहजकर्ता तारा सापकोटा अहिले चुपचाप देखिन्छन्। गिरीबन्धु ‘टि-इस्टेट’मा दिपक मल्होत्राले अघि सारेका शासकीय सहजकर्ता सापकोटा निष्क्रिय बनेका छन्।

नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउन सक्रिय भएका बेचन झा, सानु भण्डारी, केशव दुलाललगायतका शासकीय सहजकर्ता राज्यको फन्दामा परिसकेका छन्। यस्ता दिपक तिमिल्सिना, नवीनराज तुलाधर, भीमकान्त भण्डारी, ओम्नीका तुलहरि, अकबर हुसेन, अस्गर अली, विशाल पण्डित, लोकेन्द्र कार्कीलगायत धेरै शासकीय सहजकर्ता अहिले फ्रन्टलाईनमा देखा परेका छैनन्। बालेन सरकार आएपछि सचिव कर्णका यस्ता थुप्रै शासकीय सहजकर्ताहरू तितरवितर भएका छन्। त्यस्ता बिचौलियाप्रति बालेन सरकारले कठोर नीति लिएको देखिन्छ। बालेन सरकारको एक्सनसँगै बिचौलियाहरू तितरवितर भएका हुन्।